खोजखबर

‘हाम्रा चुला सबैका लागि खुला’

तारानाथ आचार्य/रासस २०७७ साउन ३० गते ५:३३ मा प्रकाशित

बागलुङ । नेपालमा जातीय छुवाछूतलाई कानूनले निषेध गरेको छ । कानूनी व्यवस्था भए पनि सामाजिक परिवर्तनका लागि भने अभियान र सचेतना चाहिन्छ भन्ने लागेर बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाले अभियान थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले सामाजिक विभेद तथा भेदभावविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ । छुवाछूत तथा भेदभावलगायतका सबै प्रकारका सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्य गर्न ‘हाम्रा चुला सबैका लागि खुला’ भन्ने नीति लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । विभेदको सामना गर्नुपरेका एउटा गतिलो उदाहारण गाउँपालिकाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विश्वकर्मा हुन् ।

जागिरे जीवन, स्वास्थ्यकर्मी भएकाले सबैको घर पुग्नुपर्ने । सबै समस्या देख्नुपर्ने, ज्वरो नाप्नेदेखि सुत्केरी गराउनेसम्मका काम गाउँको स्वास्थ्यचौकीको प्रमुख भएपछि गर्नै पर्दथ्यो । टाढाको बाटो, भनेको जस्तो समय नहुने । कहिले काम सकेर चियाको चुस्कीले मात्रै मुख रंगाउँदै फर्किनु पर्दथ्यो त कहिले पेट भर्नका लागि काममा पुगेकै ठाउँमा खानुपर्ने । त्यही पेटका लागि दिएको खाँदा कहिलेकाहीँ मन दुख्ने व्यवहारको सामना गर्नुपथ्र्याे ।

झण्डै १२ वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेर प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विश्वकर्माको दैनिकी केही वर्ष पहिलेसम्म यस्तै थियो । दलित समुदायका उनी लामो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरे । शिक्षाको पहुँच कम भएको ठाउँ, स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्दा एक पटक प्रसूति व्यथाले च्यापेकी आफ्नो गैरदलित महिलाको उपचारमा जानुपर्यो । ‘ठाउँ त नभनौँ भोगाइको कुरा गर्छु’, खिमबहादुर भन्छन्, ‘घरभित्र पसेर सुत्केरी गराएँ, खाना खान बाहिर ल्याइदिनुभो ।’ स्वास्थ्यकर्मी भएकाले उनलाई सम्मान त निकै गरे तर सुत्केरी गराउनका लागि भित्र पस्न दिनेहरुले भित्रै बसेर खाना दिएनन् ।

झण्डै १० वर्ष पहिले उनले भोगेको यो व्यवहार अहिले दलित समुदायमा कम त हुँदै गएको छ तर विभेद मुक्त भने भएको छैन । अहिले पनि कयौँ ठाउँमा जातीय विभेदकै कारण सामाजिक द्वन्द्वहरु सिर्जना भएका, छिमेकीको मित्रता टुटेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । जातीय विभेदकै कारण कयौँले ज्यान गुमाएका घटनाहरु पनि छन् ।

‘विभेदरहित समाजको कल्पना गरेर हामीले अभियान थालेका हौँ’, गाउँपालिका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले भने, ‘नारा लगाउँदैमा हुने कुरा होइन व्यवहारमा परिवर्तन चाहन्छौँ ।’ गाउँपालिकामा सामाजिक बहिष्करण त छैन तर समुदायमा सचेतना भने आवश्यक रहेको थापा बताउछन् ।

‘अर्काको घरभित्र जान देऊ भनेर गएको त छैन तर सामाजिकरूपमा त्यस्तो व्यवहार व्यहोरेको छैन’ काठेखोला–४ तङ्ग्रामकी विष्णु दमाईले भनिन्, ‘कसैले होचो बनाएर भनेको सुन्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।’

‘जातका आधारमा विभेद गर्नु अमानवीय कार्य हो’, अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘सबैको साथ र सहयोगले मात्र गाउँपालिकाको नीति कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुनेछ ।’ उनले सबैको घरको चुलोमा सबैको पहुँच पुग्नका लागि शिक्षित वर्गको सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताए ।

काठेखोला गाउँपालिकाभित्र निजी स्थानबाहेक दुग्ध सहकारी, मठमन्दिर, सार्वजनिक भोजभतेर, विवाह व्रतबन्ध, पूजाकार्यजस्ता सामाजिक गतिविधिमा समेत दलित समुदायलाई सहज पहुँच छैन । सार्वजनिक स्थानमा समेत निषेध हुने दलित समुदायका लागि चुलोमा पहुँच तत्कालीन अवस्थामा चुनौतीपूर्ण भए पनि दीर्घकालीन महत्वको नीति भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक बताउछन् । ‘अहिले पनि दलितइतर समुदायमा कम्तीमा पानी चल्ने जात भन्ने मानसिकता छ’, विक भन्छन्, ‘विवाह, सार्वजनिक कार्यक्रम, मठमन्दिरका पूजाआजाजस्ता काममा अलग्गै भान्छाको परिपाटी अन्त्य हुँदा मात्रै धेरै सुधार हुन्थ्यो ।’

काठेखोला गाउँपालिकाभित्र दुई हजार ३८३ घरधुरी ब्राह्मण, क्षेत्री र ठकुरी, एक हजार २३९ दलित तथा दुई हजार ६७ घरधुरी जनजातिको बसोबास छ । जातीय छुवाछूत मात्र होइन गाउँपालिकाले बालविवाह मुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय तह बनाउन सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विकको भनाइ छ । गाउँपालिकाले लक्षित वर्गअन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न करिब रु १९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गाउँपालिकाले समाजमा रहेका कुरीति, कुप्रथा, लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम, हिंसा पीडित तथा अन्तरजातीय विवाहका कारण घर छोड्न बाध्य व्यक्तिको उद्धार, संरक्षण, पारिवारिक पुनरएकीकरण र पुनस्र्थापना गर्न सामाजिक सञ्जाल र गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उत्प्रेरित गर्ने नीति लिएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय