संस्थानको भूमिका र पुनःसंरचनाको खाँचो

विश्वमा उदारीकरण शुरु भएसँगै जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यले नेपालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको लहर चलेको पाइन्छ । नेपालमा पहिलो पटक विसं १९९३ मा विराटनगर जुटमिल संस्थानको रुपमा स्थापना भएको हो । जुटमिलको स्थापनापछि सातौं पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइपुग्दा नेपालमा ६२ वटा संस्थान स्थापना भए । सरकारको सहयोगमा स्थापना र सञ्चालन भएका त्यस्ता संस्थानले खुला बजारअर्थनीति अवलम्बन गरेपश्चात् प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् ।

ती संस्थानले व्यवसायिकता प्रदर्शन गर्न नसक्दा झनै कमजोर बन्दै गए र निजीकरणको अवधारणा अनुरुप सम्भाव्य व्यावसायिक क्षमता भएका संस्थानसमेत निजीकरण हुने अवस्था सिर्जना भयो । र, संस्थानको औचित्यतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भयो । आम नागरिकमा प्रत्यक्ष दैनिक जीवन यापनसँग जोडिएका वस्तु तथा उत्पादन गर्ने र सरकारलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तवरले सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थान विना सम्भाव्यता अध्ययन स्थापना भएकाले संस्थानको उद्देश्यअनुरुप सञ्चालनमा आउन सकेनन् ।

नेपालमा स्रोतसाधनको प्रचुरता, भौगोलिक विविधताले गर्दा आर्थिक विकासका बृहत्तर सम्भावना हुँदाहुँदै यथेष्ट विकास हुन नसकेको यथार्थ विदितै छ । प्रजातन्त्रको स्थापनापछिका छ दशक   संक्रमण, राजनीतिक विवाद, द्वन्द्व, शासन परिवर्तनमा नै बिते । नेपाली जनताको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आउन सकेन । विसं २०४५ को दशकपछि शुरु भएको खुलाबजार अर्थनीतिले दलाल अर्थतन्त्रमा उत्साह थपे पनि २०५२ सालदेखि शुरु भएको आन्तरिक संघर्षले अर्थतन्त्र कमजोर बनायो ।

वैचारिक द्वन्द्व नै अत्यधिक भयो, आर्थिक विकासका एजेन्डाहरु ओझेलमा परे । २०७२ सालको विनासकारी भूकम्प र त्यसलगतै भारतको नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा थप समस्या पैदा ग¥यो । विकास निर्माण र भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको पुनःनिर्माणले गति लिएलगतै अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीबाट नेपाली अर्थतन्त्रमात्र होइन विश्व नै आघात भएको छ । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले आम मानिसमात्र होइन, लगानीकर्तालाई पनि निराशातर्फ धकेलिदिएको छ ।

थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र आम सर्वसाधारणलाई वस्तु तथा सेवा सरल र सहज तरिकाले प्रवाह गर्न सार्वजनिक संस्थानले आफ्नो उपस्थिति दरिलो बनाउन सक्छन् । एकताका ६२ वटा पुगेको सार्वजनिक संस्थान खुला बजार अर्थनीति अबलम्बन गरेपश्चात् सरकारको लगानी विनीवेश गर्ने नीतिअनुरुप ३० संस्थान निजीकरण गरियो । तरपनि यसक्षेत्रमा लगानी र रोजगारी बढेन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि अभिवृद्धि भएन । व्यावसायिकता, कार्यकुशलता, वित्तीय दक्षता, सेवाप्रवाह क्षमता र उद्दमशीलता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर प्रयास भए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन ।

देशमा आइपर्ने महामारी, विपत्तिजस्ता समस्यामा सार्वजनिक संस्थानले आफ्नो औचित्यता पुष्टि गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा सरकारको हस्तक्षेपकारी नीति, त्यहाँभित्र देखिने राजनीतिकरण, आर्थिक अनियमितताजस्ता यावत कारण जिम्मेवार भएको देखिन्छ । संविधान प्रदत्त मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति, आवधिक योजना तथा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक संस्थानको सान्दर्भिकता अझै पनि छ ।

तर, यसको अपेक्षित सुधार गरी कार्यसम्पादन स्तर माथि उठाई आगामी दिनमा संस्थान सञ्चालन गर्न लगानी व्यवस्थापनको स्पष्ट र वस्तुगत विधि तय गर्न जरुरी छ । त्यसमाथि संस्थानमा हुने क्षेत्रगत मन्त्रालयको हस्तक्षेप कम गर्ने, दाताले जे दियो त्यही भन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकता हेरेर ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्ने परिपाटी बसाल्न आवश्यक छ । सेवाप्रवाहमा एकाधिकार रहेका संस्थानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेजस्ता कार्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा वर्षौदेखि आधा दिन लोडसेडिङमा बस्न बाध्य भएका जनताले अहिले विद्युत प्राधिकरण नाफामा गएको र विद्युत खपत बढाउने नीति बनेको सुन्न पाउँदा खुशी नै व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले अन्य संस्थानले पनि व्यवस्थापन चुस्त, कार्यप्रति इमान्दार र बफादारिता अपनाउन सके भने विज्ञ नेतृत्वले नतिजा दिन सक्छ भन्ने सिक्न सक्छन् र संस्थानहरुको सुधार सम्भव छ भन्ने पुष्टि गर्छ । त्यसैगरी पछिल्ला वर्षमा केही संस्थानका सञ्चालन आय र खुद मुनाफा बढ्दै गए पनि कतिपय संस्थानको कारोबार तथा आर्थिक अवस्था कमजोर नै रहेको छ ।

गैरव्यावसायिक कार्यशैली, उच्च लागत र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाईले यस क्षेत्रमा चुनौती थपिँदै गएको देखिन्छ । हाल नेपालमा अस्तित्वमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ संस्थान सरकारको पूर्ण र २१ संस्थान अधिकांश लगानीमा रहेका छन् । त्यसमध्ये २६ नाफामा, १३ नोक्सानमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने ५ वटाको कारोबार शून्य छ । खास साञ्चालनमा आएका संस्थान ३३ मात्र छन् । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा संस्थानको वित्तीय स्थिति सकारात्मक नै देखिन्छ ।

ती संस्थानको यस वर्षको सञ्चालन आय ४ खर्ब ७० अर्ब २६ करोभन्दा माथि रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०.२९ प्रतिशतले बढी हो । त्यसैगरी संस्थानको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १२.३६ प्रतिशतले वृद्धि भई ४८ अर्ब ७७ करोड ४१ लाख पुगेको छ । त्यस्तै संस्थानले नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा रु १७ अर्ब ५७ करोड २७ लाख आयकर योगदान गरेको छ । यो अंक गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २७.८४ प्रतिशतले बढी हो ।

यस अवधिमा संस्थानले देशको कूल गाहथ्र्य उत्पादनमा पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी रोजगारीमा यी संस्थानले नेपालको कुल रोजगारीको ०.४३ प्रतिशत ओगटेको छ । यी तथ्यांकले नेपालका सार्वजनिक संस्थानको अवस्था नाजुक नै नभए पनि स्वस्थ्य छन् भन्ने अवस्था दिएको छैन । यस क्षेत्रमा प्रशस्त सुधारको खाँचो देखिएको छ । संस्थान सुधारका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको स्थिति अध्ययन गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, विनिवेश गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने वा पूर्णरुपमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका बनाउनुपर्छ ।

सार्वजनिक संस्थान प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न एकीकृत कानून निर्माण गरी अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । संस्थानका आवश्यकता, सान्दर्भिकता र कार्यप्रकृतिका आधारमा यीनीहरुको पुनःसंरचना आवश्यक छ । ठूला कारोबार भएका केही संस्थान जस्तै नेपाल वायुसेवा निगम, जुन राष्ट्रको हित र समृद्धिसँग जोडिएका छन्, तीनको सुदृढीकरण गर्दै प्रतिस्पर्धी बनाउन पर्याप्त पूँजी र नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी आवश्यक परेको अवस्थामा स्वदेशी तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यवस्थापनलाई सबल बनाउन सकिन्छ । कतिपय संस्थानहरु सेवाप्रदायक र नियामक दुवै भूमिकामा रहेकाले त्यस्ता संस्थानको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर उद्देश्यमा केन्द्रित गराउन जरुरी छ । हाल सञ्चालित संस्थानमा यी र यस्ता सुधारका उपाय अपनाउन सके देशमा आइपरेको आर्थिक शिथिलतालाई निस्तेज गर्दै अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच पूरा गर्न मद्दत पुग्नेछ ।