एमसीसीलाई केलाएर हेर्दा

एमसिसिलाई नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपुर्व पुनः बुँदा बुँदा केलाउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता भन्दा ठुलो विषय अरु हुनै सक्दैन । देशको सार्वभौमिकता भन्दा ठुलो कुरा अरु हुन सक्दैन । तसर्थ एमसीसीमा भएका बिरोधाभाषपुर्ण र बाझिने कुराहरुलाई संशोधन गरेर मात्रै सम्झौता अगाडी बढाउन आवश्यक छ अन्यथा प्रत्युत्पादक नहोला भन्न सकिदैँन

पछिल्लो समय नेपालमा निकैनै चर्चा र बहस भएको विषय हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) । एमसीसीका विषयमा पक्ष र विपक्षमा थुप्रै वहस र छलफल भइरहेका छन्, कसैले यसलाई अमेरिकी सैन्य रणनिति इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीको अंगको रुपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ भने कसैले यसलाई विशुद्ध अमेरिकाकाले विकासेन्मुख राष्ट्रको पुर्वाधार विकासको लागि ल्याइएको अनुदान कार्यक्रम भएको र यसमा कुनै शंका गर्नु नपर्ने बताइरहेको सुनिन्छ । यसको अनुमोदनको सवालमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा एकमत देखिएतापनि सत्ताधारी दल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रष्ट दुई धार छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा वली यसको हुवहु अनुमोदन हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने पुर्व प्रधानमन्त्री तथा सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्यहरु भिम रावल, देव गुरुङ्ग, लिलामणी पोखरेल लगायतका नेताहरु यथास्थितिमा एमसीसी कुनै हालतमा पास गर्नुहदैँन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले एमसीसी भित्रका केहि विवादास्पद प्रावधानहरु सच्याएर मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपामा एमसीसीका विवादास्पद प्रावधानहरुको विपक्षमा सबैभन्दा बढी वकालत स्थायी कमिटी सदस्य भिम रावलले गरेका छन् ।

नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच सन २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा अनुदान सम्झौता भइ त्यसको अनुमोदनको लागी २०७६ सालमा प्रतिनिधिसभाको बर्षे अधिवेशनमा पेश भएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा सार्वजनिक बहस आरम्भ भएको हो । तर, एमसीसी सम्झौताको श्रृंखला चाहीँ केहि पहिलेबाट नै सुरु भएको थियो । नेपालमा यो सम्झौताको प्रारम्भ वि.सं २०६८ साल माघमा एमसीसीसँग समन्वय गर्नको लागी वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत तोकेसंगै भएको हो । उक्त समयमा प्रधानमन्त्री डा. बावुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री बर्षमान पुन थिए ।

कुनै पनि सन्धि वा सम्झौतामा प्रयोग गरिने शब्दले गम्भिर महत्व बोकेको हुन्छ । त्यस प्रकारका सम्झौतामा प्रयोग गरिने शब्द तथा वाक्यांस बिरोधाभाषपुर्ण तथा बाझिने खालका हुनु कदापि स्वीकार्य हुँदैन । एमसिसिमा उल्लेख गरिएका माथि उल्लेखित शब्दहरुले सम्झौताको कार्यान्वयनका सबालमा थुप्रै प्रश्नहरु उत्पन्न गराएको छ । जुन कुराहरु स्पष्ट पार्न र सच्याउन जरुरी हुन्छ

यहि श्रृंखला अन्र्तगत वि.सं २०६८ साल माघमै एमसीसीले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी एमसीसी थ्रेशहोल्ड प्रोग्राम एसिस्टेन्स मा नेपाल छनोट भएको पत्र पठायो । त्यसैगरी वि.सं २०७१ साल माघमा एमसिसिले, नेपाल एमसीसी कम्प्याक्टको लागी छनोट भएको जानकारी गराएको पाइन्छ, उक्त समय नेपालमा प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला र अर्थमन्त्रीमा डा. रामशरण महत थिए । त्यस पछिका विभिन्न समयमा एमसीसी सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरु निरन्तर हुँदै आएइका छन् । तर ति कार्यहरु गुमनाम रहेको थियो । यसै श्रृंखला अन्र्तगत मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा वि.सं २०७४ साल भाद्र २९ गते नेपालले विधिवत रुपमा हस्ताक्षर गरेको हो । जुन समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र हस्ताक्षर गर्नेमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । कम्प्याक्टमा हस्ताक्षरको समयमा पनि खासै बिरोधको गुन्जायस सुनिएन । तर हिजोआज यसको वहस चिया पसल, बाटोघाटो हुँदै राष्ट्रिय मिडियासम्ममा दिनहुँजसो हुनेगरेको छ ।

नेपालले एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेर त्यसको अनुमोदनको लागी संसदमा पेश भएपछि यस सम्झौताबारे सामान्य जनतामाझ पनि चासो र संका दुवै प्रशस्त भएका छन् । सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानहरुका साथै इन्डो प्यासेफीक रणनितिसँगकोे अन्र्तसम्बन्धबारे पनि व्यापक रुपमा चर्चा, परिचर्चा भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य केही पार्टीहरुले यसको पक्षमा वकालत गरेपनि अधिकांशं राजनैतिक दलहरु यसको विपक्षमा रहेका छन् । नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मोहन विक्रम सिहं नेतृत्वको नेकपा (मशाल), सिपि मैनाली नेतृत्वको नेकपा (माले ), मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी ) लगायतका राजनैतिक दलहरु एमसीसी कुनै पनि हालतमा लागु गर्न नहुने पक्षमा छन भने, नयाँ राजनैतिक दलका रुपमा स्थापित विवेकशिल नेपाली दल र साझा पार्टी समेत संशोधन बिना यसलाई संसदबाट पास गर्न नहुने पक्षमा देखिएक छन् ।

मुख्य कुरा त सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा यसको पक्ष र विपक्षमा देखिएको बहसले सर्वाधिक चासो पैदा गरेको छ । यसै पृष्ठभुमिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) २०७६ साल माघ १५ गते देखि १९ गते सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो पुर्ण बैठकमा नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच भएका सम्झौता र इन्डो प्यासेफीक रणनिति (आइपिएस) सँगको अन्र्तसम्बन्धबारे व्यापक छलफल भएको थियो । थियो । यस सम्बन्धमा गहन अध्ययन पछि मात्रै पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्ने र सोहि निर्णय पछि सरकारले पनि निर्णय लिनुपर्छ भन्ने बहुमत केन्द्रीय सदस्यले आवाज उठाएपछि केन्द्रीय समितिको बैठकले नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का बीच सन २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौता र इन्डो प्यासेफीक रणनितिसँगको अन्र्तसम्बन्धबारे अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन ग¥यो । कार्यदलका सदस्यहरुमा स्थायी कमिटी सदस्यहरु भिम रावल र प्रदिपकुमार ज्ञवाली थिए ।

एमसीसी परियोजनाले नेपालको उर्जा व्यापारलाई सहजिकरण गर्न तथा नेपालको विद्युत ग्रीडमा विद्युत आपुर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी उपभोग बृद्धि गर्ने र रणनैतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने महत्वपुर्ण उद्देश्य राखेतापनि यस सम्झौतामा प्रसस्त शंका गर्ने ठाउँहरु रहेका छन् । आठ वटा धारा रहेको यस सम्झौतालाई मसिनोगरि केलायर हेर्दा केही दफाहरु बिरोधाभाषपुर्ण रहेको प्रष्ट छ । सम्झौताको धारा ५, दफा ५.१ को ४ मा अमेरिकाको राष्ट्रिय हित बिपरीत क्रियाकलाप हुन् नदिने कुरा उल्लेख छ, सम्झौता स्वयंमा कुनै सामरिक वा सैन्य गठबन्धनको विषय उल्लेख गरिएको छैन, तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा इन्डो प्यासेफिक रणनिति सम्बन्धि दस्ताबेजहरुमा एमसीसी त्यस्तो रणनितिको अंग भएको कुरा देखिन्छ ।

त्यस्तै सम्झौता भित्र केहि समिक्षा गर्नुपर्ने प्रावधानहरु समेत रहेका छन । जस्तै धारा ५ (२) को ३ र ४ मा अमेरिकाको वर्तमान कानुन उलंघन गरेमा र राष्ट्रिय सुरक्षा हित बिपरितका कार्य गरेमा भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ जसको अर्थ कतै स्पष्ट खुलाइएको छैन । त्यसैगरी धारा ५ को ३ मा अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागुहुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय हित बिपरीतका क्रियाकलाप र एमसीसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा ठिकै देखिएतापनि , भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नुपर्ने जस्ता खुला र व्यापक अर्थ लाग्ने शब्दहरु सम्झौतामा राखिएकोले यसले केही रुपमा झस्कीने बनाएको छ ।

त्यसैगरी सम्झौताको धारा ५.१ को अन्त्य, निलम्बन शिर्षकमा क, ख तथा ख अन्र्तगत निलम्बन र अन्त्यका आधारहरुमा उल्लेखित बुँदाहरु केही परस्पर रुपमा बाझिने खालका रहेका छन् । जसमा, एमसीसी वित्तिय व्यवस्थाको उपयोगका दौरानमा वर्तमान वा भविष्यमा लागुहुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति उलंघन भएमा, कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित बिपरितका कार्यमा संलग्न भएमा, सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रमहरु घटेको कारणले सम्झौता अवधिमा परियोजनाका कुनैपनि उद्देश्यहरु प्राप्त नहुने अवस्था उत्पन्न भएमा जस्ता कुराहरु सम्झौताका निलम्बन र अन्त्यका आधारको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, अनुसुचि ४ को २, (६) मा, प्रस्तुत सम्झौताको दफा ५.१ बमोजिम एमसिसिले प्रस्तुत सम्झौता वा यस सम्झौताको कुनै व्यवस्था वा एमसीसी कोषलाई निलम्बन वा समाप्त गर्ने कुनैपनि कार्य वा अवस्थालाई निर्धारण गरिएको छैन भनिएको छ । यसलाई समिक्षा गरेर हेर्दा धारा ५.१ को अन्त्य निलम्बन शिर्षकका क, ख तथा ख को व्यवस्था अन्र्तगत निलम्बन र अन्त्यका आधार तथा अनुसुचि ४ को २ (६) परस्पर बाझिने देखिन्छन ।

त्यसैगरी सम्झौताको धारा ६ को (ग) मा कुनै अनुसुचिमा संशोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानुन बमोजिम कुनै प्रक्रिया को अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । जससमा कुनै प्रकृया भन्नाले कस्तो प्रकृया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो, स्पष्ट पारिएको छैन । त्यसैगरी धारा ६ को दफा ६.३ (ख) मा अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असंगत भएमा यो सम्झौता लागुहुने भनिएकोमा अन्य सम्झौता भन्नाले कुन सम्झौतालाई भन्न खोजिएको हो स्पष्ट पारिएको छैन । साथै धारा ७ को दफा ७ं.१ मा, प्रस्तुत समझौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ, जुन बुँदामा पनि अन्योलता देखिन्छ । त्यस्तै अनुसुचि १ को ग.१.(क) मा एमसिए नेपालको गठन गर्ने र त्यसले अन्य सम्झौता गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ जस अन्र्तगत अन्य सम्झौता भन्नाले के हुने भन्ने कुरालाई अनिश्चितता प्रदान गरेको छ र सम्झौतालाई सिमिततामा राख्न सकेको छैन ।

सम्झौताको धारा ३, को दफा ३ं.२ (च) मा , ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु वा यस पश्चात विकसित हुने, एमसीसीले उर्पयुक्त देखेको, कुनै माध्ययममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुर्नउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अपरिवर्तनिय, रोयल्टीरहित, विश्ब्यापी, पुर्ण रुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्नसक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ’ भन्ने प्रावधानमा नेपालले पाउने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालले अमेरिकाले पाउने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिकाले पाउनुपर्ने छ भन्ने प्रावधान नराखिँदा, बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्तिको अधिकार बारेमा अन्योलता प्रदान गरेको छ । यो योजना नेपालमै लागु हुने र नेपाल सरकारको पनि १४ अर्ब लगानी रहँने हुँदा, बौद्धिक सम्पत्तिको बारेमा स्पष्टता हुनु जरुरी देखिन्छ ।

यस सम्झौता भित्र अरुपनि बिरोधाभाषयुक्त बुँदा तथा प्रावधानहरु रहेका छन्, जस्तै अनुसुची १.ग.२ मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, जुन कुराले आफ्नै देशमा सञ्चालित आयोजनामा पनि सरकारले उपस्थिति जनाउन पनि कठिन हुने कुरा उल्लेख छ । एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने छ को साटो एमसीसीसँगको समन्वयमा संलग्न गराइनेछ भन्ने वाक्यांश भएको भए अन्योलता देखिने थिएन । त्यसैगरी सम्झौता ५ बर्षको लागि भनियतापनि, सम्झौताको दफा ५.५ मा कायम रहने दफाहरु २.७,२.८, ३.२ (च), ३.७ , ३.८ , ५.२ , ५.३ , ५.४ र ६.४ सम्झौताको म्याद सकिएपछि पनि कायम रहने तथा धारा २.८ सम्झौताको म्याद सकिएको १२० दिनसम्म कायम रहने उल्लेख छ । जुन कुरा पुर्ण रुपमा बिरोधाभाषपुर्ण रहेको छ ।

कुनै पनि सन्धि वा सम्झौतामा प्रयोग गरिने शब्दले गम्भिर महत्व बोकेको हुन्छ । त्यस प्रकारका सम्झौतामा प्रयोग गरिने शब्द तथा वाक्यांस बिरोधाभाषपुर्ण तथा बाझिने खालका हुनु कदापि स्वीकार्य हुँदैन । एमसिसिमा उल्लेख गरिएका माथि उल्लेखित शब्दहरुले सम्झौताको कार्यान्वयनका सबालमा थुप्रै प्रश्नहरु उत्पन्न गराएको छ । जुन कुराहरु स्पष्ट पार्न र सच्याउन जरुरी हुन्छ । राज्य संयन्त्र भन्दा एमसिए नेपाल बलियो पार्न खोज्नुले पनि थुप्रै आशंकाहरु पैदा गरेको छ । कार्यक्रम अन्र्तगतका सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनुपर्ने प्रावधान नराखी एमसीसीमा रहनेछ भन्ने शब्दको प्रयोग गर्नु, एमसिए नेपाललाई असिमित अधिकार प्रदान गरेर नेपाल सरकारलाई बन्धित गर्ने प्रावधान राखिनु पक्कै पनि जायज होइन ।

नेपाल सरकारको भुमिकालाई नै कमजोर हुने गरी यसरी संयन्त्र बनाउनु पक्कै राम्रो पक्ष होइन । यस भित्रका क्षतिपुर्तिका प्रावधान, स्वायत्तताका कुरा, कर्मचारी नियुक्ति तथा खटनपटनका सवाल, ठेक्का पट्टाका कुरा, कार्यक्रम कार्यान्यन कार्ययोजना, विस्तृत वित्तिय योजना तथा लेखापरिक्षण, करार सम्झौता, रकमको निकासा, खाता सञ्चालन तथा अन्य थुप्रै प्रावधानहरुमा नेपाल सरकारलाई कमजोर भुमिकामा राखिएको प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ एमसिसिलाई नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपुर्व पुनः बुँदा बुँदा केलाउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता भन्दा ठुलो विषय अरु हुनै सक्दैन । देशको सार्वभौमिकता भन्दा ठुलो कुरा अरु हुन सक्दैन । तसर्थ एमसीसीमा भएका बिरोधाभाषपुर्ण र बाझिने कुराहरुलाई संशोधन गरेर मात्रै सम्झौता अगाडी बढाउन आवश्यक छ अन्यथा प्रत्युत्पादक नहोला भन्न सकिदैँन ।