संविधान संशोधनको बाजा

सत्तारुढ दल नेकपाले संविधान संशोनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा अन्य दुई सदस्य छन् । तीनै जना नेकपाकै नेता हुन् । सञ्चारमाध्यममा आएका कुरालाई मान्ने हो भने नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो । केही समयअघि बामदेवले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भए मात्र राष्ट्रिय सभामा जाने बताएको समाचार प्रकाशित भएका थिए । अहिलेको संविधानले राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री हुन बन्देज गरेको छ । संविधान जारी हुँदै अनेक प्रपञ्च भएका हुन् । संविधान यथावस्थामा जारी हुन निदन छिमेकी मुलुक भारत खुलेरै लाग्यो । यसवापत नेपालले निकै कष्टकर नाकावन्दीको सामना पनि गर्नुपर्यो ।

अहिले पनि भारतले नेपालको संविधानलाई खुला दिलले स्वागत गरिसकेको अवस्था छैन । नेपालभित्रै पनि समाजवादी पार्टी र राजपा संविधान संशोधनको आवाज उठाइरहेका छन् । सरकारमा सम्मिलित हुँदा पनि समाजवादी पार्टीले नकपासंग दुई बुँदे सहमति गरेको थियो । त्यसमा संविधान संशोधन मुख्य कुरा थिए । अहिले पनि राजपा संविधान संशोधनको ग्यारेण्टी भए सरकारमा जाने कुरा गरिरहेको छ । उसले सरकार गठन हुँदा दिएको समर्थन पनि संविधान संशोधन नभएको जनाउँदै फिर्ता लिएको हो । उनीहरु यो संविधानले मधेसी, आदीवासी, जनजातिलाई उचित सम्मान गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । तत्कालिन एमाले र माओवादीका पनि आ–आफ्नै अडान थिए । खास गरी तत्कालिन माओवादीले प्रतक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडान राखेको थियो भने एमालेले प्रतक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अडान थियो । अहिलेको संविधानको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक प्रतिनिध्तिवको व्यवस्थाले निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत आउनु संयोग मात्र हुने बताइदै आइएको छ । त्यसले सरकार सधैं अस्थिर हुने भएकालेनै तत्कालिन माओवादी र एमालेले प्रतक्ष्य निर्वाचित कार्यकारीको अडान राखेका हुन् । काँग्रेसले प्रतक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी हुँदा निरंकुश हुने डरका कारण मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई सधैं संसदको अंकुश रहनेगरी संसदीय प्रणाली रोजेको थियो । यसमा अन्य दुई दल एमाले र माओवादीले सहमति जनाउँदा यस्तो संविधान आएको सबैलाई विदितैछ ।

संविधान जड वस्तु होइन जसलाई चलाउनै, हल्लाउनै नहुने । यसलाई कतिपयले तत्कालिन सक्ति सन्तुलनको दस्तावेज पनि भन्दछन् । तर, नेकपाको यतिखेरको संविधान संशोधनका कुरा वेमौसमी बाजाजस्तो भएको छ । संविधान संशोधननै गर्ने हो भने यसलाई एक पटक बृहद छलफलमा लगेर सबैको स्वीकार्यर्ताको ग्यारेण्टी भएपछि संशोधन गर्नु मुलुकको हितमा हुनेछ । त्यसो गर्नको निमित्त कार्यदलमा मधेसी र प्रमुखप्रतिपक्षी कांग्रेसको पनि प्रतिनित्व हुनु आवश्यक छ । सबैको प्रतिनिधित्व हुन संसदनै उपयुक्त तथा आधिकारिक निकाय हो । सत्तारुढ दलले एक व्यक्तिको हठ वा भनौं महत्वकांक्षा पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको जुन वजारमा चर्चा छ, त्यस्तो हो भने यो निश्चितरूपमा प्रत्युत्पादक हुनेछ । त्यसो गर्नका लागि नेकपासंग आवश्यक बहुमत पनि छैन । संविधान संशोधन हुनुपर्छ तर, यसो गर्दा सुरुदेखि विमति राख्नेका मागलाई सम्वोधन गर्नेगरी र मुलुककोबृहतर हितका लागि हुनु पर्छ ।