राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने !

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संविधान संशोधनको तयारी सुरु गरेको छ । आफ्नै पार्टी भित्र र विभिन्न पार्टीले उठाउँदै आएको विषय कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर संशोधनको लागि कार्यदल नै बनाएको छ । उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने बाटो खुलाउन माग गरिरहेका बेला नेकपाले सो प्रस्ताव अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा संसदीय दलका उपनेता तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र खिमलाल भट्टराई सदस्य रहेका छन् । शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मौनताकाबीच कार्यदल बनाएको छ । केही समय पहिला गौतम निवास भैसेपाटीमा भएको छलफलले सरकारबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्दा उनलाई गर्ने सहमति बनेको थियो । तर, गौतमले प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भएमात्र आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने बताउँदै आएका छन् ।

गौतमले यसअघि नै सो प्रस्ताव गरेपनि तत्कालै अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अस्वीकार गरेका थिए । सो बेला व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए । तर, भैँसेपाटी भेलापछि भने शनिवारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेका थिए । उनले प्रस्ताव गरेपनि प्रधानमन्त्री ओली भने मौन बसेका थिए । मौनताका बीच सचिवालयले कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियभा सदस्य समान रूपले प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्न अध्ययनका लागि गृहकार्य गर्न कमिटी गठन गरिसकिएको छ,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘आवश्यक परे राष्ट्रियसभा सदस्य पनि थप गर्ने कुरा भएको छ ।’ संविधानमा राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था अहिले छैन । राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानको धारा ७६ को १ र २ लाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । धारा ७६ को १ मा भनिएको छ,‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।’ यसैगरी धारा २ मा भनिएको छ,‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ यी दुई सहित अन्य धारा पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कार्यदलले यो व्यवस्था परिवर्तन गरी राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने र तल्लो (प्रतिनिधिसभा) र माथिल्लो सदनका सदस्यहरूको हैसियत बराबर बनाउन गृहकार्य गर्ने स्रोतले जानकारी दियो । कतिपय संविधानविद्ले भने यो विषय संशोधन गरेर संविधान मात्र होइन समग्र व्यवस्था नै परिवर्तन हुने मत राखेका छन् । यद्यपी संशोधनका विषयमा नेकपाका कुनै पनि नेताले आधिकारिक रुपमा केही पनि बताएका छैनन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने कार्यदल बनाएको आफुलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले कुनै छलफल भएको हुन सक्ने भएपनि निर्णय भने नभएको बताए । ‘मैले बुझे अनुसार नेकपाले औपचारिक रूपमा कुनै कार्यदल बनाएको छैन । छलफल हुनु र निर्णय हुनु फरक कुरा हो’, उनले भने,‘बैठकमा उठेका कुरालाई स्रोतहरूले प्रचार गराएर वातावरण उत्तेजित नबनाएको राम्रो ।’

समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपाले दुई तिहाइ संख्या पनि संसदबाट गुमाएको छ । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई मत आवश्यक रहेकाले कुनै एक दलको साथ लिनु नेकपालाई आवश्यक छ । विशेषगरी संविधान संसोधन जस्तो मुद्दामा विपक्षी नेपाली कांग्रेसको साथ लिनुपर्ने भएको छ । यद्यपि यो विषयमा कांग्रेसले अहिलेसम्म केही बताएको छैन । नेकपाले अन्य दलले पनि उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मुद्दाका विषयमा पनि छलफल गर्न सक्ने बताइएको छ । संविधान संशोधनको विषय प्याकेजमै सहमति जुटाउन कार्यदलले काम गर्ने बताइएको छ ।

२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित गौतमले त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा पुग्ने थुप्रै प्रयास गरेका थिए । ती प्रयास सफल नभएपछि उनको ध्यान राष्ट्रिय सभातर्फ मोडिएको थियो । राष्ट्रिय सभामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने एक जना सदस्यको पद २० फागुनमा रिक्त हुँदैछ । अहिले त्यो पदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा छन् । यो पद रिक्त हुनुभन्दा केही दिन अघि मात्र नेकपाले संविधान संशोधनको गृहकार्य सुरु गर्नुलाई धेरैले बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसरतका रूपमा बुझेका छन् ।