सम्पादकीय

सडकमा कांग्रेसको रमिता

सौर्य अनलाइन २०७६ माघ २७ गते ७:४१ मा प्रकाशित

नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ संगठनहरू सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । मातृ पार्टीको निर्देशनबमोजिम कांग्रेसका भ्रातृ संगठनहरूले नेपाल तरुण दलको संयोजनमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् । उपसभापतिसमेत रहेका पार्टी संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि कांग्रेस संसद् र सडकबाट एकसाथ आन्दोलन गरिरहेको छ ।

गत बुधबार अख्तियारले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएर पूर्वाग्रहपूर्ण रूपमा गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको दाबी गर्दै कांग्रेस असन्तुष्ट छ । कांग्रेसका भ्रातृ संगठनहरूले अख्तियारले विभेद गरेको भन्दै माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म सरकार र अख्तियारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । यी तिनै जमात हुन जो भ्रष्टाचार ठहर भई जेल बसेर निस्कँदा खुमबहादुुर खड्कालाई फूलमालासहित अबिर यात्रा गरेका थिए । अख्तियार र सरकार एउटै निकाय होइनन् । यो ललिता निवास प्रकरण पनि अहिलेको कुरा होइन ।

यसअघि कति सरकार आए, गए कसैले यसबारे केही खोजिनीति गरेनन् । वर्तमान ओली सरकारले यसको खाजी गर्न लगायो । छानबिन आयोगले कसैको मोलाहिजा नगरी, मुख नहेरी जे भएको हो प्रस्ट पारेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । ओली सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कतै प्रश्न उठेको छैन । अख्तियारले आफूलाई प्राप्त अधिकारको धरातलमा टेकेर जब मुद्दा दायर ग¥यो तब कांग्रेस लगायतलाई टाउको दुख्यो ।

के अख्तियार प्राप्त अधिकारभन्दा बाहिर गएर पूर्वप्रधानमन्त्रीमा नाममा पनि मुद्दा दायर गर्नुपथ्र्यो ? त्यसो भएको भए कांग्रेस रमाउने थियो ? मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारको अधिकारभित्र नपर्ने कानुन कसको पालामा बनेको हो ? के यही ओली सरकारले आफ्ना पार्टी वरिष्ठ नेता माधव नेपाल जोगाउन नै सो कानुन अहिले बनाएको हो ? यदी होइन भने अख्तियारले के गल्ती ग¥यो ? अख्तियारले गल्तीनै गरेछ भने पनि त्यसका आयुक्तलाई कारबाही हुनु पर्यो । सरकारविरुद्ध सडक उफ्रने किन ? अर्को कुरा अख्तियारले मुद्दा दायर नगर्दैमा वा मोलाहिजा गर्दैमा कोही बेदाग ठहरिने होइन् । सजायकै कुरा गर्ने हो भने अन्य निकाय पनि जसले अख्तियारले बकस दिएकालाई पनि मुद्दा हाल्न सक्छन् ।

अख्तियारले त प्रष्ट कानुनी अडचन देखाएको छ । सरकारले छानविन गराएर प्रतिवेदन लुकाएको पनि छैन । अनि कसका विरुद्ध सडकमा नाराबाजी र किन ? सामाजिक न्याय, सुशासन, मानवअधिकार लोकतन्त्रका आधारभूत कुरा हुन् । राज्यको अधिकार प्राप्त निकायले विधायिकाले बनाइ दिएको कानुनको धरातलमा टेकेर गरेको काममा प्रश्न खडा गर्दा सुशासनमा खलल पुग्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रका पक्षधर समूहले यसरी कोकोहोला मच्चाउनु भनेको अराजकता सिर्जना गर्न खोज्नु हो ।

यसले स्वयं उसैलाई नोक्सान पुर्याउँछ । बरु कांग्रेसले यसमा सरकारलाई बल दिनु पर्छ, सघाउनु पर्छ । अख्तियारले मुद्दाका सूचीमा छुटाएका ब्यक्तिलाई कानुनी तरिकाले नै चुनौती दिन सक्नुपर्छ । हो, राजनीतिक फाइदाका निमित्त जनतलाई थाहा दिने उदेश्यले सडकमा हल्ला गरिनु लोकतान्त्रिक चरित्रभित्रै पर्छ । तर, जसको सहारा वा जुन विषय कांग्रेसले समातेको छ, त्यसले उसकालाई उल्टोपट्टीबाट लाभ हुनेवाला छ । भ्रष्टाचारी जोगाउन खोजेको आरोपबाट ऊ मुक्त हुन सक्दैन । यसले थप विनास निम्त्याउने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय