असफलता ढाक्ने प्रयास

वर्तमान सरकार नया“ संविधान निर्माणपछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकार हो । संविधानअनुसारका नया“ कानुन निर्माण गर्नु र पुराना कानुनहरूलाई संविधानअनुकूल हुने गरी संशोधन गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व हो । यो दायित्व निर्वाहका लागि सरकारले काम गरेको पनि छ । अघिल्लो वर्षको फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकवर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा भनेका थिए–‘सरकार निर्माणको पहिलो वर्ष भनेको कानुन निर्माणको वर्ष हो, कानुन निर्माणका लागि बढी समय दिनुपरे पनि सरकारले अरू धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ ।’ पहिलो वर्ष कानुन निर्माणमै धेरै समय व्यतित भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताइसकेका कारण जनताले चित्त बुझाएका थिए । दोस्रो वर्षदेखि सरकारले विकास निर्माण तथा जनसरोकारका काममा ध्यान दिने विश्वास जनतालाई थियो । दोस्रो वर्ष पनि सकिन लाग्यो । यो अवधिमा सरकारले धेरै विधेयकहरू ल्यायो तर केही विवादास्पद विधेयकका कारण सरकारको धेरै आलोचना भएको छ ।

अत्यावश्यक विधेयकहरू पहिलो वर्ष नै ल्याइसकेको सरकारले दोस्रो वर्ष मौजुदा कानुन संशोधन गर्न केही विधेयक ल्यायो । केही विधेयक नयाँ कानुन निर्माणका लागि ल्यायो । संसद्मा दर्ता गरिएको यी विधेयकमध्ये केही विधेयकमा राखिएका कडा सजायको प्रावधान तथा संविधानले दिएको व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक र गोपनीयताको हक अतिक्रमित हुने प्रावधानका कारण विवाद उत्पन्न भएको छ । सरकारले ल्याएकामध्ये करिब एक दर्जन विधेयकहरू निकै विवादमा छन् । गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा केही अघि जनस्तरबाट भएको आन्दोलनका कारण निकै दिनसम्म राजधानी काठमाडौंको जनजीवन ठप्प भएको थियो । यसैगरी, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयकलगायतका विषयलाई लिएर मुलुकमा तनाव जारी छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य–मान्यताको अतिक्रमण गरेको देखिएको अधिवक्ताहरू बताउँछन् । संसदमा दर्ता वा विचाराधीन सूचना प्रविधि, विशेष सेवा ऐन र मानव अधिकार आयोग ऐनलगायतका विधेयकहरूका सम्बन्धमा अहिले नागरिकस्तरबाट आवाज उठिरहेका छन् । नेपाल ट्रस्टसम्बन्धि कानुन कपटपूर्ण रूपमा संशोधन गरिएको रहस्य गोकर्णको जंगल क्षेत्र यती ग्रुपलाई भाडामा दिइएको प्रकरपछि खुलेको छ ।

कानुन निर्माण तथा संसोधन सरकारको अधिकार हो । यो अधिकार प्रयोग गर्न सरकारलाई कहीँ कतैबाट बाधा नहोस् भनेर नै संसद्मा बहुमत हुनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान राखिएको छ । वर्तमान सरकारको त संसद्मा सामान्य बहुमत मात्रै छैन, करिब दुई तिहाइ बहुमत छ । अर्थात् कानुन मात्रै होइन आवश्यक परे संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने शक्ति वर्तमान सरकारस“ग छ । तर, सरकारले यो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै त छैन ? भन्ने प्रश्न उठेका छन् । प्रतिपक्षी अत्यन्त कमजोर छन् । तीनवटा प्रतिपक्षी दलमध्ये राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी सरकारस“गको गठजोडमा छन्, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ । प्रतिपक्षको यो कमजोर अवस्थालाई टेकेर अधिनायकवादी कानुन निर्माणमा सरकार जुटिरहेको संकेत देखिएको छ । सत्तारुढ पार्टीकै नेताहरूले खबरदारी गरिरहेको अवस्था छ । तर, सरकारको ह्विप लाग्ने र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीतसमेत हुने भएकोले सत्तारुढ दलका सांसदहरूले विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने हैसियत राख्दैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएका गलत विधेयकविरुद्ध जनमत तयार गर्ने काम मिडियाको हो । यसैकारण मिडियालाई राज्यको चौथो अंग भनिएको हो । तर, मिडियालाई समेत अंकुश लगाउने तयारीमा सरकार देखिएको छ । पत्रकारलाई तर्साउन मिडिया काउन्सिल विधेयकको तरबार उध्याइएको छ । सूचना प्रविधि विधेयकका नाममा पत्रकारलाई मात्र होइन, आमनागरिकलाई पनि सामाजिक । सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिनबाट रोक लगाउने तयारी भइरहेको छ । नेपाली मिडिया यतिवेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लडाइ“मा छ । प्रधानमन्त्री ओली खुलेआम मिडियाविरुद्ध खनिन थालेका छन् । सरकारले विवादास्पद विधेयक ल्याउनुको कारण आफ्ना असफलतालाई ढाक्न वा जनताको ध्यान अन्यत्रै मोड्न हो या सामाजिक फासिवाद तथा अधिनयाकवादको सपना बोकेको हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यो २१औ“ शताब्दी हो, नेपाली जनता धेरै सचेत भइसकेका छन् भन्ने यर्थाथता सरकारले समयमै महसुस गरोस् ।