मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्धता मात्रै

मानव अधिकार प्रत्याभूतिको प्रतिबद्धता जनाउने तर, कार्यान्वयनमा तदारूकता नदेखाउने प्रवृत्ति नेपालमा छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगिसक्यो, पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । अर्कातिर समाजमा हत्या, हिंसा र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध रोकिएका छैनन् ।

न्यायका लागि धाउँदा धाउँदा पीडितहरू झनै पीडित बनेका छन् । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू न्यायका लागि अझै सडक र सभामा धाइरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लम्बिदै छ । ढेड वर्ष बितिसक्दा पनि बलात्कार पछि मारिएकी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएर शासन व्यवस्था फेरिए पनि अपेक्षित उपलब्धि हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको अनुभव छ । ‘मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, संविधान जारी भयो, यसमा म हर्षित छु,’ उनले भने, ‘शासन व्यवस्था नयाँ आएर मन, वचन र कर्ममा फरक आएन । व्यवस्था फेरिएको अनुभूति हुनुपर्छ ।’

‘शासन व्यवस्था फेरिएजस्तै नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका नागरिक हकहरू स्वतः प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बन्नुपथ्र्यो, दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपथ्र्यो तर, त्यस अनुरूप काम हुन सकेन,’ अध्यक्ष शर्माले भने ।

मुलुकमा शान्ति कायम गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुग्दा पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । ‘शान्ति प्रक्रियाले १३ वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्नु दुःखद हो, संक्रमणकालीन न्यायका लागि पीडितले लडाइँ कहिलेसम्म लड्ने ?’ उनको प्रश्न छ । उनले अगाडि भने, ‘मुलुकको मानव अधिकारको समग्र अवस्था सन्तोषजनक छैन । नागरिकको मानव अधिकार रक्षाका लागि म जीवित रहेसम्म लडिरहन्छु ।’

आयोगले केही दिन अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा मुलुकमा मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती दण्डहीनता भएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा बाल विवाह, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन यथावत रहुनु, पीडितहरूको न्यायमा पहुँच, सरल, सहज र सुरक्षित हुन नसक्नु, समाजमा जातीय भेदभाव विद्यमान रहिरहनु, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नहुनुजस्ता कारण संविधान प्रदत्त मौलिक हक अझै सहज रूपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक अल्पसंख्यकलगायतका तप्कालाई राज्यले विशेष ध्यान दिन नसकेको र आप्रवासी कामदारमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, ठगीजस्ता काम भइआएकाले उनीहरूको मानव अधिकारको अवस्था राम्रो छ भन्ने मिल्ने अवस्था नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा आयोगमा जम्मा २ सय ३२ उजुरी दर्ता भए । नयाँ र पुराना गरी ६ सय भन्दा बढी उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिएको र २ सय ७७ पटक अनुगमन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगका ८ सय २५ निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरिए ।

लम्बिँदै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच ०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । तेह्र वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन घाउमा मल्हम लगाउने काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । चार वर्षभित्र काम पूरा नभएपछि गत चैतमा सरकारले पदाधिकारीको म्याद समाप्त गरेर नयाँ पदाधिकारीका लागि आह्वान ग¥यो तर, दुई आयोगमा पदाधिकारीका लागि पुनः पुरानै पदाधिकारीको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । काम गर्न नसकेको भनिएका पुरानै पदाधिकारी ल्याउने तयारी हुँदा द्वन्द्वपीडितमा न्याय पाउने आशा झन् मरेर गएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका अध्यक्ष भागीराम चौधरी बताउँछन् ।

संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका दुई आयोगले काम गर्न नसक्नामा जति आयोगका पदाधिकारी दोषी छन्, त्यतिकै सरकारको पनि दोष छ । सरकारले ती दुई आयोगको कार्यसम्पादन गर्न संशोधन गर्न पठाएको ऐन अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन । पीडित अहिले पनि पहिला ऐन संशोधन, अनि मात्र पदाधिकारी नियुक्ति भन्दै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दुई हजार ८ सय ८८ पीडितले उजुरी दर्ता गराएका छन् । बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीले आफूहरूलाई तीन महिना समय थपेमा काम पूरा गर्ने भन्दाभन्दै सरकारले पदाधिकारीको समय समाप्त भएको घोषणा ग¥यो । अहिले तिनै पदाधिकारी ल्याउने तयारी गरिँदै छ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगेको अवसरमा द्वन्द्वपीडितद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगमा पहिलाकै पदाधिकारीले तीन महिनाभित्र काम सक्ने भएकाले फेरि तिनै पदाधिकारी दोहोरिन सक्ने बताएका थिए ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५७ हजार ७ सय ५७ उजुरी परेको छ । आयोगले उजुरी संकलन गर्नेबाहेक केही काम गर्न सकेन । पदाधिकारीबीचको आन्तारिक विवादका कारण चार वर्षको समय खेर गयो ।

मानव महाभेलाका प्रथम संयोजक तथा मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईका अनुसार मुलुकबाट दण्डहीनता अन्त्य हुन सकेको छैन । नागरिकको मानव अधिकार रक्षाका लागि आवाज उठाएर मानव अधिकार महाभेला गरिएको ११ वर्ष भयो । तत्कालीन माओवादी सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको काम भयो तर, पीडितलाई न्याय दिने काम हुन सकेन । ‘शान्ति सम्झौता भएको यतिका वर्ष बित्यो तर, संक्रमणकालीन न्याय दिलाउने काममा ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने ।

यो वर्षको महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको विश्वव्यापी नारा ‘समानताको पुस्ता ः बलात्कारविरूद्धको ऐक्यबद्धता’ राखिएको छ । यो अभियान अहिले जारी छ । बलात्कार यौनजन्य हिंसाको जघन्य रूप हो । बलात्कारपछि महिला÷बालिकाको हत्या गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै छ ।

मानव अधिकारकर्मी गंगा कसजुका अनुसार नागरिकमा मानव अधिकार र शान्तिको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । ‘निर्मला पन्त प्रकरणमा डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि बलात्कारी हत्यारा पत्ता लागेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले नागरिकलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्छ ।’

प्रहरी तथ्यांकअनुसार नेपालमा ०७४÷७५ मा एक हजार ५ सय महिलामाथि बलात्कारका घटना भए । बलात्कार प्रयासका ७ सय घटना भए । एक वर्षमा करिब दुई हजार दुई सय महिला बलात्कारको शिकार भएको देखिएको छ । मानव अधिकारकर्मी कसजुका अनुसार यो विकराल छ र यसको न्यूनीकरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

विश्वभर ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार घोषणा पत्रको पक्ष राष्ट्र भएदेखि हरेक वर्ष डिसेम्बर १० तारिखका दिन नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइने गरिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय नियोगलगायत संघसंस्थाहरूले सन् २००९ देखि राष्ट्रिय रूपमा मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला एउटा उत्सवका रूपमा मनाउन सुरु गरेको हो । मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको नेपालले त्यसको परिपालनामा पनि गम्भीरता र तदारुकता देखाउनुपर्ने मानव अधिकारकर्मीहरूको माग छ ।