अदालतको आदेश लत्याउँदै महानगर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिका भित्र होर्डिङ बोर्ड नराख्न र राखेको भए हटाउन आदेश दिएको पाँचवर्षसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । काठमाडांै महानगरपालिकाले अदालतको अपहेलना गर्दा अनधिकृत बोर्ड हट्न नसकेको हो ।

सर्वोच्चकै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पछिल्लो पटक कात्तिक २७ गते महानगरलाई ताकेता गरिएको थियो । यसअघि काठमाडाैं महानगरपालिकालाई छैठौँंपटक ताकेता गरिसक्दा पनि महानगरले अटेर गर्दै आएको छ । ०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होडिङ बोर्ड निषेध गरेको थियो । महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यवसायिक होडिङ बोर्डहरू, भित्ते लेखन, पोस्टर, पम्प्लेटलगायतका सामग्री हटाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।

पहिलो पटक ०७४ वैशाख ३ मा फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालयले निर्देशन दिएको थियो । तर, पटक–पटक कार्यान्वयनका लागि पत्र काट्दा पनि महानगरले काम गरेको छैन । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पछिल्लो पटक कात्तिक २७ गते सात दिनभित्र कार्य प्रगति विवरण पठाउन अनुरोध गरेको थियो । तर, समय सीमा नाघिसक्दा पनि कुनै जवाफ प्राप्त नभएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ । सात दिनमा कामको प्रगति विवरण पठाउन भनिएको थियो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले अदालतको आदेशको बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

महानगरले फैसला कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अपहेलना गरेको भनेर महानगरविरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा शुक्रबार अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका छन् । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेसँगै सो मुद्दा दर्ता गराएको पाइएको छ ।

उपत्यकामा जथाभावी विज्ञापन बोर्ड राख्दा दृश्य प्रदूषण भएको र सहरको सौन्दर्य बिग्रिएको चिन्ता सरोकारवालाबाट व्यक्त हुँदै आएको छ । तर, महानगरले यसमा पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन । अहिले पनि काठमाडौंको थापाथली, माइतिघर, त्रिपुरेश्वर, बानेश्वर लगायतका मुख्य चोककै छेउछाउमा ठूला–ठूला बोर्ड देख्न सकिन्छ ।

महानगरपालिकाले आपूmले बनाएको नियम आफँैले लागू गर्न सकेको छैन । महानगरपालिकाले विज्ञापनका रूपमा सडक, पोलसहित सार्वजनिक स्थानमा होडिङ बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट, ब्यानर टाँस्न नपाइने नियम बनाएको छ । त्यस्ता प्रचार सामग्रीहरू सडकबाट १० मिटर भित्र हुनुपर्ने, घरको झ्याल मिचेर राख्न नपाइने, सार्वजनिक स्थलमा टाँस्न नपाइने लगायतका मापदण्ड पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ महानगरले डिजिटल बोर्ड भने राख्न छुट दिएको छ । तर काठमाडौंका चोकचोकमा राखिएका उज्याला देखिने बोर्डहरू डिजिटल होइनन् । आँखामा छारो हाल्नका लागि विज्ञापनवाला कम्पनीहरूले बोर्डको पछाडि ट्युबलाइट बाल्ने र त्यसैलाई डिजिटल भएको दाबी गर्ने गर्छन् । यसमा समेत महानगर मौन बसिदिएको छ । यता ललितपुर महानगरपालिका पनि यस विषयमा मौन रहेको छ

महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले मापदण्ड विपरीत गैरकानुनी हिसाबले अझै पनि होर्डिङ बोर्ड राखिएको स्वीकार गरे । तर, सर्वोच्चको आदेशपछि केही स्थानहरूमा भएका बोर्डहरू हटाइएको उनको दाबी छ । ती सबै बोर्डहरू हटाउन महानगरमा छलफल भइरहेको प्रवक्ता डंगोलले बताएका छन् । मापदण्ड विपरीतका गैर कानुनी बोर्डहरू यसअघि पनि हटाएका छौँ । गैरकानुनी तरिकाले राखिएका त्यस्ता बोर्डको कर नलिएको उनले बताए ।