श्रम स्वीकृतिका लागि ई–टोकन

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई पूर्णतया अनलाइन प्रणालीमा लैजाने योजनाअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागले आइतबारदेखि श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाटै टोकन लिने व्यवस्था गर्दैछ ।

ई–टोकन अर्थात् विद्युतीय पालो प्रणालीले श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन फाराम पेश गर्ने बित्तिकै आवेदनकर्ताले श्रम स्वीकृति पाउने पालो कुन दिन पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिनेछ । आफूले कुन कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति लिने हो त्यो अनलाइनबाटै रोज्न सकिने छ । कुन कार्यालयमा छिट्टै पालो आउँछ, त्यो कार्यालयसमेत रोज्न सकिने छ । जसले गर्दा तपाईंको फाराम स्वीकृत हुने बित्तिकै कार्यालयमा पर्खिरहनुपर्ने छैन । अहिले सरकारले सातै प्रदेशस्थित श्रम कार्यालयमार्फत श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ ।

प्रदेश–१ को विराटनगर, प्रदेश–२ को जनकपुर, प्रदेश–३ को काठमाडौं (ताहचल), गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश–५ को बुटवल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाट श्रम स्वीकृति जारी हुँदै आएको छ । त्यसैगरी श्रम स्वीकृतिको फाराम बुझाइसकेपछि कुनै कारणले तपार्इंको श्रम स्वीकृति अस्वीकृत हुने भएमा वा थप कागजात पेश गर्नुपरेमा पनि मोबाइलमा मेसेज प्राप्त हुनेछ । श्रम स्वीकृति प्राप्त भएको जानकारी पनि मोबाइलमा मेसेजमार्फत् आउनेछ । श्रम स्वीकृतिको फाराम भर्दा पेश गरेको इमेलमा श्रम स्टीकर जानेछ ।

विभागले श्रम स्वीकृतिको फारम भर्दा सही मोबाइल नम्बर र इमेल राख्न आग्रह गरेको छ । विभागले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा लाग्ने खर्च विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । विद्युतीय भुक्तानीको लागि लामो समयदेखिको प्राविधिक तयारीपश्चात् सेवा प्रदायकसँग सम्झौताको चरणमा पुगिएको विभागका महानिर्देशक डा.भीष्मराज भुसालले जानकारी दिए ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भइसकेपछि बिमा र कल्याणकारी कोषको पैसा तिर्न बंैकमा जानुपर्ने वा बिचौलियाको सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था हुनेछैन । कामदार छनोट प्रणालीलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन अनलाइन प्रणालीसमेत तयार गरी लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘सम्बन्धित सरोकारवालालाई अभिमुखीकरण दिएपछि यो प्रणाली लागू हुनेछ’, महानिर्देशक भुसालले भने । विभागले गत कात्तिक २६ गतेदेखि अनलाइनमार्फत् श्रम स्टिकर जारी गर्दै आएको छ । ई–स्टिकर जारी गरिएसँगै राहदानीमा स्टिकर टाँस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य तथा स्टिकर खरिदमा लाग्ने खर्च जोगिएको विभागले जनाएको छ ।