काठमाडौं । सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क समायोजन नगरे बुधबारबाट ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले पटक–पटक आग्रह गरे पनि नटेरपछि मंगलबारसम्मको अन्तिम अल्टिमेटम दिएको हो । विद्यार्थी र सरकार स्वयं लाग्दा पनि कलेजका सञ्चालकले अटेर गरेपछि बुधबारबाट पक्राउ गर्न सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालबीच सोमबार गृहमन्त्रालयमा भएको छलफलपछि कलेज सञ्चालकहरूलाई शुल्क फिर्ता गर्न मंगलबारसम्मको अन्तिम अल्टिमेटम दिइएका हुन् । मेडिकल क्षेत्र र डाक्टर पेसा सम्मानित पेसा र क्षेत्र भएको हुँदा यसको मर्यादा ख्याल गर्न मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूहसँग अनुरोध गरेको छ ।
गत असोज र कात्तिकमा गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलगायतका पदाधिकारीको बैठकले सुरुमा एक महिना र त्यसपछि थप १५ दिनको समय सीमा दिँदै बढी लिएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । फिर्ता नगरेमा बढी लिएको शुल्क समायोजन गर्न आग्रह गर्दै फिर्ता नगरे कारबाहीअघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढी शुल्क लिएमा कलेजविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले ठगीमा परेका भनिएका विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिनसमेत आह्वान गरिसकेको छ ।
सरकारले एमिबिबिएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजलाई ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजलाई ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको थियो । तर, कलेजले उक्त शुल्कभन्दा १० लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम असुलेको विद्यार्थीको आरोप छ । नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, चितवन मेडिकल कलेजलगायतका कलेजले शुल्क बढी लिएको भन्दै विद्यार्थीहरू केही महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरूले २०७५ माघदेखि अवैध शुल्क विरोधको आन्दोलन गरिरहेका छन् । उक्त कलेजले २०७२ सालदेखि नै अतिरिक्त शुल्क असुलेको विद्यार्थीको आरोप छ । सो कलेजका सञ्चालकविरुद्ध अहिले पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।
त्यस्तै वीरगञ्जको नेसनल कलेजले त झन् गतवर्ष भर्ना भएका १ सय जनाबाटै ५५ लाखभन्दा बढी रकम असुलेको तथ्य बाहिरिएको छ । जब की सरकारले उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । उक्त कलेजलाई राजश्व छलिको समेत आरोप लागेको छ । गण्डकीले बढी शुल्क असुलेको विषय नेपाल मेडिकल काउनसिलको अनुगमन टोली र प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको अध्ययन प्रतिवेदनबाट समेत प्रमाणित भइसकेको छ ।
मंगलबारसम्म फिर्ता गर्ने
विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिएका मेडिकल कलेजहरू शुल्क समायोजन गर्न तयार भएका छन् । सरकारले दिएको १५ दिने अल्टिमेटम सकिएपछि सोमबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक शुल्क समायोजन गर्न तयार भएका हुन् । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आन्तरिक छलफल गरी मंगलबारसम्म लिखित प्रतिबद्धता जनाउने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेलले अल्टिमेटम सकिएपछि पनि शुल्क फिर्ता नभएको भन्दै सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिन मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई मन्त्रालय बोलाएका थिए । बैठकमा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै लिखित प्रतिबद्धताका लागि मंगलबारसम्मको समय माग गरेका थिए ।
छलफलमा मन्त्री पोखरेलले लिखित रूपमा शुल्क समायोजनको प्रतिबद्धता माग गरेपछि कलेज सञ्चालकले मंगलबार १२ बजेभित्र लिखित सहमति दिने भएका हुन् । कलेजले लिखित सहमति दिएपछि विश्वविद्यालयले शुल्क फिर्ता र समायोजनाका लागि कलेजहरूलाई निर्देशन दिने छ । त्यसपछि विद्यार्थीहरूले कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता पाउने बताइएको छ ।
छलफलमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक हरिष न्यौपाने, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा.सुरेश कुमार कनोडिया, काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट डा. चन्दा कार्की, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरबाट डा.नटराज प्रसाद, गण्डकी मेडिकल कलेजबाट खुमा अर्याललगायतको सहमागिता थियो । आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरीले छलफल सकारात्मक रहेको र मंगलबारसम्म केही निर्णय आउने बताए ।
प्रतिक्रिया