खोजखबर

विष्ट र पण्डित सक्षम कि अक्षम ?

सौर्य अनलाइन २०७६ मंसिर ९ गते ९:०८ मा प्रकाशित

मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनसँगै पदबाट बाहिरिएका मन्त्रीद्वय गोकर्ण विष्ट र लालबाबु पण्डितले आफूहरूले इमान्दारीपूर्वक प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रयास गरे पनि काम गर्दा अप्ठेरोको सामना गर्नुपरेको बताएका छन् ।  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार विष्टको साटो श्रममन्त्रीमा रामेश्वर राय यादव र पण्डितको साटो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा हृदयेश त्रिपाठीलाई नियुक्त गरेका थिए । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा खरो उत्रन नसकेको इंगित गर्दै ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का छजना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई पदबाट हटाएका थिए । पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूमध्ये विगतको उनीहरूको कामलाई लिएर विष्ट र पण्डितलाई मन्त्रिमण्डलका आशालग्दा सदस्यको रूपमा लिइएको थियो ।

नियुक्ति र बहिर्गमन
खासगरी, संविधान जारी हुनुअघि छोटो समय झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा उर्जमन्त्री रहँदा विष्टले बिजुलीको महसुल नतिर्नेहरूविरुद्ध लाइन काट्नेदेखि कतिपय सुधारका कदमहरू चालेर प्रशंसा कमाएका थिए ।  पण्डितले चाहिँ संविधान जारी भएसँगै बनेको ओली नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासनमन्त्री रहँदा अमेरिका सहित विभिन्न देशका पीआर भनिने स्थायी बसोवास अनुमतिपत्र लिएका कर्मचारीविरूद्ध कठोर नीति अख्तियार गरेका थिए ।

साधारण जीवनशैलीका कारण स्वदेश र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले स्वतस्स्फूर्त रूपमा चन्दा उठाएर पण्डितलाई मोरङमा चुनाव लड्न सघाएका थिए । उनले बलियो प्रतिस्पर्धी मानिएका नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै सिहंदरबारको यात्रा तय गरेका थिए ।

पार्टीभित्र उनीहरू दुवैजना पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल निकट नेता मान्छिन् । पार्टीको पछिल्लो महाधिवेशनमा नेपाल(समूहबाट चुनाव लडेका विष्ट सचिवमा निर्वाचित भएका थिए भने पण्डित उपाध्यक्षमा पराजित भएका थिए ।  पछिल्लो चुनावबाट शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका ओलीले विष्ट र पण्डितको लोकप्रियताका कारण उनीहरूलाई आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा पहिलो रोजाइमा राखेको ठान्ने गरिएको बताइन्छ । तर सत्ता सम्हालेको २१ महिनामा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदा पद गुमाउनेमा उनीहरू नै परे ।

जसलाई दुवैजनाले प्रधानमन्त्रीको स्ववीवेकिय अधिकारका रूपमा आफूहरूले लिएको बताएका छन् । तर, आफूहरूले कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा असफल ठहरिने गरी कुनै पनि काम नगरेको र आफ्नो तर्फबाट शतप्रतिशत दिएको उनीहरूको भनाइ छ । मन्त्री पद गुमाएपछि बिबिसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै विष्टले भनेस् ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनचाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले निकालेको चार्टले नै देखाउँला । यसबारेमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो ।’

‘हामीले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर्न ठूलै मेहनत ग¥यो । देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्राथमिकताका साथ मेहनत ग¥यो । समाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि पनि मेहनत ग¥यौं । पसिना बगाएर काम गर्ने श्रमिकको हितका लागि सरकारको उपस्थिति देखाउन प्रयत्न ग¥यौँ ।’

उनले श्रमजिवी वर्गको हितमा काम गर्न चूनौती रहेको पनि उल्लेख गरे। बिष्टको बुझाइमा श्रममन्त्रीका हैसियतमा उनले गरेका महत्वपूर्ण काम निम्न रहेका छन् :

– लामो वार्तापछि मलेसियासँग शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी श्रम सम्झौता
– युएई, मोरिसस र जापानसँग श्रम सम्झौता, ओमानसँग श्रम सम्झौता अन्तिम चरणमा
– प्रधानमन्त्री स्वस्रोजगार कार्यक्रमको सञ्चालन (कतिपयले खुद्रे कार्यक्रममा रकम बाँड्ने कार्यक्रमका रूपमा यसलाई चित्रण गर्छन्)
– श्रमिकको तलब वृद्धि, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण अनि बैंकबाट तलब वितरण गर्नुपर्नेसहितका श्रमिकको अवस्था निरीक्षण सम्बन्धि व्यवस्था
– सातवटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था

 

समान्य प्रशासनमन्त्रीबाट बाहिरिएका पण्डित भन्छन् ‘संसदीय प्रणाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । प्रधानमन्त्रीलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यो गर्न पाउने उहाँको अधिकार हो । योग्यताको परीक्षण अरूले गरेर हुँदैन उहाँले योग्य भन्नु भयो भने योग्य नत्र अयोग्य । भागबन्डा पु¥याउने, पालो पालो सोच्ने सबै उहाँको कुरा हो ।’

उनले आफूले देश केन्द्रयी प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा अघि बढिरहँदा कर्मचारी समायोजनसहितका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । उनले थपे, ‘कर्मचारी समायोजनको गहन जिम्मेवारीमध्ये धेरै पूरा गरिसकेको अवस्था हो । प्रधानमन्त्रीको नजरमा के छ थाहा भएन तर मैले इमान्दारीपूर्वक संविधान र कानुनसम्मत आफूले सक्ने काम गरेको छु ।’

विगतको कार्यकाल भन्दा यसपटक काम गर्न नसक्नु भएको हो भन्ने बिबिसीको प्रश्नमा उनी भन्छन् ‘त्यसबेला पनि काम गरेको हुँ । यसपटक पनि विभिन्न अवरोध आउँदा–आउँदै मैले मेरा कार्यसम्पादन सम्बन्धी लक्ष्यहरू समयभन्दा पहिला नै पूरा गरेको छु ।’

पण्डितका भनाइमा उनको कार्यकालका उपलब्धिहरू यस्ता छन्:

– तीनवटै तहका सरकारको सांगठनिक संरचना तयार
– कानुन बनाएर तीन तहमा कर्मचारीको समायोजन
– समायोजन हुँदा पनि अपुग कर्मचारी भर्ना र नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ
– संघीय(निजामति सेवा ऐन राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन
– २१ जिल्लामा तराई÷मधेस समृद्धि कार्यक्रमको कार्यान्वयन
– भाडामा भवन लिएका गाउँपालिका र नगरपालिकाकाका आफ्नै भवन बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात

पण्डितले आफ्नो कार्यकालमा कर्मचारी समायोजनबारे केही समूहहरूले असहयोग गरे पनि समग्रमा आफूले कर्मचारीतन्त्रबाट राम्रो सहयोग पाएको बताएका छन् ।  स्वतस्फूर्त जुटेको चन्दाबाट कम भड्किलो चुनावी अभियान सञ्चालन गरेका पण्डितले मन्त्री भएपछि सार्वजनिक भएका आफ्ना सम्पत्ति विवरणलाई लिएरसमेत आलोचना खेप्नुपरेको थियो । -एजेन्सी 

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय