खोजखबर

जातीय छुवाछूत गर्नेविरूद्ध मुद्दा

करन ताम्राकार २०७६ मंसिर ८ गते ८:३४ मा प्रकाशित

एक्काइसौं शताब्दीमा पनि जातीय छुवाछुतका नाममा कथित उपल्लो जातीका भनिनेबाट दलितका नाममा भेदभाव हुन छाडेको छैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हो छुवाछूतका घटनामा डडेल्धुरामा दुई जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता हुनु ।  डडेल्धुरा जिल्ला भागेश्वर गाउँपालिका–१ ठूलाखेत बस्ने प्रकाशसिंह जोरा र उनका श्रीमती सीतादेवी जोराविरूद्ध सोही ठाउँ बस्ने दिलबहादुर कामीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ९कसुर र सजाय० ऐनअन्तर्गत जिल्ला अदालत डडेल्धुरामा गएको मंगलबार मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।

पीडित कामीलाई जोर परिवारले गत कात्तिक १३ गते आफ्नै घरमा बोलाई तँ डुम भनी गालीगलौज गरेर प्रकाश र उनकी श्रीमती सीताले कुटपिट गरेको भन्दै पीडित कामीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ९कसूर र सजाय० ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले दुवै जनालाई पक्राउ गरेको डडेल्धुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले बताएका छन् ।

पक्राउ परेका दुवै जनालाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसुर र सजाय ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी सात दिनको म्याद जिल्ला अदालतबाट थपी थुनामा राखिएको डडेल्धुरा प्रहरी नायब उपरीक्षक न्यौपानेले बताए । गत कात्तिक १३ गते बेलुकी ५ बजे घटना भएपछि पीडित कामीको टाउकोमा चोट लागेपछि उनी उपचारका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा उपचार गराउन गएका थिए । धनगढीमा उपचार हुन नसेकेपछि भारतको खटिमामा उपचार गरी घर फर्किएका छन् उनी ।

एउटै गाउँम दलित र गैरदलितको संयुक्त बस्ती भएकाले पीडक जोरा र उनकी श्रीमतीलाई कामीसँग माफी माग्ने स्थानीय गाउँका दलित अगुवाहरूले भनेपछि उल्टै जोराले पीडितलाई धम्की दिएपछि पीडितले डडेल्धुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगी मुद्दा दर्ता गराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ ।

दलितका नाममा विभेद गर्ने जोरा दम्पतीलाई प्रहरीले तत्कालै नियन्त्रणमा लिई कारबाहीका लागि अनुसन्धान अगाडि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका मुद्दा फाँटका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक करवीरसिंह ऐरीले बताएका छन् । जातीय विभेदविरूद्ध खुलेरै कानुनी निकायमा जान नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदाय अझै पनि विभेदको शिकार हुनुपरिरहेका छन् । अन्तरजातीय विवाह, घरभाडा र प्रवेशलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यमा दलितको उपस्थिति तथा सहभागितालाई अस्वीकार गर्ने विभेदित परम्परा अझै यहाँका ग्रामीण भेगमा प्रशस्तै मात्रामा रहेको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ९कसूर र सजाय० ऐन २०६८ जारी भएको ९ वर्ष हुँदासमेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रचलित नीतिनियम तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण अहिले पनि दलित समुदाय प्रताडित बन्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार भएका वेला विसं ०६८ जेठ १० गते सो ऐन ल्याएको हो ।

ऐनमा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा सो दफाबमोजिमको काम गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरेको मानिने उल्लेख छ । सो ऐनमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि दलित र गैर दलितका नाममा हुने गरेको विभेद भने समाप्त हुन सकेको छैन । त्यस्ता विभेद ग्रामीण भेगमा मात्रै होइन, सहरमा समेत बाँकी नै छ । सामान्य नागरिक मात्रै होइन त्यस्ता प्रकारका विभेदको शिकार राजनीतिक रूपमा उपल्लो तहमा रहेको सांसदहरूले समेग भोग्ने गरेको समाभार वेला बेला आउने गरेको छ । दलित भएका कारण सांसदले सहरमा भाडामा कोठा पाउन नसकेका घटना पनि बाहिर आएको थियो ।

ऐन भएर पनि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा पछाडि पारिएको दलितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । संविधानले सुनिश्चित गरेका हकअधिकारको प्रयोगबाट दलित समुदाय वञ्चित छन् । राजनीतिक नियुक्तिमा समेत दलित समुदायलाई बहिष्करणमा पारिएको छ ।
विसं ०६३ मा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन कार्यविधि लागू गरिएको र वर्तमान संविधानको धारा ४० मा दलितको हकअन्तर्गत समानुपातिक समावेशितालगायत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ । संवैधानिक, कानूनी तथा नीतिगतरूपमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलित हकहितका लागि केही व्यवस्था गरिएको भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ ।

पहिलेको तुलनामा छुवाछूतको तरिका बदलिएको र प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष भेदभाव बढेको स्थानीय दलित अगुवाहरूले बताए । गैरदलित र दलितबीच मात्र नभई कहिलेकाहिँ दलितदलितमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । डडेल्धुरा ०६४ यता जम्मा सातवटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनासम्बन्धी उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये एउटा मुद्दा कानुनी प्रक्रियामा गएर फैसला भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

विगत तीन वर्षयता जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत घटनासम्बन्धी यो पहिलो मुद्दा हो । यो सहित जिल्लामा हालसम्म जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका दुईवटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा दलित र गैरदलितका लागिसमेत पिउने पानी तथा मसानघाट र ग्रामीणस्तरका होटलमा भने अहिलेसम्म खान–बस्नसमेत दलित समुदायले वञ्चितीकरण हुनुपरेको दलित नेता लक्ष्मी कामीकोे भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय