कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्र ओरालो झर्दै

काठमाडौं । कृषिमा निर्भर नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र क्रमशः ओरालोतर्फ झरेकाले कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा तत्काल कमी आउने संकेत देखिँदैन । हिजो गाउँमा बसोवास गर्ने अधिकांश ग्रामीण जनता केही वर्षदेखि नजिकको सहरमा बसोवास गर्न थालेका छन् । सहर केन्द्रीकृत हुन थालेपछि गाउँको जग्गा बाँझो हुने क्रम तीव्र गतिले बढेको छ । सरकारी पुरानो तथ्यांकले हाल १० लाख ३० हजार हेक्टर जमीन बाँझो देखाएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६८ सालमा गरेको कृषि गणनाको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती गरिएको उल्लेख छ । आठ वर्ष पहिले कृषि गणना हुँदा कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये ३३ दशमलव तीन दुई प्रतिशत बाँझो थियो । अहिले वर्षको एक प्रतिशतका दरले बाँझिने क्रम बढेको अनुमान गरिएको छ । यस अवधिसम्म आइपुग्दा झन्डै ४२ प्रतिशत जमीन बाँझो रहेको बताइन्छ । जमिन बाँझो हुनुको मुख्य कारण सहर केन्द्रित बसोवास र वैदेशिक रोजगारी नै हो ।

बलिया तथा तन्नेरी युवा पढाइ र कामका खोजीमा विश्वका ८३ देशमा छरिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार झन्डै ४५ लाखभन्दा माथिको जनसंख्या विदेशमा बसोवास गर्छन् । झन्डै एक घर एक वैदेशिक रोजगार जस्तै बनेका छन् नेपाली गाउँहरू । छोराछोरी विदेश, बाबुआमा सहर केन्द्रीकृत, जसका कारण गाईगोठ, बाख्राको खोर सबै रित्तिएका छन् । सहरका खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण भई टुक्राटुक्रामा घडेरीकरणका रूपमा बिक्री भइरहेका छन् । गाउँमा प्लटका प्लट जमिन बाँझो छ । सहरमा घडेरीकरणका नाममा खन्डित जमिनहरू बाँझो हुनुले उत्पादनमा ह्रास आएकाले तत्काल आयात घट्ने सम्भावना देखिँदैन ।

हिजो नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र मौलिक थियो । उनीहरू मिलेर उत्पादन गर्थे । बोका, खसी, घिउ, तरुल, पिँडालु, सक्खरखन्ड, बदाम, मकै, भटमास, गहुँ, कोदो, फापर, जौ, जुनेलो, गहत, मस्याङ, सिलम, मह, दूध, बिक्री गरेर घरखर्च मात्र होइन, बचतसमेत गर्थे । कुनै बेला गाउँका मानिसले दसैँमा खसी, बोका, राँगा, हाँस, कुखुरा, घिउ, मह, कसैले किन्नु पर्दैनथ्यो । अहिले उनै ग्रामीण जनता आयात गरेको कृषि उत्पादनमा निर्भर छन् । वैदेशिक आय (रेमिट्यान्स) को आकार बढेर झन्डै रु आठ खर्ब पुगेको छ । दिगो कृषि विकासका लागि रेमिट्यान्सले कुनै अर्थ राख्दैन । ‘गाउँमा उत्पादन हुने मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापरको उत्पादन वृृद्धिमा कुनै उपाय अवलम्बन गरिएन भने आगामी पाँच वर्षमा नेपालको ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ’, भन्छन् कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल ।

आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा आइपुग्दा मकैको उत्पादन गर्ने जमिन १ दशमलव शून्य तीन, गहुँ २ दशमलव नौ, कोदो ६ दशमलव चार, फापर १ दशमलव शून्य दुई र जौ ३ दशमलव नौ प्रतिशतले उत्पादन भइरहेको जमिनको उपभोग घट्दै गएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण ०७५-७६ का अनुसार पछिल्लोपटक नेपालमा मकै नौ लाख ४२ हजार ७९, गहुँ ६ लाख ८६ हजार ५ सय ५७, कोदो दुई लाख ६३ हजार ५ सय ९६, फापर झन्डै २८ हजार र जौ २३ हजार ६ सय ९४ हेक्टर जमिनमा खेती गरिँदै आएको छ । कुल खेतीयोग्य जमीनमध्ये प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन ७४ जिल्लामा गरिन्छ । हिमालपारिका दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा धान खेतीको सम्भावना छैन । धान खेती गर्ने कुल जमिनले ढाकेको कूल क्षेत्रफल १५ लाख हेक्टर रहेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३-७४ बाट २० वर्षे कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने आगामी सन् २०३५ सम्ममा मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मानिर्भर बनाउने संकल्प गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्र (कृषि, वन तथा मत्स्यपालन) को योगदान २६ दशमलव ९८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा भने कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ दशमलव पाँच नौ प्रतिशत थियो ।