सूचना दिनै मान्दैनन् सूचना अधिकारी

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तह र प्रदेशस्तरका सरकारी कार्यालयले सूचना दिन आलटाल गरेको पाइएको छ । तनेरी चासो सुर्खेतले गएको असार महिनामा माग गरेको सूचना करिब चार महिना बितिसक्दा पनि कर्णालीका केही मन्त्रालय र स्थानियतहले अझै सूचना दिन नमानेको संस्थाका सञ्चालन अधिकृत श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

सूचनाको हक २०६४ अनुसार सूचना माग गरेको निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, संस्थाले गएको १७ असारमा माग गरेको सूचना कर्णालीका केही मन्त्रालय र स्थानीय तहले अझै उपलब्ध गराएका छैनन् । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले सूचना माग गरेको पत्र कार्यालयमा दर्ता गरेको करिब चार महिनामा पनि सूचना उपलब्ध गराएको छैन । सोही मितिमा माग गरेको सूचना कर्णालीको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले १ सय ३ दिन अर्थात करिब साढे तीन महिनापछि गएको ३० असोजमा उपलब्ध गराएको उनले बताए ।

संस्थाका अनुसार सूचना माग गर्न जाँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा त सूचना अधिकारी नै नभएको जस्तो व्यवहार गरे । एकछिनपछि हरिभक्त विश्वकर्माको फोन नम्बर दिए र उनी बाहिर भएको बताए । तर, उनलाई भण्डारीले पटकपटक फोन गरे पनि कहिले बाहिर भएको भनेर कहिले के भनेर आपूmले कल ब्याक गर्छु भनी आश्वासन दिए तर वास्ता गरेनन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सूचना अधिकारी कुमार उपाध्यायले आपूmसामु सूचना माग गरेको चिठी नआएको बताए । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरिभक्त विश्वकर्माले पनि आफूसामु चिठी नआएको बताए । त्यो कुरा पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पनि उस्तै छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी देव आचार्यले सूचना माग गरेको चिठस् आपूmसामु नआइपुगेकोले ढिला भएको दावी गरे । तर, चिठी भने सबै कार्यालयको दर्ता शाखामा दर्ता भइसकेको थियो ।

सूचना माग गरेपछि सामान्यतया सूचना अधिकारीले फोन गरेर आउनु भनेर फोन नम्बर दिने गर्छन् । तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तन्नेरी चासो सुर्खेतको फोनसमेत उठाउँदैनन् । भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पनि कहिले फोन उठाउँदैनन त कहिले कल ब्याक गर्ने बताउँछन् भने कहिले आपूm कार्यालयभन्दा बाहिर भएको बताउँछन् । तन्नेरी चासो सुर्खेतले सूचना माग्न कर्णालीका मनत्रालय, सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहमा धेरै सास्ती भएको जनाएको छ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयबाट पनि सूचना दिन आलटालजस्तै भएको तन्नेरी चासो सुर्खेतले जनाएको छ । गएको ०७५ माघ २७ मा माग गरेको सूचना सूचनाको हक आरटिआइ गरेपछि तीन महिनापछि २० चैतमा उपलब्ध गराएको थियो । यसअघि सचिवालयमा सांसदहरूको बैठक हाजिरी र कसकसले प्रदेशसभा बैठकमा कतिपटक बोले लगायतका सूचनाको अभिलेख नराखेकाले तयार गर्न ढिला भएको तर अब छिट्टै हुने सचिवालयले जनाएको छ । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि तन्नेरी चासो सुर्खेतले सूचना माग गरेकै कारण अभिलेख राख्न सुरुआद भएको छ ।

कर्णालीको राजधानीकै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गएको १७ असारमा माग गरेको सूचना तन्नेरी चासो सुर्खेतलाई ३० असारमा अधुरो सूचना उपलब्ध गराएको थियो । नगरपालिकाले मागेको सूचना सार्वजनिक सुनुवाइमा सार्वजनिक गरिने भन्दै जोगिएको छ । तर, पूरा सूचना दिन अझै आलटाल गरिरहेको छ ।

त्यस्तै सुर्खेतकै सिम्ता गाउँपालिकामा पनि गएको ३० असारमै माग गरेको सूचना अझै उपलब्ध गराएको छैन । गाउँपालिकामा सूचना मागको चिठी दर्ता गरेका गगनसिंह ठकुरीले सूचना अधिकारीले आफूकहाँ चिठी नआएको भन्दै हाकिम जनक हमाललाई सम्पर्क गर्न लगाए । उनले फेरी लेखाअधिकृत लोकेन्द्र खत्रीलाई सम्पर्क गर्न लगाए । तर, खत्रीले पनि आपूmले सूचना अधिकारीसँग बुझेर सम्पर्क गर्ने भनी आलटाल गरे ।

दैलेखका चेतन विष्टले जिल्लाको नारायण नगरपालिकामा सूचना मागको पत्र २२ असारमा कार्यालयमा दर्ता गरे पनि पटकपटक फलोअप गर्दासमेत लेखा शाखाबाट सूचना दिन आलटाल गरिएको बताए । तर, लेखा शाखाले भने कार्यालय कामकाजको व्यस्तताले ढिला भएको दावी गरेकोे छ ।