सम्पादकीय

संसद्को बिशेष अधिवेशन जरूरी

सौर्य अनलाइन २०७६ कार्तिक २६ गते ६:४३ मा प्रकाशित

प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिको सोमबार बसेको बैठकले भारतद्धारा अतिक्रमित भूमि लिम्यियाधुराका सन्दर्भमा सरकारलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको छ । लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिने गरी तत्काल नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने, त्यसक्षेत्रमा सुरक्षा क्याम्प राख्नेलगायतका प्रावधानहरू १० बुँदामा समेटिएको छ । उक्त क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम गर्न तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक एवम् कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने, कैलाश मानसरोबर तीर्थस्थल जाने यात्रीको सहज यात्राका लागि, धार्मिक पर्यटन र नेपालको तिब्बत व्यापारका लागि दार्चुलाको खलंगादेखि तिंकर भञ्ज्याङसम्मको सडकका लागि तत्काल बजेट विनियोजन गरी द्रुत गतिमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्देशन राज्य व्यवस्था समितिले दिएको छ । बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अहिले ३५–३५ किलोमिटरको दुरीमा रहेको सिमाना सुरक्षाबललाई अब १०–१० किलोमिटरको दूरीमा राख्ने जानकारी दिएका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । भारतले नया नक्सामा नेपाली भूमीलाई समेत आफ्नोतिर पारेको सार्वजनिक हुनासाथ जनता आन्दोलित छन् । कतिपय शक्तिहरू आन्दोलन भड्काएर अराजकता सिर्जना गर्ने बाटोको खोजीमा पनि छन् । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सरकारले धेरै नै सुझ बुझ देखाउनु जरुरी छ । यो मामिलामा सरकार संवेदनशील देखिएको पनि छ । तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाएर राय लिनु, आफ्नो अडानलाई दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्नु सरकारको तर्फबाट चालिएको सकारात्मक कदम हो । यस्तो मामिलामा सरकार अहिले नै यहाँ भन्दा अघि बढ्न मिल्दैन । तमाम विकल्पहरू खुला राख्नुपर्छ । यसैगरी सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने निकाय भनेको संसद् हो । संसद्को बैठक सँधै बस्न संभव छैन । संसद्को बैठक नबसेको अवस्थामा संसदीय समितिले पनि कतिपय अवस्थामा गाँठो फुकाउन सक्छन् । अहिले काम चलाउका रूपमा राज्यव्यवस्था समितिले गाँठो फुकाएको हो ।

कालापानी क्षेत्र भारतले अहिले कब्जा गरेको होइन । विगत ६० वर्षदेखि बल्झेको घाउ हो यो । यो घाउ अहिले चर्केको मात्रै हो । भारतले कश्मीरमा कदम चाले लगत्तै आफ्नो नक्सामा अतिक्रमित नेपाली भूमी समेट्नु संयोग मात्रै नहुन सक्छ । यस भित्र धेरै खेल तथा षड्यन्त्रहरू लुकेका हुन सक्छन् । त्यसैले यो मामिलामा सरकार एक्लै अघि बढ्नुभन्दा पनि सर्वदलीय सहमतिका साथ अघि बढ्नु जरुरी छ । यसका लागि तत्काल संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । संसद् भनेको सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली निकाय हो । सरकारमा करिब ५० प्रतिशत जनताको प्रतिनिधित्व छ भने संसद्मा सम्पूर्ण जनसंख्या तथा सबै भूगोलको प्रतिनिधित्व छ । विशेष अधिवेशन बोलाएर यो मुद्दामाथि संसद्मा छलफल गर्ने हो भने निकासका लागि नयाँ निकास निस्कन सक्छ । तर दुर्भाग्यवस यतिवेला संसद् नेतृत्वविहीन छ । गत असोजको पहिलो साता सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि संसद् नेतृत्वविहीन भएको छ । सभामुख चयनका लागि पनि संसद्को बैठक बोलाउनुपर्ने थियो । तर सरकार यो मामिलामा संवेदनशील देखिएको छैन । सभामुख पद कसलाई दिने ? भन्ने प्रश्नमा सत्तारुढ दल अल्झिएको छ । यो विषम परिस्थितिमा सत्तारुढ दल यस्ता झिनामसिना कुरामा अल्झनु उचित होइन ।

प्रतिक्रिया