काठमाडौं । सर्लाही लालबन्दीकी एकल महिला ६५ वर्षीया दिलमाया मगर उपचारको आशमा छोरासँगै काठमाडौँ आइन् । निको भएर हाँसीखुसी फर्कने उनको धोको थियो । ढाडमा नशा च्यापिएकाले उपचारमा झण्डै एक लाख रुपैयाँ लाग्यो ।
निको नहुँदै खर्च धेरै भएको निहुँमा छोरा बुहारीले हेला गर्न थाले । उनीहरू काठमाडौंको एक स्वीटर कारखानामा काम गर्थे । जन्म दिएको छोराले नै रिस गरेपछि सहेर बस्न उनको मनले मानेन । ‘पहिले उपचार गर्न भन्दै ल्यायो, पछि एकलाख खर्च लाग्यो भनेर हेला गर्न थाल्यो, निहुँ त्यही हो, अनि हिँडेँ’, दिलमायाले दुःख पोख्दै भनिन् । कयौँ रात भोकै सुतेको नमिठो अनुभव छ, उनीसँग । माग्दा कसैले दिन्थे, कसैले दिँदैन थिए । निक्कै समय जीवन बचाउने संघर्ष चल्दै थियो ।
पशुपति नजिकका एक पसलेको खबरमा मानवसेवा आश्रमको टोलीले गत असोज २८ गते उनलाई उद्धार ग¥यो । ‘जाउँ आमा हामी पाल्छाँै भन्दै आए, उनीसँगै आएको, कोही नहुनेका पनि कोही त रैछन् नि’, दिलमायाले भनिन् । ‘अब माग्नु पर्दैन, भोकै पनि बस्नु पर्दैन’, आफ्नो विगत सुनाउँदा सुनाउँदै दिलमायाको आँखाबाट आँसुका ढिक्का बरर झरे । उनको सेवामा जुटिरहेकी सन्तोषी रानामगरका पनि आँखा रसाए । उनलाई अहिले नयाँ जीवन पाएझैँ भएको छ ।
चितवनको भरतपुर अस्पताल नजिकै मोरङका रोशन सुवेदी मदिराले लठ्ठ भएर सडकमै थिए । एकल जिन्दगीमा न कसैको भर । न कसैको भरोसा । कामले मिठाई बनाउने मिस्त्री । कमाएको दिनको पैसा नसकिउन्जेल रक्सीमै सक्ने दैनिकी । केहीदिन अघि उनलाई यस्तै अवस्थामा भेटियो । उद्धार गरेको छोटो समयमै उनी अहिले आश्रमको भान्सा सम्हाल्न थालेका छन् । ‘पहिले जीवन अस्तव्यस्त थियो, जति कमायो उति सकिन्थ्यो, अहिले आफूजस्तै बेसाहाराको सेवा गर्छु, खुसी छु’,संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने ।
मानवसेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारी भन्छन्, ‘उहाँहरूको मुहारमा खुसी छचल्किँदा फुरुङ्ग हुन्छौँ, मुलुकलाई नै यस्ता बेसहारा सहयोगापेक्षीमुक्त सडक बनाउने हाम्रो योजनाले साकार रूप लिँदै गएको महसुस गरेका छौँ ।’
लमजुङमा आफ्नै घरमा २० वर्ष थुनिएका एक मनोरोगीको पनि केही दिन अघि उद्धार गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने, धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र धारा ४३ मा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ तर पनि गाँस, बास, कपास र आफन्तको साथ नहुने व्यक्ति सडकमा धेरै छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा उद्धार कार्य चलाइए पनि ठोस प्रगतिमा चुनौती कायमै छ । सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा २०७३ साल जेठ २६ गते जीवन नै संकटमा परेका असक्त, परित्यक्त तथा घरबारविहीन, बेवारिसे मानवको संरक्षणको लागि उचित बासस्थान र भरणपोषणको व्यवस्था गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी गरिसकेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले पछिल्लो समयमा केही तदारुकता देखाउन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब सडकमा बेवारिसे भएर बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उद्घोष गर्नुले पनि अभियानमा सक्रिय संस्थालाई ऊर्जा मिलेको अभियानकर्मी बताउँछन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम सरकारले २०७५ र ७६ को बजेट वक्तव्यमा ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने नारा तय गर्दै असक्त, असहायलाई राज्यबाट संरक्षणको अनुभूति हुने गरी सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।
सकारात्मक सोचका चिन्तक तथा संस्कृतिविद् डा. गोविन्द टण्डनले पछिल्लो चरणमा राज्यको ध्यान यसतर्फ आकर्षित भए पनि अझै प्रभावकारी काम नभएको बताउँदै सडकमा असहायहरू रहने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिए विश्वमै नेपाललाई मानवीयताको देश भनेर चिनाउन सकिने उल्लेख गरे ।
पाँच वर्षअघि कुरा सुन्न पनि नचाहने सरकारी निकाय संघ संस्था अहिले उद्धार अभियानमा सरिक हुन थालेका छन् । जसको परिणाम पहिलो पटक २०७४ साल चैत ५ गते गोरखा नगरपालिकाबाट सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त घोषणाको अभियान सुरु भएको थियो । चैत २० गते पशुपति क्षेत्रलाई मगन्तेरहित क्षेत्र घोषणा गरियो । वि.सं २०७४ फागुन ४ गते मकवानपुर जिल्लालाई नै सहयोगापेक्षी सडकमानव मुक्त जिल्ला घोषणा गरिसकिएको छ ।
हालैमात्र पाल्पाको तिनाउस्थित सिद्धबाबा मन्दिर, बुटबलको सिद्धबाबा धाम र बागलुङ कालिका मन्दिर क्षेत्रलाई भिक्षामाग्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । घोषणा भए पनि पुनः थपिने पेशेवर मगन्तेका कारण कार्यान्वयनमा केही चुनौती थपिएकाले सहकार्य जरुरी रहेको अभियानकर्मी औँल्याउँछन् । महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रहरी नायव उपरीक्षक राजेन्द्र पोखरेल अभियान सफल पार्न प्रहरीको पूर्ण सहयोग रहने बताए ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद–५ को दफा १२६ मा सडक, गल्ली, पार्क, सवारी बिसौनीस्थल, सरकारी कार्यालय वा कार्यालयको परिसर र सार्वजनिक सवारीसाधनमा भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुने उल्लेख छ । भिक्षा माग्नेलाई अधिकतम दुई महिना कैद र दुई हजारसम्म जरिवाना तथा माग्न लगाउनेलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजारसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ तर यो अझै व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
‘उनीहरूलाई घरसम्म पु¥याएका छौँ, जिल्ला बाहिरकालाई गाडी चढाएर पठाएका छौँ, वास्तविक बेवारिसेलाई संरक्षण दिएका छौँ’, अध्यक्ष अधिकारीले भने । उनका अनुसार वास्तविक अभिभावकविहीन सडकपेटीमा दुई हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ ।
सडकमा बेवारिसेभन्दा पेशेवर मगन्ते धेरै देखिनु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको अधिकारीले बताए । भरतपुर पहिलो सहयोगापेक्षी सडकमानव मुक्त महानगर बन्दै मानवसेवा आश्रमको पहलमा स्थानीय प्रशासन, भरतपुर महानगरपालिका, प्रहरीलगायतको सहकार्यमा चितवनको भरतपुरलाई पहिलो सहयोगापेक्षी सडकमानवमुक्त महानगर बनाउने अभियान जारी छ ।
यही कात्तिक ९ गते उक्त घोषणाको तयारी गरिएको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले बताइन् । त्यसको पूर्वतयारीस्वरूप असोज २७ बाट रात्रि सडक अध्ययन र उद्धार अभियान जारी छ । सडकमा भेटिएका एक सय ३१ मध्ये आश्रममै राखेर संरक्षण दिनुपर्ने छ जना मात्रै छन् ।
शारीरिक अशक्त र जागिर नपाएर सडकमा आएको भन्नेहरू १५ जना छन् भने अरू पेशेवर मगन्ते फेला परेका छन् । हरेक दिन साँझ ७ बजेदेखि रातको १२ बजेसम्म अभियान चल्दै आएको छ । मुलुकका वास्तविक सहयोगापेक्षीलाई संरक्षणमा अब ठूलो समस्या छैन । अरू पेशेवर मगन्ते समुहको व्यवस्थापन अहिलेको ठूलो चुनौती बन्न पुगेको अभियानकर्मी सुमन बर्ताैलाको भनाइ छ ।
उनले सरकारको पूर्ण अभिभावकत्व रहने हो भने दुई वर्षभित्र नेपाललाई बेसहारा सहयोगापेक्षी सडकमानवमुक्त घोषणा गर्न सकिने बताए । पछिल्लो सात वर्षको अवधिमा विभिन्न १४ जिल्लामा १६ शाखा स्थापना गरेर सेवा दिँदै आएको आश्रमले दुई हजारलाई उद्धार गरेकोमा ६ सयलाई परिवारमा पुनःमिलन गराइएको र आठ सय जना हाल संरक्षणमै रहेका जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया