खोजखबर

शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चालकको चेतावनी

सौर्य अनलाइन २०७६ कार्तिक ३ गते ६:०३ मा प्रकाशित

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनका लागि निर्धारण गरेको शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले दिएका छन् ।

महंगी तथा मुद्रास्फ्रतिलाई ध्यान दिँदै आयोगले एमबिबिएस र बिडिएस अध्यानका लागि हालको शुल्कमा पुनरावलोकन गर्दै क्रमशः दुई र एक लाख रुपैयाँ थप लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । निर्धारण गरिएभन्दा ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म बढी असुल गर्दै आइरहेका मेडिकल कलेजहरू यो निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन् ।

१० लाख बृद्धि हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको छाता संगठन सोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका महासचिव सुनिल शर्माले उक्त विज्ञाप्ति जारी गर्दै आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनले आयोगको निर्णय खारेज गर्न र खारेज नगरिए नमान्ने चुनौति दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षण शुल्क सम्बन्धी छलफल तथा परामर्शका लागि मौखिक रूपमा बोलाइएको बैठकबाटै हचुवाको भरमा गरिएको निर्णय एक पक्षीय, गैरकानुनी, अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएकाले एसोसिएसनको बैठकले आयोगको निर्णय खारेजी एवं अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेको सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छाैँ ।’

यसअघि पनि नीजि कलेजका सञ्चालकहरूले अविभावक र विद्यार्थीसँग राज्यले निर्धारण गरेको शुल्क बाहेक गैरकानुनी रूपमा अनेक शीर्षकअन्तर्गत अत्याधिक शुल्क असुलेपछि कतिपय कलेजहरूमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित हुँदै आएका छन् । जसको कारण सम्बन्धित सरकारी निकायले कलेज सञ्चालकहरूलाई केही समयअघि एक महिनाको समय दिएर यसरी उठाएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

नीजि लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूको संलग्नताबिना सिट संख्या घटाएको, अवैज्ञानिक तवरले शुल्क निर्धारण गरी कलेजहरूलाई आर्थिक रूपमा धरासायी बनाएको, विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नुको सट्टा भर्ना प्रक्रिया जटिल बनाई त्रसित पारेको आरोप मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले लगाउँदै आएका छन् । उनीहरूले पूर्व निर्धारण गरिएअनुसार विद्यार्थी सिट संख्या एमबिबिएसमा एक सय ५० र बिडिएसमा ७५ पु¥याउनु पर्ने, विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना सहजीकरण गर्नुपर्ने, शिक्षण शुल्क समायोजन गरी निर्धारण गर्नुपर्ने, शुल्क विवादलगायत विषयमा सार्वजनिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसहित सम्बन्धित निकायमा मागपत्र बुझाएका थिए ।

आयोगले काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबिबिएसका लागि ४० लाख २३ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । यस्तै बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिरका लागि समान २० लाख १९ हजार पाँच सय रुपैयाँ ८० शुल्क तोकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मुद्रास्फ्रितिको आधारमा आयोगले शैक्षिक शत्र २०७६÷०७७ को शुल्क निर्धारण गरेको हो । विसं २०७५ असोज २८ गते सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबिबिएसका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क कायम गरेको थियो ।

आयोगले विद्यार्थीबाट लिने शुल्कमध्ये एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा लिने व्यवस्था ऐनमा नै भएकाले सोही व्यवस्थाअनुसार गर्नसमेत ध्यानकर्षण गराएको छ । आयोगले काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक तिहाइ बराबर पहिलो वर्ष १३ लाख ४१ हजार ८५ रुपैयाँ, उपत्यका बाहिर १४ लाख ७८ हजार ६ सय ७५रुपैयाँ एमबिबिएसतर्फ र ६ लाख ७३ हजार एक ९४ रुपैयाँ शुल्क बिडिएसका लागि कायम भएको रकम विश्वविद्यालयमा जम्मा गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालयले मिलाउनुपर्ने जनाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षण शुल्कमा भर्ना शुल्क, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कलाई जनाउने भन्ने विषयलाई समेत पुनः स्मरण गराएको छ । शिक्षण शुल्कमा उल्लेखित विषयभन्दा बढी रकम लिएको पाइए त्यो कानुनविपरीत हुने भएकाले आयोगले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया