सकारात्मक लक्षण

यसै साता मलुकमा दुईवटा आशलाग्दा कार्यक्रम भए । गत सोमबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले दुईवटा विद्युतीय बसको उद्घाटन गरे । उक्त बसहरू बुधबारदेखि राजधानी काठमाडौंको चक्रपथमा सञ्चालन हुन थालेका छन् । निकट भविष्यमै विद्युतीय बसको संख्या २५ पुर्याउने सुन्दर यातायात प्रालिले जनाएको छ । यसैगरी, गत मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आ–आफ्नो देशबाट स्वीच अन गरेर नेपाल–भारत क्रसबोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन गरे । भारतबाट करिब ६० किलोमिटर दूरीको अमलेखगन्जसम्म मंगलबारदेखि नै पाइपबाट पेट्रोलियम ढुवानी सुरु भएको छ । पाइबाट ढुवानी सुरु भएसँगै सरकारले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ घटाएको छ । दक्षिण एसियाकै एक मात्रै क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइप लाइन हो यो । करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेटमा निर्माण गरिएको यो पेट्रोलियम पाइप लाइनले ढुवानी भाडा मात्रै वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँ बचत गर्छ । आर्थिक रूपमा यो नेपालको निकै आकर्षक परियोजना हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । साथै, यसका अन्य फाइदाहरू पनि त्यतिकै छन् । अब यो पेट्रोलियम पाइप लाइन चितवनसम्म विस्तार गर्न सरकारले कत्ति पनि ढिलाइ गर्नुहुन्न । चितवनसम्म विस्तार गर्दा वार्षिक अर्को एक अर्ब रुपैयाँ ढुवानी भाडा जोगिन्छ ।

मंगलबारदेखि सुचारु भएको पेट्रोलियम पाइप लाइनलाई दैनिक १८ घण्टा सञ्चालन गर्ने हो भने मात्रै मुलुकलाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम आयात गर्न सकिन्छ । मुलुकमा अहिले वार्षिक रूपमा जुन अनुपातमा पेट्रोलियमको खपत बढी रहेको छ, त्यसलाई आधार मान्ने हो भने अबको १० वर्ष मात्रै यो पेट्रोलियम पाइप लाइनबाट मागअनुसारको आपूर्ति गर्न सकिन्छ । त्यस पछि पुनः क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, १० वर्ष पनि नधान्ने गरी सरकारले किन यस्ता परियोजना अघि सारेको होला ? भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन, तर विद्युतीय बसको सुरुवातलाई पनि यसैसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । निजी कम्पनी सुन्दर यातायातले भित्र्याएका विद्युतीय बसहरू नाफामा चल्न थाले भने पेट्रोलियम सवारीसाधनहरू स्वतः विस्थापित हुँदै जानेछन् । अबको दुई वर्षभित्र थप १३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिसकेको छ । प्रक्षेपण मात्रै होइन निश्चित भइसकेको छ ।

पेट्रोलियमको विकल्पमा विद्युत्को खपत बढ्ने लक्षणहरू मुलुकमा देखापरिसकेका छन् । तर, यसका लागि सरकारी तत्परता अझ बढ्नु जरुरी छ । रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेल मार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले यसअघि नै गरिसकेको छ । डिपिआर निर्माणका लागि छिटो प्रस्ताव पठाइदिन नेपाल सरकारलाई भारत सरकारले आग्रह गरेको समाचार आएका छन् । आफ्नो देशको रेलवे सञ्जाललाई नेपालको राजधानी काठमाडौंसम्म जोड्न भारत जसरी तत्पर देखिएको छ । त्यसैगरी, उत्तरको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन पनि सिगात्सेसम्म आइपुगेको रेलवे सञ्जाललाई केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म जोड्न तत्पर देखिएको छ । दुवै छिमेकी मुलुकले देखाएको यो तत्परताको मौका नेपालले कुनै पनि हालतमा चुकाउनुहुन्न । यसैगरी, पूर्व–पश्चिम तथा काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने परियोजनालाई पनि अबको १० वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्नु पर्छ । विदेशबाट आयत गरिने पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउँदै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने जलविद्युत्को खपत बढाउन सके मात्रै मुलुक आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भइन्छ । यसका संकेत देखिइसकेका छन् । सरकारले कुनै पनि हालतमा यस्तो मौका नचुकाओस् ।