मत-विमत

लोकतन्त्रमा नागरिक खबरदारिताको आवश्यकता

डा. डिआर उपाध्याय २०७६ भदौ २६ गते ६:४२ मा प्रकाशित

संघीयताको अभ्यासपछि हाम्रो देशमा केही टिका टिप्पणीहरू उठ्न थालेका छन् । हाम्रो देशका लागि संघीयता नौलो अभ्यास हो । संघीयताले प्रशासनिक खर्च बढाएको छ । अहिले हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । यो आर्थिक भारले संघीयता धान्न सकस परिरहेको छ । अहिले यो विषयमा बहस सुरु हुन थालेको छ । आमनागरिकमा निराशा छाएको छ ।

यो अभ्याससँगै आमनागरिक तीव्र असन्तुष्टि पोख्दै छन् । आखिर यो किन ? संघीयताको जटिलता बारेमा सोच्नुपर्ने वेला आएको छ । प्रशासनिक खर्च बढ्दो रूपमा छ । संघीयताका बारेमा विगतमा जुन किसिमले बहस हुनुपर्दथ्यो, त्यो हुन सकेन । जसले गर्दा अहिले ठूलो समस्या परेको देखिन्छ । यसको जटिलता र सम्भावनाबारे नागरिकलाई राजनीतिक दलहरूले दीक्षित गराउन सकेनन् । संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याउदा सबै कुरा सोचविचार गर्नुपर्ने थियो । त्यतातिर दलहरूको ध्यान गएन ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मात्र संघीयताको नाममा फाइदा लुटेका छन् । उनीहरूले आफ्ना नेता, कार्यकर्ता र नातागोतालाई रोजगारी दिएका छन् । के यही हो संघीयताको उपलब्धि ? स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय संसद्सम्म जनप्रतिनिधिहरू छन् । तिनीहरूलाई पाल्न हाम्रो आर्थिक भारले थेग्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । हाम्रो पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको मूल आधार नागरिकको सहभागिता हो ।

नागरिक सहभागी नभएको भए कुनै पनि परिवर्तन सम्भव थिएन । अब फेरि नागरिक उठ्नुपर्ने वेला आएको छ । राजनीतिक संघर्षमा प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि आमनागरिकले खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नागरिक सचेत बन्नुपर्छ । सत्तारुढ दल र तिनका नेताहरूले लोकतन्त्रलाई आफनो स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाएका छन् ।

अब फेरि नागरिक उठनुपर्ने वेला आएको छ । राजनीतिक संघर्षमा प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि आमनागरिकले खवरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नागरिक सचेत बन्नुपर्छ । सत्तारुढ दल र तिनका नेताहरूले लोकतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाएका छन् ।

लोकतन्त्रमा नागरिक खबरदारी हुनुपर्छ । सरकार गलत बाटोमा जान खोजे सडकबाट नागरिक खबरदारी भइरहनु पर्छ । यो नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । अहिले मुलुक भरी नै संघीयताप्रति असन्तुष्टि पोख्नेहरूको जमात बढ्दै छ । कारण के–हो भने स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै संघीय जनप्रतिनिधिहरूको खर्चालु प्रवृत्ति र सुविधाभागी आचरण नै हो । संघीयताले नागरिकको तहसम्म सेवा सुविधा दिन सकेन । संघीयता धेरै खर्चिलो भयो । यसले मुलुकलाई धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । आमजनता चिन्तित बन्न थालेका छन् । मुलुकको एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको विकल्पको रूपमा संघीयतालाई अंगीकार गरिएको हो ।

पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जाति, भाषा र धर्मका नागरिकलाई समान राजनीतिक पहुँच निर्माण गर्दै समावेशी राज्य बनाउन यो संघीयता अंगीकार गरिएको हो । तर, संघीयताको अभ्याससँगै समस्या देखियो । नेपालको अन्तरिम संविधान निर्माणकालमा संघीयताबारे कुनै चर्चा भएन । अन्तरिम संविधानपछि विदेशीको दबाब र प्रभावमा परी संघीयतामा जाने कुरा आयो । नेपालको संविधान बनाउँदा जनताको राय सुझाब लिए जस्तो गरियो । तर, जनताको राय सुझाब सार्वजनिक गरिएन । संविधानको प्रस्तावनामा नै भनिएको छ, संघीयतामार्फत दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने कुरामा कुनै सुरसार नै देखिँदैन ।

संघीयता लादिएका कारण कतिपय देश टुक्रिएका छन् । जातीय द्वन्द्वमा फसेका छन् । प्रवृति नसुधारी संरचना परिवर्तन गरेर मात्र केही हुँदैन । संघीयताले सरकारहरूबीच समस्या पैदा गर्ने र त्यसको प्रभाव जनमानसमा पर्ने देखिन्छ । देशमा अहिले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपाको नेतृत्वमा सरकार छ । यो सरकारबाट नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । तर, सरकारले जनताका आशा, अपेक्षा पूरा गर्न सकेन । सुशासन, पारदर्शिता, न्याय, समानता, आर्थिक समृद्धि, भौतिक प्रगति र जीवनस्तरमा सुधार यी नागरिकले खोजेका कुरा हुन् ।

नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्न खोजिएको छ । चुस्त कार्य सम्पादनमा सरकार खरो उत्रिन सकेको छैन । सार्वजनिक सडकको अवस्थादेखि विकास निर्माणमा ठेक्कदारहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहारलाई सरकारले तह लगाउन सकेको छैन । अकासिएको बजार भाउले निमुखा जनताका चूलो बल्न सकेको छैन । जनताले सहजरूपमा औषधि, उपचार पाउन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयता निरन्तर मुलुकमा विकासले गति लिएको दाबी गरिँदै आएको छ । तर, परिणाम त्यस्तो देखिँदैन । कुरा गरेर मात्र हँुदैन काम गरेर देखाउनुपर्छ । राजनीतिक उपलब्धिलाई आर्थिक विकासको गतिमा लानुपर्छ । यो आमजनताको चाहना हो । सरकार दुईतिहाइ बहुमतको दम्भकै आधारमा कानुन बनाएरै नागरिकका अधिकार कुण्ठित गर्न लागि परेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कमजोर बनाउने खेलमा सरकार लागेको देखिन्छ । यस्ता गलत प्रवृतिमा सुधार आउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार अधिनायकवादको बाटोमा जान खोज्नु हुँदैन । त्यसले समस्या निम्त्याउँछ । संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरितका विधेयक पारित हुनुहँुदैन । देशमा भ्रष्टाचार बढेको छ । सुशासन कायम हुन सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण हावी गरिएको छ । सरकारप्रति आमजनतामा चरम निराशा उत्पन्न भएको छ । सरकारप्रतिको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थामाथिको प्रहार भन्दै सरकारले भ्रम फैलाउन खोजेको देखिन्छ ।

मुलुकमा ०६२÷६३ मा भएको युगान्तकारी परिवर्तनसँगै अब आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरी समाजवादी क्रान्ति गरेर मुलुकमा समाजवाद स्थापना गर्न संविधानले नै दिशाबोध गरेको छ । दशकौँदेखि जनता सामन्ती एवं केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट दबिँदै आएका थिए । विगतमा शासन प्रणाली नै सामन्ती र केन्द्रिकृत भएका कारण कर्मचारीतन्त्रमा पनि यसको प्रभाव परेको थियो ।

अब आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । कर्मचारीतन्त्रले अब गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने वेला आएको छ । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । लोकतन्त्रमा जनता अधिकारका स्रोत हुन् । जनतालाई रुचि नहुने कार्य कतैबाट र कोहीबाट पनि गर्नु हुँदैन । व्यवस्थाप्रति जनताको समर्थन, सहभागिता र अपनत्वका निम्ति जनचाहना र जनआकांक्षाबमोजिमका काम हुनुपर्छ ।

आज विश्वका कतिपय मुलुकमा जनताले सेवा सुविधा पाउन नसक्दा द्वन्द्वमा फसेका छन् । सुशासन कायम गर्न नसक्दा कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकले वैधतासमेत गुमाउन पुगेका उदाहरण पनि छन् । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण हाम्रो देशले दिगो विकास, शान्ति, सुशासन र समृद्धि प्राप्त गर्न सकेन । फलस्वरूप मुलुकले सधँै संक्रमणकाल र द्वन्द्वको स्थिति खेपिरहनुपरेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभाव र राजनीतिक संस्कृतिको विकास नहँुदा विगतमा मुलुकले प्रगति गर्न सकेन ।

अहिले मुलुकको राजनीति र सरकार स्थिर र बलियो छ । अब पनि देशको प्रगति हुन सकेन भने कहिले हुन्छ ? यो सोच्नुपर्ने वेला हो कि होइन ? अहिले मुलुकमा बढ्दो गरिबी, चरम बेरोजगारीका कारण विदेश पलायनको स्थितिले राज्य झन् कमजोर बन्न पुगेको छ । सबल लोकतन्त्रको निम्ति सुशासन आवश्यक सर्त हो । सुशासन कायम हुन सकेन भने मुलुकको विकास हुन सक्दैन । संविधान अग्रगामी भए पनि व्यवहारमा यस्तो अनुभूति हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय