काश्मीरले तातेको राजनीति

काठमाडौं । गत सोमबार भारतीय संसद्मा काश्मीरको भाग्यका विषयमा फैसला हुँदै थियो, तब राजनीतिकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, संसारका ठूला शक्ति र विशेषज्ञहरू ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए । तर, जसको बारेमा फैसला लिइँदै थियो, उनीहरूलाई थाहा थिएन के हुँदैछ भनेर । सत्ताधारीलाई डर थियो कि उसको फैसलाले काश्मीरमा ठूलो राजनीतिक भूकम्प ल्याउनेछ । आफ्नो बारेमा भारतीय सत्तारुढ दलले संसद्मार्फत गरेको फैसलामा उनीहरू के भन्छन् ? कसैले सोधेको छैन । काश्मीरीलाई आफ्नो कुरा संसार समक्ष पस्कने कुनै माध्यम अहिले उपलब्ध छैन ।

किनभने आइतबारदेखि नै भारत प्रशासित जम्मू–काश्मीरमा इन्टरनेट तथा टेलिफोनका लाइन काटिएका छन् । बिबिसीले जनाएअनुसार पाँच सय बढीलाई गिरफ्तार गरिएको छ । अस्थायी हिरासत कक्ष त्यहाँका राजनीतिज्ञ, अभियानकर्मी, अगुवा, व्यापारी तथा कलेजका प्राध्यापकले भरिएका छन् । सोमबार भारत सरकारले संसद्मा उक्त निर्णय गर्नुभन्दा पहिल्यैदेखि कश्मीर पूर्ण बन्दको अवस्थामा रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले जनाएअनुसार सो क्षेत्रमा भारतले ३७ हजारभन्दा बढी सैनिक परिचालन गरेको छ । काश्मीरका विद्यालय र कलेजहरू ठप्प छन् । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । पाँचजना भन्दा बढी मानिस भेला हुन् वा सामूहिकरूपमा हिडडुल गर्न प्रतिबन्ध छ । जम्मू–काश्मीरकी पूर्व मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीकी छोरीले यस विषयमा प्रश्न गर्दै भनेकी छन् ‘यदि फैसला हाम्रो हितमै हो भने हामीलाई किन थुन्नु प¥यो ?’

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले त्यहाँ तैनाथ प्रहरीलाई उधृत गर्दै लेखेको छ ‘स्थानीय निकै आक्रोशित छन् ।’ बिबिसीका प्रतिनिधिले सुरक्षा फौजलाई लक्षित गर्दै स्थानीयले आफ्नो घरभित्रैबाट ढुंगा प्रहार गरेको देखेको बताएका छन् । त्यहाँका स्थानीयले हिंसा भड्किने चिन्ता व्यक्त गरेको समाचारमा जनाइएको छ । रोयटर्ससँग कुरा गर्दै एकजना पर्यटन व्यवसायी इकबालले कश्मीरका जनता निकै रिसाएको भन्दै ती ज्वालामुखी जस्तो भएको र कुनै समय बिस्फोट हुने बताए ।

के भन्छ भारतको सरकार ?
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अब जम्मू–काश्मीरमा विकासको मूल फुटने बताएका छन् । जसलाई संविधानको धारा ३७० ले रोकेको उनको भनाइ थियो । जम्मू–काश्मीर भारतको अभिन्न अंग भए पनि भारतीय संसद्ले जनताका हितमा बनाएका, अधिकारका लागि बनाएका बनाएको कानुन त्यहा लागु नहुने भएकाले अन्य राज्यभन्दा जम्मू–काश्मीर पछि परेको उनको भनाइ थियो । उनले भने ‘धारा ३७० जम्मू–काश्मीरको विकासको अवरोध थियो । खासगरी काश्मीरी किशोरी, बालबालिकाका लागि यो खुसीको कुरा हो ।’

३५‘ए’ खारेज भएसँगै जम्मू–काश्मीरमा बाहिरका उद्योगपतिहरूले उद्योग स्थापना गर्नेछन् । त्यसले त्यहाँका स्थानीयमा रोजगारीको नयाँ अवसर दिनेछ । किशोरीहरूको पनि पैत्रिक सम्पतिमा हक स्थापित हुने मोदीको भनाइ थियो । धारा ३७० ले दिएको विशेषाधिकार काश्मीरका आम जनताले उपभोग गर्न नपाएको बताउँदै मोदीले भने ‘केही मुठीभर कुलनी वर्गका लागि मात्र विशेषाधिकार थियो । यिनीहरूकै उक्साहटमा काश्मीर सधैँ अशान्त भइरहेको थियो ।’

राष्ट्र संघको चासो
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काश्मीरमा भइरहेको पछिल्लो घटनाप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भारत र पाकिस्तानलाई अधिकतम संयमता अपनाउन अपील गरिएको छ । महासचिव गुटेरेसले दुवै देशलाई १९७२ मा भएको द्विपक्षीय सिमला सम्झौताको स्मरण गर्न सुझाएका छन् ।

भारत र पाकिस्तानबीच १९७१ मा युद्ध भएपछि १९७२ मा दुवैबीच सम्झौता भएको थियो, जसलाई सिमला सम्झौताले चिनिन्छ । सम्झौतामा ‘काश्मीर समस्याको समाधान शान्तिपूर्णरूपमा काश्मीरी जनताको सहमतिमा खोजिने’ उल्लेख छ । यसअघि पनि महासचिव गुटेरेसले काश्मीरी जनताको मानव अधिकारबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

के गर्दैछ पाकिस्तान ?
पाकिस्तान भारतीय संसद्को फैसलाबाट आक्रोशित बनेको छ । भारतले काश्मीरमा जातीय नरसंहार गर्न खाजेको आरोप लगाएको छ । काश्मीरलाई विवादित् भू–भागकारूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको उसको जिकिर छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षापरिषद्मा विवादित भू–भागका रूपमा यो दर्ज भएकाले अब यसको अन्तर्राष्ट्रियरूपमै वैधताको परीक्षण गर्ने उसले बताएको छ ।

पाकिस्तान यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न लागि परेको छ । पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शुक्रबारै चीन गएका छन् भने प्रधानमन्त्री इमरान खान टर्की, मलेसियालगाउतका देशको समर्थन बुटुलिरहेका छन् । काश्मीरी जनतामाथिको भारतीय कत्लेआम हेरेर बस्न नसक्ने उसले बताएको छ ।

पाकिस्तनले भारतको व्यापारलाई स्थगन गरेको छ भने पाकिस्तानस्थित भारतीय राजदूतलाई देश निकाला गरेको छ । हाल पाकिस्तानमै रहेका भारतका लागि पाकिस्तानी राजदूतलाई भारत नजान आदेश दिएको छ । भारतका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको हवाइ मार्ग बन्द गर्नुका साथै दुई देशबीच चल्ने रेल सेवा पनि बन्द गराएको छ । काश्मीरको विषय भारतको आन्तरिक मामला भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो अनावश्यक रहेको भारतका गृहमन्त्रीले बताएका छन् ।