यही अगस्ट ९ मा विश्वभरि ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाइँदैछ । तर, नेपालको सन्दर्भ अलि फरक छ । किनभने, नेपालमा दुईखाले आदिवासी जनजातिहरू छन् , सरकारी र गैरसरकारी । सरकारी आदिवासी जनजातिहरूले नेपालमा पनि सदाझैँ यो पटक पनि भव्यरूपमा विश्व आदिवासी दिवस मनाउँने छन् भने गैरसरकारी आदिवासी जनजातिहरूले औपचारिकरूपमा यो दिवस आएको÷गएको थाहा नै पाउने छैनन् ।
नेपालमा राज्यले नै नेपालका ‘आदिवासी जनजाति’हरूलाई नेपालका ‘आदिवासी जनजाति’हुन् भनी औपचारिकरूपमा स्वीकार गरेको धेरै भएको छैन । वि.सं ०४६ को परिवर्तनपछि ‘संविधान–२०४७’ ले नेपाललाई बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भनी स्वीकार गरेको थियो । साथै आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामा आदिवासी जनजातिसहित सीमान्तकृत समूह÷वर्गलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रावधान राखियो ।
सोहीअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका जनजाति पहिचान गर्न, उनीहरूको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न भनी ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारूप तयार गर्न २०५२ पुस ३० गते प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले ६१ जातिलाई नेपालका ‘जनजाति’का रूपमा सूचीकृत गर्न सिफारिस गर्यो । सरकारले २०५४ मा ‘जनजाति विकास समिति’मातहत रहने गरी ६१ जातिलाई ‘जनजाति’ भनी सूचीकृत ग¥यो ।
सूचीमा नपरेकाहरूलाई गैरसरकारी आदिवासी जनजाति भनेर चिनिन्छ भने सूचीमा परेकाहरू सरकारी आदिवासी जनजाति भनी चिनिन्छन् । दुवैपटक सूचीमा नपरेका कुलुङ लगायत धेरै गैरसरकारी आदिवासी जनजातिहरूको हालत कस्तो छ भने, विश्व आदिवासी दिवस मात्रै नभएर आदिवासी सम्बन्धी हरेक पटक हुने, हरेक कार्यक्रमहरू उनीहरूले वा विभिन्न मिडियाको माध्यमबाट पढेर सुनेर थाहा पाउनुपर्ने बाध्यता छ
त्यसपछि फेरि २०५८ मा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन’ जारी भयो । उक्त ऐन जारी भएसँगै ६१ वटाबाट केहीलाई हटाएर, केहीलाई गाभेर र, केहीलाई थपेर ५९ वटा जातिलाई आदिवासी जनजाति भनी सूचीकृत ग¥यो ।
तर, दुवैपटक सूचीमा नपरेका कुलुङ लगायत धेरै आदिवासी जनजातिहरू अहिले पनि सूचीभन्दा बाहिरै छन् । यसरी सूचीमा नपरेकाहरूलाई गैरसरकारी आदिवासी जनजाति भनेर चिनिन्छ भने सूचीमा परेकाहरू सरकारी आदिवासी जनजाति भनी चिनिन्छन् । दुवैपटक सूचीमा नपरेका कुलुङ लगायत धेरै गैरसरकारी आदिवासी जनजातिहरूको हालत कस्तो छ भने, विश्व आदिवासी दिवस मात्रै नभएर आदिवासी सम्बन्धी हरेक पटक हुने, हरेक कार्यक्रमहरू उनीहरूले वा विभिन्न मिडियाको माध्यमबाट पढेर सुनेर थाहा पाउनुपर्ने वाध्यता छ ।
यस्तो खाले व्यवहार र विभेदले आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका आदिवासी जनजातिहरूको मानवअधिकार हनन् भएको छ कि छैन ? राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सम्माननीय अध्क्षय अनुपराज शर्मा ज्यूलाई प्रश्न छ । अनि आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका आदिवासी जनजातिहरूको सूचनाको हक हनन् भएको छ कि छैन ? सूचना आयोगकका सम्माननीय अध्यक्ष कृष्णहरि बाँस्कोटाज्यूलाई पनि प्रश्न छ ।
यसो किन भनिएको हो भने, नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेको ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान,’ नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको आधिकारिक संस्था हो भन्ने आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपालका अन्य जातीय संघ संस्थाहरू र, हँुदाहुँदा आइएलओको नेपालस्थित कार्यलयले पनि आदिवासी जनजाति सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका गैरसरकारी आदिवासी जनजातिहरूलाई सूचना वा निम्तो दिँदैनन् ।
यसरी ५९ जाति सूचीकृत त भए । तर, सूचीकृतमध्ये हिमाली समूहको ११ को मातृभाषा के हो ? र, १० को जनसंख्या कति छ ? केही अत्तोपत्तो थिएन÷छैन । तापनि उनीहरू आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । त्यस्तै मधेसका धानुक, गनगाई, कुशबडिया र ताजपुरियाको मातृभाषाको तथ्यांक पनि २०६८ को जनगणनाअघि थिएन । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा समेत हिमाली समूहको मातृभाषाको (हिमाली समूहको ल्होपा र वालुङ अनि मधेसको गनगाई र ताजपुरियाबाहेक) तथ्यांक आएन ।
१२ जातिको जनसंख्याको तथ्यांक आएको छैन । तापनि उनीहरू आदिवासी जनजति सूचीमा अझै सूचीकृत छन् । तर, ऐतिहासिक भूमि महा कुलुङ, छुट्टै मातृभाषा, धर्म, संस्कार–संस्कृति, संवत् (साल–वर्ष), रहन–सहन, भेषभूषा, गरगहनाका साथै अन्य जातिमा जस्तै आफैँभित्र जातीय जीवनचक्र भएको कुलुङ जाति भने ०५७-०५८ देखि सूचीकरणका लागि आन्दोलन गर्दै आएको भए तापनि हालसम्म सूचीकृत हुन सकेको छैन । कुलुङ जाति भित्रै दुईसय २० भन्दा बढी थर-उपथर छ । त्यसैले मगर–मगरबीच, गुरुङ–गुरुङबीच, तामाङ–तामङबीच क्षेत्री–क्षेत्रबीच विहावारि चले जस्तै कुलुङ–कुलुङबीचमै विवाहवारी चल्छ । यदि साँच्चै ‘राई’ जाति र कुलुङचाहिंँ थर हो भने कसरी एकै थरमा विवाहवारी चल्छ ?
हुन पनि ०५७-०५८ देखि कुलुङ एक्लैले थालेको सूचीकरणको आन्दोलन पा“च किराँती बाहिङ, कुलुङ, लोहोरुङ, चाम्लिङ, नाछिरिङ (बाकुलोचाना) हुँदै ०६२-०६३ मा आईपुग्दा हिमाल, पहाड, तराई, भित्री तराई सबै क्षेत्रका आदिवासी जनजाति सहभागी भए । आन्दोलनमा आउने सबै आदिवासी जनजाति नहुन सक्छ । तापनि को आदिवासी जनजाति हो ? को होइन ? भनी छुट्याउने काम गैर सरकारी संस्थाको होइन, सरकारको हो । लगातारको आन्दोलन र दवावस्वरूप सरकारले २०६५ चैतमा मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ‘आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन ग¥यो ।
कार्यदललाई दुई महिनाको समयावधि तोकेको भए तापनि चार–चार महिना गरेर दुईपटक समयावधि थपियो । कार्यदलले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुनका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड भएकालाई आधारसहित निवेदन दिन सूचना प्रकाशित ग¥यो । ७९ वटा जातजाति र संघ–संस्थाले निवेदन दिए । निवेदन दिनेमा कमला पुरी वैश्य समाज, विराट क्षेत्रीय राजवंशी समाज, नेपाल गडेरी समाज, नेपाल रौतिया उत्थान संघ, मण्डल सेवा आश्रम, नेपाल तराई मूल माझी कल्याण समिति, नेपाल बेल्दार जाति उत्थान समिति, जोगी समुदाय सशक्तिकरण मञ्च नेपाल, गर्खा राई उत्थान समाज नेपाल, राष्ट्रिय ब्राह्मण समाज, रावत परिवार उत्थान समिति, कौशल उत्थान संघ, नेपाल ग्वाला उत्थान संघ, नेपाल करुवा उत्थान संघ, दनुवार राई समाज, राजधामी उत्थान मञ्च, नेपाल नाई समाज, नेपाल ऋृषिकूल समुदाय कल्याण समाज लगायत थिए ।
कार्यदलका संयोजक लगायत सदस्यहरूको टोली बनाएर निवेदन दिएका समुदायको उद्गम थलो गएर, विभिन्न विधिहरू अपनाएर अध्ययन सुरु ग¥यो । कार्यदलले केन्द्रीयस्तरको छलफल पनि काठमाडौंमा ग¥यो । जसमा भाषाशास्त्री, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, जनसंख्याविद्, भूगोलविद्, इतिहासविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, आदिसँग छलफल गरेको थियो भने क्षेत्रीयस्तरमा पूर्वको झापा, मोरङ, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा छलफल र भेला आयोजना ग¥यो । त्यस्तै पहिले सूचीकृत हुनबाट छुटेका समुदायका अगुवाहरूसँग पनि केन्द्रीयस्तरमा छलफल ग¥यो । साथै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका लागि कार्यदलका संयोजक डाक्टर ओम गुरुङको नेतृत्वमा विज्ञसहितको एक टोली भारतको केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्ली, मेघालयको राजधानी सिलोङ र पश्चिम बंगालको राजधानी कोलकाता गएको थियो ।
यसरी हेर्दा आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा हालसम्मकै वैज्ञानिक र, व्यापक अध्ययन गरी तयार पारिएको भन्न सकिने उक्त प्रतिवेदन कार्यन्वयनमै आउन सकेको छैन । उक्त कार्यदलले पहिले जस्तो जान्ने÷सुन्ने हौँ भन्नेहरूलाई भेला पारेर काठमाडांैमा मात्रै कार्यक्रम गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुको सट्टा सम्बन्धित जातजातिको उत्पत्ति थलो (जिल्ला–जिल्ला, गाऊँ–गाऊँ) गएर ती जातजातिका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यसैले उक्त प्रतिवेदनलाई शत प्रतिशत र खोटरहित ! भन्न नसकिए तापनि हालसम्मको वैज्ञानिक अध्ययन भएको प्रतिवेदन मान्न सकिन्छ ।
किनभने, कुलुङ समुदाय आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि सरकारले तोकेको आधार भएको जाति हो कि होइन ? भनी अध्ययन गर्न कार्यदलका सदस्य टेकरत्न चेमजोङ लिम्बुको टोली कुलुङ जातिको उद्गम थलो महाकुलुङ (सोलुखुम्बु जिल्लाको छेस्खाम, बुङ, गुदेल, सोताङ, पावै) क्षेत्र गएको थियो । त्यस्तै अरू समुदायका सम्बन्धमा पनि अध्ययनका लागि कार्यदलका संयोजक लगायत सदस्यहरूको नेतृत्वमा विभिन्न समुदायको उद्गम थलो गएका थिए ।
अध्ययन कार्य सकेपछि कार्यदलले आठपहरिया, कुलुङ, याम्फु र लोहोरुङ गरी कथित् राई जातिभित्रका चार किराँती जाति एवंम् कार्मारोङ, केवट, केवरत, कुर्मी, गोंड, खडिया, खुनाहा, निम्वा, रानाथारु, सोनाहा, ह्युल्छोदुन लगायत नयाँ २५ जाति थप गरेको र, हालसम्म म ‘फ्रि जाति हुँ’ भनेर दाबी गर्न नआएको फ्रि जाति र ‘छैरोतन’ भन्ने जाति नभेटिएकोले फ्रि र छैरोतन जातिलाई खारेज गर्न र वनकरियालाई चेपाङमा गाभ्न सिफारिस गरेको पनि लगभग सात वर्ष भएको छ ।
कुलुङ, बाहिङ, मेवाहाङ, जेरो, आठपहरिया कार्मारोङ, खवास, रानाथारु लगायत गैरसरकारी आदिवासी जनजातिहरूको आवाज पनि सुनियोस् । विश्व आदिवासी दिवस सार्थक होस् । सरकारी तथा गैर सरकारी आदिवासीहरू सबैको जय होस् !
प्रतिक्रिया