तरकारी किलोमा होइन, पाउमा !

दिदी ! सिमी कति रुपैयाँ किलो ? अगाडि तरकारीको थुप्रोसँगै गालामा हात लगाएर बसेकी तरकारी बेच्ने दिदीलाई सोधेँ । उनी बोलिनन् । मैले दोहो¥याएर सोधेँ, सिमी किलोको कति हो ? गाह्रो मान्दै दबिएको स्वरमा उनले भनिन्, ‘१ सय ५० रुपैयाँ किलो ।’ उनको आवाजमा मिठास थिएन । त्यही आवाजमा उनले थपिन्, ‘दाम भनेर के गर्नु ? किन्ने होइनन्, कसरी हो भन्दै भाउ सोध्छन्, कति महँगो हो भन्दै हिँड्छन् । अब त यति रुपैयाँ किलो भन्ने जाँगर पनि छैन ।’ यो मैतिदेवी चोकमा साँझपख लाग्ने फुटपाथको तरकारी बजारका साना व्यापारी र उपभोक्ताबीचको संवाद हो यो ।

म हरेक साँझ तरकारी किन्न त्यहीँ जान्छु । केही हप्ता यता तरकारी व्यापारीले किलोको मूल्य भन्न छाडेका छन् । किलोको यति भन्दै चर्को स्वरमा कराउने उनीहरू अहिले कराउन छाडेका छन् । भाउ सोध्नेलाई बोडी कसरी हो भन्दा पाउको ३५ भन्छन् । बजारमा तरकारी किलोमा बेच्ने र किन्ने दिन गएको छ । टमाटर, बोडी, परबर, भन्टा, सिमी, भिन्डी, करेलालगायत तरकारीको मूल्य उनीहरू पाउमा सुनाउँछन् । तरकारी व्यापारीले उपभोक्ताको मनोविज्ञान बुझेका छन् । किलोमा तरकारी किन्ने हैसियतमा छैनन् उपभोक्ता भनेर । त्यसैले त उनीहरू किलोको मूल्य भन्दैनन् ।

दुई रुपैयाँ डिजल, पेट्रोल र ग्याँसको मूल्य बढ्दा सडकमा दनदनी टायर बल्छ । सरकारी गाडी र कार्यालय तोडफोड हुन्छ । तर, तरकारीको मूल्य शतप्रतिशतभन्दा बढी बढ्दा कोही केही किन बोल्दैनन् ? सायद सामान्य लाग्दै छ आम उपभोक्तालाई बढ्दो बजार मूल्य !

हिजोआज बजारमा तरकारी किन्नेभन्दा भाउ सोध्ने धेरै हुन्छन् । व्यापारीले मूल्य सुनाउन नपाउँदै उपभोक्ताको मुखबाट निस्कन्छ, ‘आम्मा ….. मा ! कति महँगो हो, किनिसाध्य छैन त,’ यही शब्द गुञ्जिन्छ तरकारी बजारमा । अहिले धेरैजसो बजार मूल्य अकासिएको छ, नेपालीको आम्दानी बढेको छैन । सरकारी जागिरेको हरेक वर्ष महँगीभत्ता बढ्छ । बेरोजगार र निजी क्षेत्रमा काम गरेर गुजारा गर्नेका लागि भने महँगी बढ्छ । जीवन धान्न सकस हुने गरी बजार मूल्य बढेको छ । तर, कोही चुइँक्क बोल्दैनन् । दुई रुपैयाँ डिजल, पेट्रोल र ग्याँसको मूल्य बढ्दा सडकमा दनदनी टायर बल्छ । सरकारी गाडी र कार्यालय तोडफोड हुन्छ । तर, तरकारीको मूल्य शतप्रतिशतभन्दा बढी बढ्दा कोही केही किन बोल्दैनन् ? सायद सामान्य लाग्दै छ आम उपभोक्तालाई बढ्दो बजार मूल्य !

यतिवेला आमउपभोक्ताको भान्सामा तरकारी पाक्नु नौलोजस्तै हुन थालेको छ । किनेर भान्सासम्म लाने आर्थिक तागत गल्दै गएको छ सामान्य नागरिकको । आर्थिकरूपमा बलिया तागत भएकाका भान्सामा मात्रै तरकारीले प्रवेश पाउने अवस्था बनेको छ । तरकारी अब हुनेखानेले खाने चिज बनेको छ । त्यसैले त होला मैतिदेवीमा एक व्यापारीले भने, ‘तरकारीको मूल्य सोध्नेलाई भन्न पनि लाज लाग्छ, नभनु आफैँले महँगो किनेर ल्याएको छ, भनूँ आफैँलाई अफ्ठ्यारो लाग्छ ।’ उनले वास्तविकता सुनाए । अहिले बजारमा हरेकजसो व्यापारीको अवस्था यस्तै छ ।

इन्धनको तुलनामा दैनिक उपभोग्य वस्तु मान्छेको जीवनमा अनिवार्य हो । तर, यसलाई त्यसरी बुझ्न छाडिएको छ । बजार मूल्य बढ्नु सामान्य हो, उपभोक्ताले कसरी गुजारा गर्दैछन् सरोकारवालालाई कुनै चासो नै छैन । तरकारी खाए पनि हुन्छ नखाए पनि हुन्छ । सक्नेले खाने नसक्नेले चुपचाप हेरेर बस्ने अवस्थामा पुगेको छ यतिवेला बजारमा तरकारी । त्यसैले भान्सामा पाक्ने तरकारीको संख्या र परिमाण खुम्चिएको छ , साघुँरिएको छ । यसैगरी बजार मूल्य बढ्दै जाने हो भने सामान्य नागरिकका लागि रोजेको तरकारी खानु रहरको विषय बन्न सक्छ ।

राजधानी काठमाडौंलगायत देशभर तरकारीको मूल्य आकासिएको छ । कालिमाटीको थोक बजारको मूल्य सूचीअनुसार गत १ असार र १ साउनको मूल्यसूचीमा कम्तीमा सय प्रतिशतको अन्तर देखिन्छ । खुद्रा मूल्यको अन्तर त दुई सय प्रतिशतसम्म बढेको छ । वर्षायाममा यसै पनि तरकारी महँगो हुन्थ्यो । तर, यसपटक असामान्यरूपमा मूल्य बढेको छ । थोक व्यापारीहरूका अनुसार मूल्य बढ्नुमा तीन कारण रहेको छ । उनीहरूका अनुसार पहिलो कारण भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी चेकजाँच प्रकरणपछि भारतबाट नियमित आयात हुन नसक्नु, दोस्रो कारण तराई क्षेत्र बाढीले डुबानमा पर्नु, तेस्रो कारण पहिरोका कारण पहाडी क्षेत्रका कच्ची सडकमा सवारीसाधन नचल्दा गाउँबाट सहरमा तरकारी आउन नसक्नु ।

यसो हेर्दा तीन कारण सामान्य लाग्छन् । तर, यी कारणहरू सही भएको भए उपभोक्ताले खरिद गर्ने तरकारीको मूल्य जुन अनुपातमा बढेको छ किसानले बिक्री गर्ने तरकारीको मूल्य पनि त्यही अनुपातमा किन बढेन ? तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले पाउने मूल्य हामी उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको अन्तर निकै फरक किन भयो ? उदाहरणका लागि गत १६ असारमा काभ्रेको ढुंखर्कका किसानले प्रतिकेजी ६ रुपैयाँमा बन्दा बिक्री गर्दै गर्दा राजधानी काठमाडौंका उपभोक्ताले प्रतिकेजी ६० रुपैयाँमा खरिद गरेका थिए । यतिवेला राजधानी काठमाडौंको तरकारी बजारमा बन्दाको मूल्य प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ पुगेको छ तर ढुंखर्कका किसानहरूले बिक्री गर्ने मूल्य भने त्यतिवेलाको ६ रुपैयाँ कायमै छ । ढुंखर्क र काठमाडौंको सडक यातायातविच्छेद भएको छैन ।

सवारी साधन चलेका छन्, तरकारीको ढुवानी यथावत छ । बाढी, पहिरो तथा विषादी परीक्षणको निहुँ बनाएर बिचौलियाहरूले तरकारीको मूल्य वृद्धि गरिरहका छन् । उपभोक्ताले निकै चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने किसानलाई लगानी उठाउन धौ धौ हुने अवस्था छ । कृषिप्रधान देशका किसान लगानी डुबाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्दा सरकार केही बोल्दैन, किसान र आमउपभोक्ताको हितमा केही गर्नुपर्छ भन्नेसम्म सोच्न आवश्यक ठान्दैन किन ? किसान तथा उपभोक्ता मारेर बिचौलिया पोस्ने प्रवृत्ति निराकरणका लागि ध्यान दिन आवश्यक छ । यसमा सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।

किसानले प्रतिकेजी ६ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने बन्दा ४५ किलोमिटरको सडकदुरीमा रहेको राजधानी काठमाडौंका उपभोक्ताले सय रुपैयाँमा किनेर खानुपर्ने अवस्था आउनुको मुख्य कारण स्थानीय सरकारहरूको नालायकी हो । किसानले लगानीअनुसारको मूल्य पाउने र उपभोक्ताले त्यहीअनुसारको मूल्यमा खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था सजिलै मिलाउने दायित्व स्थानीय र संघीय सरकारले लिनुपर्छ यसो गर्न सकियो भने भारतीय तरकारी आयात आफैँ निरूत्साहित हुन्छ । विषादी परीक्षणको अस्त्र प्रयोग गर्नै पर्दैन ।

त्यस्तै हरेक देशमा सरकार आमजनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने उसले किसानले उत्पादन गर्ने तरकारी र खाद्य वस्तुको लगानीअनुसारको उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले ढुवानीलगायत हुने खर्चसहित जोडिएर सुपथ मूल्यमा उपभोग्य वस्तु पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, यहाँ त्यसो भइरहेको छैन । किसानले उत्पादनको लागतभन्दा कममा बेच्नुपर्ने र उपभोक्ताले बिचौलिया धनी बनाएर महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था छ । किसानले लगानी उठाउन नसकेकै कारण उनीहरूले तरकारी बारीमै जोतेका, कुहाएका, फालेका र दूध सडकमा पोखेका समाचार आउने गरेको छ । यस्तो अवस्थाले कृषिमा लागेर गरी खान्छु भन्ने किसानको मनोबल घट्छ । कृषियोग्य बारीहरू बाँझै हुन्छन् र हामी परनिर्भर हुन्छौँ ।

यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न राज्यले उचित नीति बनाउनु आश्यक छ । किसानको उत्पादन लगानीअनुसार उचित मूल्यमा खरिद गरी भण्डारण गर्ने र आमउपभोक्तालाई सरल रूपमा किन्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने हो भने न किसान लगानी उठेन भन्ने चिन्तामा हुन्छ, न उपभोक्ता तरकारी किन्न सकिएन भनेर गुनासो गर्छ । यसले केही नगरी किसानको पसिना खाने बिचौलियाहरूको समेत अन्त्य हुन्छ । अब पनि राज्यले यो बारेमा नसोच्ने हो भने नेपालको खेतीयोग्य जमिन बाँझै हुने, भएका उत्पादनले उचित मूल्य नपाउने र नेपालीका भान्सामा चाडवाडमा मात्रै तरकारी पाक्ने अवस्था आउँछ । यी सबै कुराका बारेमा सरकारले बैलैमा उचित कदम चाल्नुपर्छ । हरेक नेपालीको उत्पादनको सुरक्षा र उपभोक्ताको माग सरल रूपमा हुने दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न ढिलाइ नगरियोस् ।