कालिकोटबाट ४७ करोड रकम फ्रिज

कालिकोट । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कालिकोटका अनुसार, स्थानीय तहलाई गएको अनुदानलाई शतप्रतिशत खर्च मानेर चालु तथा पुँजीगततर्फ संघ र प्रदेशबाट प्राप्त रकमलाई हिसाब गर्दा ४७ करोड ११ लाख ९७ हजार ९ रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेर फ्रिज गएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कर्मचारी समायोजनले गर्दा र प्रदेशको योजनाको आख्तियारी ढिलो आउँदा विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको कोष नियन्त्रक कार्यालय कालिकोटका प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले बताए । ‘गत आवको तुलनामा यो आवमा दोब्बर बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको छ’, उनले भने, ‘गत आवभन्दा २१ करोड हाराहारीमा बजेट फ्रिज भएको थियो । कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार संघीय सरकारको कुल ३ अर्ब ४४ करोड ३३ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये ३ अर्ब १७ करोड ६० लाख ८२ हजार खर्च भएकोमा २६ करोड ७२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ फ्रिज गएको छ ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले जिल्लाको लागि चालु र पुँजीगत गरी कुल ७७ करोड ५२ लाख ६८ हजार रकममध्ये ५७ करोड १३ लाख ७३ हजार खर्र्च भई २० करोड ३८ लाख ९४ हजार फ्रिज भएको छ । पुँजीगततर्फ संघीय सरकारको जिल्लामा आएको जम्मा रकम १७ करोड ९९ लाख २५ हजार मध्येबाट १५ करोड ७७ लाख ५५ हजार ५ सय १७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । संघीय सरकारमार्फत आएको रकमले काम गर्न नसकेपछि रकम फ्रिज गएको नियन्त्रक श्रेष्ठले बताए । जिल्लामा अधिकांश रकम खर्च हुन नसकेर फिर्ता जाने क्रम अहिले पनि कायमै छ ।

कालिकोटमा बजेट अनुसारको खर्च कम हुने भएकाले विकास हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन् । जिल्लामा रहेका नौ वटा स्थानीय तहले विकास रकम खर्च गर्न नसकी फिर्ता पठाएको लेखा नियन्त्रक श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘केन्द्र सरकारको भन्दा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रकम पनि फ्रिज गएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारबाट कालिकोट जिल्लामा आएको रकम मध्येबाट २६ दशमलव ३० प्रतिशत रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज गएको छ ।’ नियन्त्रक श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश सरकाले समयमै रकम निकासा नगरेकाले ठूलो परिणाममा रकम फ्रिज गएको छ ।

नौ वटै स्थानीय तहमा पनि तीन करोडदेखि पाँच करोडसम्म रकम फ्रिज जान सक्ने अनुमान गरिएको छ । विगतझैँ अहिले पनि योजनाको सम्झौता असारमा गरेर असारमै काम सुरु हुने गरेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तहमा पनि ठूलो रकम फ्रिज जान सक्ने अनुमान गरिएको छ ।