खोजखबर

डुबानमा भारतीय संरचनाबारे बोल्दैन नेपाल ?

गनी अन्सारी २०७६ साउन ५ गते ७:३२ मा प्रकाशित

नेपाल र भारतका बीचमा भएका पुराना सन्धी–सम्झौता र उसले नेपालप्रति गर्नेे हेपाहा प्रवृत्तिका बारेमा संकट परेपछि बढी चर्चा हुने गरेको छ । खासगरी, नेपालको ठूला नदी र त्यसमा भारतले बाँधेको बाँधका विषयमा सत्तामा हुँदा बोल्न नसक्ने विपक्षमा हुँदा राष्ट्रवादी बन्न खोज्ने राजनीतिक पार्टीहरूको चरित्र जस्तै भएको छ ।

अहिले यतिवेला कोसी ब्यारेज भत्काउनुपर्छ सम्मका कुरा चर्चाका आएका छन् । त्यसको व्यवहारिक पक्ष र सरकारको अडान के–कस्तो छ भन्ने बुझेकादेखि नबुझेकासम्मले यो विषयमा आवाज उठाइ रहेका छन् । कोसीलगायत सिमानामा रहेका बाँधको समस्या आज मात्रै भएको होइन । यो वर्षौेंदेखिको समस्या हो ।

भारतले हालसालै कोसी ब्यारेजदेखि सुनौली नाकासम्म पाइलट च्यानल बनाउन सुरु गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले तत्काल त्यसको विरोधमा आवाज उठाएका छन् । सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनीका नगरप्रमुख शैलेशकुमार साहले भने, ‘हामीहरूले सिँचाइमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय सबै ठाउँमा गुहा¥यौँ । तर कहीँबाट कुनै सुनुवाइ भएन ।’ ‘पूर्वी तटबन्ध र आफ्नो भूभाग जोगाउनका लागि भारतले कोसीलाई फर्काउन लागेको भनेर त्यो वेला मैले आवाज उठाएँ । त्यो च्यानलको उद्देश्य नै कोसीको पानीलाई फर्काउनु थियो,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार निर्माणलगायतका गतिविधि नै गर्न नमिल्ने क्षेत्रमा भारतले ‘जबर्जस्ती’ उक्त पाइलट च्यानल बनाएको साहको दाबी छ । यसले भारतविरुद्ध नेपालले डुबानको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई गुहार्न सक्छ । तर, सरकारको काम गर्ने तरिका हेर्दा त्यो सम्भावना देखिँदैन ।

पीडित स्थानीय बासिन्दा र कतिपय विज्ञका अनुसार दशगजानजिक भारतले बनाउने गरेको संरचनाबारे नेपालको तर्फबाट औपचारिक रूपमा असहमति जनाइएको सुनिँदैन । राज्यले मात्रै नभई सत्तारुढदेखि विपक्षी दल र तराई केन्द्रित दलहरूको तर्फबाट पनि सीमा विवादसँग जोडिएका यस्ता विषयमा आवाज उठाएको पाइँदैन । तराईमा जनताले भोगेको सास्तीका विषयमा यी सबै निकाय मौनजस्तै देखिएका छन् ।

नेपालसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले पछिल्लो समय अग्ला किसिमका सडक विस्तारलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । त्यस्ता, संरचनाले बाँधको रूपमा काम गरेको जानकारहरू बताउँछन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा विवादित भारतीय संरचनाका कारण नेपालमा डुबान समस्या बढेको छ ।

तराईको बारा, पर्सा, सप्तरी र रौतहटसहितका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको भनिएका ठूला बाँधलगायत संरचना र पानीको निकासमा पु¥याएको अवरोधका कारण वर्षायाममा सधैँ नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ । नेपालसँगका सीमावर्ती बस्तीहरूलाई डुबानबाट जोगाउन भारतीय पक्षले केही वर्षयता एकतर्फी रूपमा पाइलट च्यानल बनाउने गरेको नेपालीहरू बताउँछन् ।

बर्खायाममा भारतले गण्डक नहरको हेड रेगुलेटरको ढोका बन्द गरिदिएपछि बारा र पर्सामा नहरको किनारसमेत भत्किने गरेको छ । रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रमा नेपाली सीमासँगै भारतले बनाएको खुर्दलोटन बाँधका कारण बर्सेनि सयौँ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्दै आएको छ । आफ्ना तीनवटा गाउँ रसियावाल, खुर्द र लोटनलाई बचाउन भारतले त्यो बाँध बनाएको जानकारहरू बताउँछन् ।

यस्तै, कपिलवस्तुसँगको सिमानामा भारतले बनाएको महलीसागर बाँधको समस्या पनि उस्तै छ । बाँधका कारण पानी रोकिँदा नेपालतर्फ बर्सेनि सयौँ हेक्टरमा लगाइएका बालीनाली डुबानमा पर्ने गर्छन् । बाँके जिल्लाबाट बगेर जाने होलिया र सन्तरी नदीको प्राकृतिक बहाव रोकिँदा नेपालको नरैनापुर गाउँपालिकाका ६ वटा वडा हालै डुबानमा परेको छ ।

रौतहटको दक्षिणमा भारतले बैरगनियां रिङ ड्याम बनाएकोले रौतहट सदरमुकाम गौर पनि केही दिनअघि डुबानमा परेको थियो । भारतद्वारा निर्मित लक्ष्मणपुर बाँधकै कारण सहज बहाव रोकिएर राप्तीमा बाढीले विध्वंशकारी रूप लिने गरेको नेपालीहरू बताउँछन् । भारतले दशगजादेखि तीन सयदेखि पाँच सय मिटरको दूरीमा कलकलवा मर्जिनल तटबन्ध सन् २००० निर्माण गरेको छ ।

साढे २२ किलोमिटर लम्बाइ, पाँच मिटर चौडाइ र उचाइ रहेको सोही तटबन्धका कारण गन्धैली, सुतैया र डुडुवा नालाको बहाब रोकिने गर्छ । जसका कारण राप्ती वरिपरिका बस्तीका साथै हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन बर्सेनि डुबान र कटानको चपेटामा पर्दै आएको छ ।

उक्त बाँध कलकलवा तटबन्धसँग पनि जोडिएको छ । दशगजा क्षेत्रनजिकैबाट बाँकेको पश्चिमी सीमा मानखोलादेखि पूर्वी सिमाना सुइया बघौडासम्म भारतले सडक निर्माण गरेको छ । दशगजा क्षेत्रनजिकैबाट ३० मिटर चौडा र तीनदेखि पाँच मिटर अग्लो सडकबाँधले पानीको बहावलाई रोक्ने गरेको छ । अहिलेसम्म डुबानबाट जोगिएका बाँकेका सीमावर्ती क्षेत्रका थप गाउँ पनि उक्त सडकबाँधका कारण डुबानमा पर्ने सम्भावना रहेको कतिपय बताउँछन् ।

भारतले ०३२ सालमा बैरगनियांलगायत बिहारका सहरलाई डुबानबाट जोगाउन रौतहट सीमाक्षेत्रमा २० फिटभन्दा अग्लो झन्डै ३० किलोमिटर लामो बाँध बनाएपछि बर्खायाममा नेपाली भू–भाग डुबान पर्दै आएको स्थानीय बताउँछन् ।

कैलाली जिल्लाको दक्षिणी भेगमा पर्ने भारतको गिरिजापुरी बाँधको ढोका समयमै नखोलिने गरेकाले नदीको बहाब नेपालतर्फ नै फर्किने गरेका कारण हरेक वर्ष कैलालीवासीले समस्या खेप्नुपरेको छ ।

भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत प्राध्यापक लोकराज बरालका अनुसार विगत २०–२५ वर्षयता नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणका क्रममा जारी गरिने संयुक्त वक्तव्यमा बाँधको क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने र बाढीको समस्यालाई समाधान गर्ने विषय पर्ने गरेका छन् । तर, यो बिषय संयुक्त वक्तव्यमा नै सीमित हुने गरेको कयौँको टिप्पणी छ । यसले अहिलेसम्म सार्थकता पाएको छैन र सिमानामा बस्ने नेपालीले सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पनि समस्याको समाधान गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भ्रमणका क्रममा कुरा भएको बताउँछन् । तर, कुराको उपलब्धि भने देखिँदैन ।

पटक–पटक दुई देशका सरकार प्रमुखबीच हुने कुरा र संयुक्त वक्तव्यबाट समाधान किन निस्किँदैन भन्ने जिज्ञासामा बराल भन्छन्, ‘यो विज्ञहरूबाट अध्ययन गराएर वा राजनीतिक तहमा सकारात्मक सोचका साथ निष्कर्षमा पुगी समाधान खोज्नुपर्ने कुरा हो ।’ ‘तर त्योचाहिँ भएकोजस्तो मलाई लाग्दैन ।’ उनले भने, ‘त्यसमा निरन्तर लागिरहनुप¥यो, हरेक बर्खामा हामीलाई समस्या हुन्छ भनेर कुरा उठाइराख्नुप¥यो । सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिएर मात्रै केही पनि हुँदैन ।’

नेपालले आफ्नो तर्फबाट पर्याप्त गृहकार्य गर्न नसकेको बरालको तर्कमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि सहमति जनाउँछन् । विभिन्न चरणमा द्विपक्षीय छलफल भएर पनि परिणाम नदेखिनुको कारणबारे श्रेष्ठले भने, ‘क्षेत्रगत स्तरमा कार्यान्वयन गराउन पहल गर्न नसक्नु नै नेपाल र नेपालीको कमजोरी हो भन्ने मेरो बुझाइ हो ।’

भारतीय संरचनासम्बन्धी समग्र विषयमा आफ्नो तर्फबाट कमजोरी भएको कुरा स्वीकार्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल छैन । मन्त्री बाँस्कोटा भन्छन्, ‘तपाईँले भनेका कुरामा आंशिक सत्यता त छ । सूचनासम्बन्धी कमजोरीले पनि समस्या उत्पन्न भएको हो, समयमा पहलकदमी गर्न नसकेर पनि भएको हो । उहाँहरूको कतिपय बुझाइले पनि समस्या भएको हो ।’ सीमासँग सम्बन्धित समस्याको समाधान नेपाल एक्लैले चाहेर हुने विषय नभएको उनको जिकिर छ ।

यस्तो अवस्थामा भारतीय संरचनाका कारण हुने डुबानसम्बन्धी समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने विकल्प पनि नेपालसँग रहेको सीमाविद् श्रेष्ठको तर्क छ । यद्यपि, त्यो विकल्पमा जान नेपाल र भारत दुवै देशका लागि हितकर नहुने श्रेष्ठको ठम्याइ छ ।

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासम्म जाँदा लामो समय लाग्न सक्छ, करौडौँ डलर खर्च हुन्छ । अनि बल्लबल्ल निर्णय होला । निर्णय हुँदा एक पक्षको हार हुन्छ, हार हुने भएपछि छिमेकीसँग मनोमालिन्य रहिरहन्छ ।’ यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा दुई छिमेकी देशको सम्बन्धमा दरार आउने उनको धारणा छ ।

यो तथ्यलाई बुझेरै हुनुपर्छ प्राध्यापक बराल र सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटा पनि कूटनीतिक तवरबाटै समाधान खोज्नुको विकल्प देख्दैनन् । मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘छिमेकी हौँ । कूटनीतिक हिसाबले नै यसको समाधान गर्छौँ र दीर्घकालीन समाधानबारे सोच्दै पनि आएका छौँ ।’ तर, कहिले यसले निकास पाउने र नेपालको सिमानामा डुबानबाट सुरक्षित रहने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

कतिपय विज्ञहरूको तर्क छ, पानीको प्राकृतिक बहावलाई कसैले चाहेर पनि रोक्न नसक्ने तथ्यलाई भारतले जति ढिलो बुझ्छ दुवै देशमा उति नै बढी क्षति निम्तिने कुरा अवश्यम्भावी छ । केही दिनअघि गौरमा आएको बाढीले भारतीय तटबन्धलाई भत्काउनु त्यसैको परिणति भएको उनीहरूको तर्क छ ।

यस्तै, अवस्था अन्य तटमा नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले पनि भारतले जब–जब बाँधमा सुरक्षाको खतरा देख्छ केही ढोका खोल्ने गरेको छ । भारतलाई जब बढी नोक्सोनी हुने अवस्था देख्छ भारतले केही स्थानमा तट वा बाँधको ढोका खोल्ने गरेको छ ।

यसमा केहीले गलत प्रचारसमेत गर्ने गरेका छन् । जस्तै, केही दिन अघि कोसी ब्यारेजको ढोका नेपाल सरकारले खोल्यो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरियो । भारतले कोसीको ढोका खोल्नु भनेको आफ्नै देशको सुरक्षाको लागि थियो । किनकि त्यसो नगरिदाँ पुरै कोसी ब्यारेक खतरामा परेको थियो । यस्ता विषयमा गलत प्रचार गरिनु हुँदैन । सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार र गर्न नसकेको काममा आलोचनात्मक सुझाब दिनु उसको हितमा हुन्छ । गलत कुरामा साथ दिन थाल्यौँ भने त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन । (बिबिसीको सहयोगमा)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय