कानुन नपाउँदा समिति क्रियाशील बन्न सकेन

स्याङ्जा । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले कानुन नपाउँदा जिल्ला समन्वय समिति क्रियाशील बन्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाको चौथो जिल्ला सभामा प्रस्तुत नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत कार्यक्रममा उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो ।

स्पष्ट खाका सहितको कानुन र कार्यविधि बन्न नसक्दा समन्वयको भूमिका ओझेलमा परेको जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका अध्यक्ष सीताकुमारी सुन्दासले बताइन् । ‘नामले स्पष्ट भनेको छ समन्वय तर समन्वयकारी भूमिका खेल्ने कानुन प्रदेश सरकारले अघि सार्न सकेन’, सुन्दासले भनिन् , ‘साधन स्रोतको अभाव एकातिर छ , अर्कोतिर अधिकार छैन ।’

जिल्लासभाको उद्घाटन गर्दै तीन तहको अभ्यास कार्यान्वयन गर्दै गर्दा आएका कानुन, नीति निर्माणजस्ता विषयलाई संशोधन गर्नुपर्ने संघीय सांसद नारायण मरासिनीले बताए । ‘मुलुक नयाँ संरचनामा गुडिरहेको छ, अधिकारविहीन संरचनालाई संशोधन गर्दै स्पष्ट खाका कोर्ने गरी मुलुक अघी बढेको छ’, मरासिनीले भने ।

सोही कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश विद्यायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले प्रदेशले कानुन बनाएको तर कानुन पर्याप्त नभएको बताए । कानुन बनेको छैन भन्ने भ्रमात्मक सूचना फैलाउनु गलत रहेको रेग्मीले बताए ।

आफू विद्यायन समितिको सभापति भएकोले कानुनको विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै समन्वयले स्थानीय तहलाई अनुगमन गर्नसक्ने अधिकार प्रत्यायोजित गरेको बताए । समन्वयले स्थानीय तहलाई अनुगमन गर्ने र अनुगमनबाट आएको निष्कर्ष आमसञ्चार माध्यम र जनताकाबीच पु¥याउनसक्ने बताए ।

छिमेकी जिल्लाका समन्वय प्रमुख उपप्रमुखले प्रदेश सरकारले बोल्ने र गर्ने व्यवहार फरक रहेको बताए । प्रदेश सरकारले कुनै बालक्लबलाई ११ लाख विनियोजन गर्दै गर्दा जिल्ला समन्वय समितिलाई पाँच लाख मात्र विनियोजन गर्नु दुःखद् रहेको बताए ।

आँधीखोला हाइड्याम, सिद्धार्थ राजमार्थको स्तरोन्नति, राम्दी पुलको स्तरोन्नतिका लागि पहल हुन सके मात्रै समृद्ध स्याङ्जाको सपना पूरा हुने वक्ताहरूले जोड दिएका थिए । स्याङ्जाको सभ्यता बोकेको आँधिखोलालाई ठूलो रोग लागेकोले केही समय वैकल्पिक ढुंगा, गिटी, बालुवाको वैकल्पिक स्रोतको पहिचान गर्दै आँधिखोलाबाट निकासी नरोके स्याङ्जाको अस्तित्व नै हराउने वक्ताहरूको जोड थियो ।

सभाको बन्द सत्रले समन्वय समितिका प्रमुख सुन्दासले पेस गरेको नीति कार्यक्रम तथा बजेट पास गरेको छ भने सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्नका लागि ११ स्थानीयतह नै प्रतिवद्धता रहेको, स्याङ्जाको सभ्यतासँग गाँसिएको आँधीखोला र कालीगण्डकी संरक्षणका लागि जिल्लाका सबै स्थानीयतहले प्रतिवद्धता गरिएको छ । स्थानीयतहसँग समन्वय नगरी संघ र प्रदेश सरकारबाट विकासे आयोजना छनोट हुँदा दोहोरोपना र समावेसी नभएकोले यसलाई स्थानीयतह र जिल्ला समन्वयसँग छलफल गरेर मात्रै योजना छनोट गर्न बन्द सत्रले माग गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सीता सुन्दासको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको जिल्ला सभाको स्वागत उपप्रमुख दिलीपकुमार बगालेले र सञ्चालन समन्वय अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले गरेका थिए ।