पदाधिकारीभन्दा पहिले ऐन संशोधनको माग

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित सत्य निरुपण तथा व्यक्ति वेपत्ता पारिएकाको छानविन आयोगमा ऐन संशोधन गरेर मात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्न माग गरिएको छ । बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जालले माग पत्र जारी गर्दै यस्तो कुरा उठाएका हुन् ।ऐन बिनाको पदाधिकारी नियुत्तर्दा केही गर्न नसक्ने भएको कुरा विगतको अनुभवले पनि देखाइसकेकाले उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय संजालले एन संसोधन बिना पदाधिकारी चयन नगर्न भन्दै १२ बुँदे मग पत्र जारी गरेको छ । आयोगका पहिलाका पदाधिकारीले कर्मचारी कानुनको अभाव भएको भन्दै काम गर्न सकेका थिएनन् । पुन आयोगलाई सोही अवस्थामा पधाधिकारी चयन गर्दा जागिर खाने मेलोमात्र हुने बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव भागिराम चौधरीले बताए । उनले भने ,‘संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनितिक भागबण्डाका अधारमा लम्ब्याइयो ।’ तीन राजनीतिक दल नमिलेसम्म यसको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा अनुमोदित वेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धि २००६ नेपाल सरकारले तत्काल अनुमोदन गर्नु पर्ने , अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तहरूको सुनिश्चितता गर्ने , आयोगबाट पीडित केन्द्रित, आचरण तथा स्पष्ट कार्ययोजना र रणनीतिको सुनिश्चितता गर्ने , पीडित र साक्षी संरक्षणको संयन्त्र निर्माण गर्दै आयोगका सार्वजनिक सुनुवाई, प्रमाणहरूको सुरक्षा र प्रभावकारी अनुसन्धान नीति÷विधि बनाउनु पर्ने बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय संञ्जालको मागमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै आयोगले काम गर्दागर्दैसमेत अन्तरिम राहत लगायत मनोसामाजिक सहयोग, स्मृतिका कार्यहरू, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, विस्तृत सहयोग कार्यक्रम (अधिकार सहितको परिचय पत्र, वेपत्ताका श्रीमतीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी, आयआर्जन तथा ऋण सहुलियत, कानुनी तथा प्रशासनिक अड्चन फुकुवा र सम्पति हस्तान्तरण) सम्बन्धी नियमावली तथा निर्देशिका जारी गरी परिवारहरूको दैनिक समस्या समाधानको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।

सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविनका लागि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले ओमप्रकास मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ । सो समितिले पदाधिकारी छनौट गर्न नसक्दा तीन महिना बित्दा पनि आयोग पदाधिकारीविहीन भएको हो । एकातिर ऐन बन्न सकेको छैन भने अर्कातिर पीडितले दिएको उजुरीको सुरक्षाको प्रश्न उठेको छ ।

गत चैत मसान्तमा आयोगका पदाधिकारीको म्याद सकिएको थियो । संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठित व्यक्ति बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तीन महिनादेखि पदाधिकारीविहीन रहेको छ ।