जनपक्षीय निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडौं । फागुनमा भारतबाट पूर्वी नाका हुदै भित्रिने फलफुल तथा तरकारीमा ६० प्रतिशतसम्म विषादी प्रयोग गरेको पाइयो । सामान्यतया कुनैपनि तरकारीमा विषादीको मात्रा ४५ प्रतिशतभन्दा कम भएमात्रै खानयोग्य मानिन्छ । तर, भारतबाट भित्रिने अधिकांश तरकारीमा विषादीको मात्रा खान अयोग्य हुने गरेको देखिएको छ । तरकारीमा विषादीको मात्रा अत्याधिक फेला परेपनि त्यसवेला प्रतिवन्ध लगाउन कुनै निकायले अग्रसरता देखाएका थिएनन् । विषादीयुक्त तरकारी भित्रिएको थाहा हुँदाहुँदैपनि त्यसलाई रोक्न कुनै निर्णय वा नीति थिएन । जसले गर्दा आम मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने तरकारी निर्वाध रूपमा खरिदविक्री भईरहेको थियो ।

यही कुरालाई मध्य नजर गर्दै गत जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने तयारी र फलफुल परीक्षण गरेरमात्र भित्र्याउने निर्णय गर्यो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालको प्रस्तावमा सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा असार २ गतेदेखि भारतबाट नेपाल आउने तरकारी र फलफुलको विषादी परीक्षण सुरु गरेको थियो । सरकारको जनपक्षीय यो निर्णयको सबैले स्वागत गरे । चेकजाच सुरु गरेपछि सीमामा तरकारी बोकर आएका कयौँ ट्रकको लामो लाम नै लाग्यो । सरकारले जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने तरकारी र फलफुल रोक्ने निर्णय करिब तीन सातामै तुहिएको छ ।

वाणिज्यमन्त्री यादवको प्रस्तावमा निर्णय, आगामी ६ महिनाका लागि तरकारी, फलफूल र मानव स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने क्याफिनयुक्त शक्तिबद्र्धक पेय पदार्थ ‘इनर्जी ड्रिंक्स’ र ‘फ्लेवर सिन्थेटिक ड्रिंक्स–जुस’ को आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गर्ने निर्णय

सरकारको यो निर्णयपछि दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत निक्कै रुष्ट बन्यो । नेपालमा खपत हुने तरकारी मध्ये करिब ४० प्रतिशत भारतबाट आयात हुने गरेको छ । भारत रुष्ट हुनुको विषय थियो, नेपालको तयारी । सरकारले विषादी चेकजाँच गर्ने निर्णय त गर्यो । तर, त्यसको पूर्वाधार र जनशक्ति पर्याप्त थिएन । भैरहवा नाकामा तरकारी भित्रँदा त्यसको चेकजाँच भने काठमाडौंमा ल्याएर गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तरकारी बोकेको ट्रक नाकामा राखेर त्यहाँबाट भन्सारले दिएको नमुना बोकर काठमाडौं आई चेकजाँच गरेर फर्किनु पर्दथ्यो । त्यसका लागि कम्तीमा पनि दुई दिन लाग्ने गर्दथ्यो । जसका कारण फलफुल तथा तरकारी नाकामै कुहिने समस्या थियो । जुन कुरालाई भारतले निक्कै प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको थियो ।

नेपालस्थित भारतीय दूतावास र भारतीय व्यापारीहरू यही विषयलाई लिएर सरकारसँग रुष्ट बनेका थिए । उनीहरूले नाकामा चेकजाँच गर्ने व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त पार्न नभए यो निर्णय फिर्ता लिन दवाव दिए । विषादी परीक्षण सुरु गरेदेखि नै भारतीय सरकारले समेत यसमा निक्कै चासो व्यक्त गरेको थियो । भारतीय दूताबास र भारतीय निर्यातकर्ता व्यापारीहरूको विभिन्न टोली कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै पुगेर यो व्यवस्था स्थगित गर्न दबाब दिएका थिए । यो दवाव सरकारले तीन साता पनि थेग्न सकेन ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा पनि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नागरिकको स्वास्थ्यको ख्याल गर्न विषादीको चेकजाँच गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । उनले चाहेमा भारतले पनि परीक्षण गर्न सक्ने बताएका थिए । तर, सोही साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालका लागि सो व्यवस्था स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक सह–सचिवका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरी बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा परीक्षण कार्य तत्काल स्थगित गर्ने विषयमा प्रस्ताव लगेको थियो ।

‘चर्को दवाब थेग्न नसकेपछि वाणिज्यमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लग्नु भएको थियो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती सह–सचिवले भने, ‘प्रस्तावको विषयमा छलफलपश्चात् मन्त्रीपरिषद्को बैठकले परीक्षण गर्ने व्यवस्था फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।’ उनकाअनुसार यसका साथै आगामी ६ महिनाका लागि तरकारी, फलफूल र मानव स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने क्याफिनयुक्त शक्तिबद्र्धक पेय पदार्थ ‘इनर्जी ड्रिंक्स’ र ‘फ्लेवर सिन्थेटिक ड्रिंक्स–जुस’ को आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले पनि सरकारले परीक्षण कार्य फिर्ता लिइएको बताएका छन् । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कृषिमन्त्री खनालले भने, ‘वाणिज्य मन्त्रालयले लाइन मिनिस्ट्रीसँग छलफल नै नगरी एकलौटी रूपमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिने विषयमा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव लगे । उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।’ सरकारले पछिल्लो समयमा आयात हुने तरकारीको विषादी परीक्षण र जुसमाथिको प्रतिबन्ध नेपाली उपभोक्ता र किसानको पक्षमा निक्कै महत्वपूर्ण मानिएपनि दवाबमा फिर्ता गरिएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २६ अर्ब ४६ कोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबरको तरकारी र १७ अर्ब ३ करोड ९६ लाखको फलफुल आयात भएको छ भने नेपालबाट यही अवधिमा एक अर्ब २२ करोड ९९ लाख बराबरको मात्र तरकारी तथा फलफुल निर्यात भएको रेकर्ड छ ।