उत्कृष्ठ कानुन, कागजमै सीमित

काठमाडौं । सरोकारवालाले नेपालमा अझै सबै महिलामा परिवार नियोजनको पहुँच पुगी नसकेको बताएका छन् । उनीहरूले १० लाख बढी महिला इच्छा भएर पनि परिवार नियोजनको पहुँचबाट बाहिर रहेको बताएका हुन् ।

जनसंख्या विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईसीपीडी) को २५ वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार मिडिया एक्सन नेपालले गरेको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा कानुन उत्कृष्ठ भएपनि कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा युएनएफपीए नेपालकी प्रमुख लुब्ना बाँकीले आईसीपीडीले जनसंख्या वृद्धि र प्रजनन् स्वास्थ्य रोकथामको उपायमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यसले शिशु मृत्युदर कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’ कार्यक्रममा अधिवक्ता सोनाली रेग्मीले नेपालमा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी कागजमा मात्र सीमित भएको भन्दै कानुन कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको ठूलो भूमिका हुने बताइन् । ‘नेपालमा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी थुप्रै समस्या छन् । अहिले पनि धेरै महिला अनावश्यक रूपमा गर्भपतनको पीडा भोग्न बाध्य छन् । त्यसका लागि मिडियाको रोल महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीले प्रजनन् स्वास्थ्यको मुद्दा कोठे बैठकमा सीमित रहेको भन्दै मिडियाहरूमा पनि यी सवालहरू अपेक्षाकृत कम देखिएको बताए । उनले यो मुद्दालाई मिडियाले निरन्तर रूपमा उठाउनुपर्ने जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मणदत्त पन्तले नेपालमा मिडियाको समाचार लेखन शैली २० वर्ष अघिकै जस्तो रहेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘हामीले लैंगिक हिंसा मुद्दाको अवधारणालाई परिवर्तन ग¥यौंँ । तर हामी अझै पनि समाचारहरूको केन्द्रको रूपमा पीडितहरू राखिरहेका छौँ । उनले भने, ‘अब मिडियाले अपराधीहरूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा यूएनएफपीएका विजय थापा र लतिका मास्के प्रधानले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका बारेमा आफ्ना प्रस्तुतिसँगै धारणाहरू राखेका थिए ।

त्यस्तै गर्भपतनको समाचार सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित हुँदा धेरै ठूलो पेट भएको फोटो राखेकोमा मास्केले आपत्ति जनाइन् । उनले सबै गर्भपतनहरू त्यति धेरै समयमा नगर्ने भन्दै एक÷दुई महिनाको पेट ठूलो हुने बताइन् । यूएनएफपीएको साझेदारीमा आयोजित कार्यक्रममा पत्रकार, अधिवक्ता, स्वास्थ्य अधिकारकर्मी सहभागी रहेका थिए ।