‘सांसदलाई ६ करोड किन दिने?’

काठमाडौं । सांसदले दिइने ६ करोडका विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रत्येक संघीय निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड रुपैयाँ दिने सरकारी घोषणाका विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले जवाफ माग गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद)ले खर्च गर्न पाउने गरी ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपरेको विषयमा जवाफ माग गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले सात दिनभित्र कारणसहितको जवाफ पेस गर्न पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासँग कारण माग गरेको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने खर्च ४ करोडबाट बढाएर ६ करोड पु¥याएको छ । सो रकम विकासमा भन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्न प्रयोग हुने भन्दै केहीले आलोचनासमेत गरेका थिए । कांग्रेसका सांसदले पनि संसदमै यो विषय उठाउँदै त्यस्तो कोषमा रकम दिन नहुने माग गरिरहेका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य (सांसद)हरुले खर्च गर्न पाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरेका थिए । अर्थमन्त्रीको घोषणा संघीयता विरोधी भएको भन्दै अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले गत जेठ १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

शुक्रबार रिट निवेदक भट्टराई, कानुन व्यवसायीहरु सुरेन्द्र भण्डारी, डा. शिवकुमार यादव, शम्भेश्वर शम्भु कडरिया दविस खड्की, अन्जनीकुमार पोखरेल, ज्ञानेन्द्रराज अर्याल, नागेश्वर चौधरीले रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका थिए । ‘आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १, ४, ५६ र ५७ सँग बाझिएको हुँदा सो बुँदालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरीपाऊँ,’ रिटमा माग गरिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सांसदहरूका नाममा बजेट छुट्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भट्टराईले बजेट आउनुपूर्व नै रिट दिएका थिए । त्यसमा पहिला छुट्याइएको ४ करोड बदर गर्न र अब पनि सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास गर्ने रकम रोक्न माग गरिएको थियो ।