‘क्लिन फिड’ लागू हुन्छ– सरकार

काठमाडौं । सरकारले ‘क्लिन फिड’ नीति लागू गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेको छ । टेलिभिजन सेवा प्रदायकले क्लिन फिड नीति लागू गर्न लागेको भन्दै टेलिभिजन प्रसारण नै बन्द गरिरहेको वेला सरकारले उक्त नीति लागू गराउन कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट पारेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको समितिमा छलफल भइरहेको प्रस्तावित ‘विज्ञापन ऐन २०७६’ को केही व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै टेलिभिजन सेवा प्रदायकले टेलिभिजन प्रसारण नै बन्द गरेर विरोध जनाएका थिए । नेपालको कला संस्कृतिको संरक्षण, भाषाको शुद्धता तथा नेपाली कलाकार र विज्ञानपन दाताको समेत हितलाई केन्द्रमा राखेर उक्त नीति लागू गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उक्त नीति लागू गरेरै छाडिने बताए । नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र, मिडिया उद्योग, विज्ञापन व्यवसायीले वर्षौ पहिलेदेखि माग गर्दै आएको क्लिन फिड नीतिलाई सरकारले इमान्दर भएर लागू गर्न खोजेको उनको प्रष्टोक्ति छ । उक्त नीतिले हाम्रो आर्थिक हित मात्रै नभई मौलिकताको प्रवद्र्धन गर्ने नेपाली पन, नेपाली गौरवको बढावा दिने र रोजगारीको समेत अभिवृद्धि हुने मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ ।

उनले नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकासका लागिसमेत क्लिन फिड नीति लागू गर्न लागिएको स्पष्ट पारे । विपक्षमा रहेका व्यवसायीको विरोधको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उनले भने, ‘क्लिन फिड लागू भएर छाड्छ । समानुपातिक विज्ञापन नीति पनि लागू भएर छाड्छ । व्यवसायीले विरोध गर्न पाउँछन् । विधेयक समितिमा छलफल भइरहेको छ । पारित हुन्छ । अरु केही कानुन पनि आउँछन् । कानुनहरू आउँछन् त्यसमाथि छलफल हुनु राम्रो हो ।’

यसैविच, मन्त्रिपरिषद्ले ५ जना भारतीयको नेपाली नागरिकता खारेज गरेको छ । झुटो विवरण पेस गरी भारतीय नागरिक जीवनकुमार सिंह, धर्मेन्द्र ठाकुर, अजयकुमार ठाकुर, यमुना सिंह र कृपाली सिंहले विभिन्न जिल्लाबाट लिएको नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

झुटो विवरण पेस गरी लिएका भारतीयको नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने र ती कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई समेत कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय बैठकले गरेको उनले जानकारी दिए । भारतीय नागरिक जीवनकुमारले सप्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट, धर्मेन्द्र र अजयले धनुषाबाट, यमुना र कृपालीले रौतहटबाट नागरिकता लिएको सरकारले विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक लेखा समितिलाई चार देशको राजदूतावास अनुगमनका लागि अनुमति दिएको छ । समितिका सभापति भरतकुमार शाह नेतृत्वको सात सदस्यीय टोलीलाई स्थलगत अनुगमन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । सो टोलीले साउदी अरबको रियाद, जर्मनीको बर्लिन, फ्रान्सको पेरिस र बेलायतको लन्डनस्थित नेपाली नियोगहरूको स्थलगत अनुगमन गर्नेछ ।