नेपाली भूमि डुबानमा

एक साता अघिदेखि यस वर्षको मनसुन सक्रिय भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रका लागि वरदान मानिने मनसुनले विगत केही वर्षदेखि विपद्समेत निम्त्याउन थालेको छ । यो विपद् मनसुनको कारणले नभएर मानवीय क्रियाकलाप तथा मानव निर्मित संरचनाका कारण उत्पन्न हुन थालेको हो । उदाहरणका लागि गत शनिबार बाके जिल्लाको दक्षिण पूर्वी भेगका केही गाउ“मा उत्पन्न डुबान समस्यालाई लिन सकिन्छ । खासै ठूलो पानी नपर्दा पनि त्यस क्षेत्रका करिब आधा दर्जन गाउ“हरू डुबानमा परेका छन् । नरैनापुर गाउँपालिकाअन्तर्गतका बनिया, महतनियाँ, मझेरटी, मियाँपूर्वा, घोरदौरिया, महादेवनगर, कोटिहा, बहाबपूर्वा, रोशनपूर्वा गाउँका सय बढी घरहरू डुबानमा परे भने एक दर्जन भत्किएका छन् । हजारौँ बिघा खेत डुबानमा परेको छ । बिउ राखिएको ब्याडसमेत डुबानमा परेका कारण किसानहरू चिन्तित छन् । साथै, डुबानले पुल, कल्भर्टको दुवैतिर कटान गरेको छ । मनसुन अझै सक्रिय हुने तथा भारी वर्षा हुने समय अझै बाँकी छ । प्रारम्भिक चरणको सामान्य वर्षा हुँदा त यस्तो समस्य उत्पन्न भयो भने हप्तौँ दिनसम्म लगातार भारी वर्षा हु“दा कस्तो अवस्था आइपर्ला ? स्थानीय बासिन्दा चिन्तित छन् ।

बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिकोणले पहाडीभन्दा तराई क्षेत्र सुरक्षित मानिन्थ्यो तर, पछिल्ला दिनमा जनघनत्व तथा मानवीय क्रियाकलाप बढेसँगै तराई क्षेत्र झन् असुरक्षित हुन थालेको छ । चुरेभन्दा केही किलोमिटर दक्षिण सम्मका क्षेत्रमा डुबानको समस्या उत्पन्न हुनुमा नेपाल सरकार तथा स्थानीय जनता दोषी छन्, तर दक्षिणको सीमावर्ती क्षेत्र डुबानमा पर्नुको मुख्य कारण भने छिमेकी मुलुक भारतको हेपाहा तथा मिचाहा प्रवृत्ति नै हो । भारतले दशगजा (अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा)को समानान्तर हुने गरी सडकको नाम दिएर निर्माण गरेको बा“धका कारण नै केही वर्षयता थोरै वर्षा हुनासाथ नेपाली भूमि डुबानमा पर्न थालेको छ । भारतले मेचीदेखि महाकालीसम्म सडकका नाममा विभिन्न खण्ड खण्डमा करिब १७ सय किलोमिटर लामो बाँध निर्माण गरिरहेको छ । करिब एकतिहाइ बाँध निर्माण सम्पन्न भएको छ । यति काम सम्पन्न हुँदासम्म नेपाल तर्फका ५४ स्थानका करिब डेढ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा डुबानको समस्या देखिएको छ । बा“धको काम सम्पन्न हुँदा नेपालतर्फको करिब पा“च लाख हेक्टर जमिन जलाशयमा परिणत हुने विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । हुलाकी सडकभन्दा दक्षिणतर्फको लाखौँ हेक्टर नेपाली भूमिलाई जलाशयमा परिणत गर्ने र ती जलाशयको पानी हिउँदयाममा आफूले उपयोग गर्ने नियतका साथ भारतले बाँध निर्माण परियोजना अघि सारेको देखिन्छ ।

विगत दुई दशकदेखि यो समस्यासँग स्थानीय बासिन्दा जुधिरहेका छन् । गत वर्ष सप्तरीका स्थानीय बासिन्दाले बाँध भत्काउने क्रममा दोहोरो झडपसमेत भएको थियो । दर्जनौँ नेपाली घाइते भएका थिए । यो समस्या समाधान गर्ने विषय स्थानीय जनताको बुताभित्र पर्दैन । जे जति प्रतिरोध गरेका छन् त्यसका लागि स्थानीय जनतालाई धन्यवादबाहेक केही दिन सकिन्न । दुई देशबीचका सरकारले सौहार्दतापूर्वक यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ । अर्कोदेशको पानीको प्राकृतिक बहावलाई प्रभाव पार्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि मिल्दैन । पहिलो चरणमा भारतसँग औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारले कुरा राख्नुपर्छ । सुनुवाइ नगरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ । अन्तरदेशीय जलासयहरू अमेरिका र क्यानडामा पनि बनाइएका छन् । क्यानडामा निर्मित जलासयको पानी संयुक्त राज्य अमेरिकाले उपयोग गरेको छ । अमेरिका र क्यानडा बीचको कोलम्बिया सन्धीअन्तर्गत क्यानडाले आफ्नो केही भू–भाग डुबानमा परेर अमेरिकालाई फाइदा हुने हुनाले उसले तल्लो तटीय लाभ बापत अमेरिकाबाट वार्षिक ६.४ करोड अमेरिकि डलर प्राप्त गर्ने गरेको नजीर छ । अमेरिकाले क्यानडाको पानी कुन प्रक्रियाले उपयोग गरेको छ ? नजीर नेपाल र भारतका हकमा त्यो नजीर लागू हुन किन सकिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न नेपालले उठाउन सक्नुपर्छ । यो समस्याको निरूपण नेपालले बेलैमा गर्न सकेन भने पछुताउनुबाहेक अर्को विकल्प हुने छैन ।