मत-विमत

जोखिममा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा

बाबुकाजी कार्की २०७६ असार ११ गते ६:५८ मा प्रकाशित

नेपालको संविधान (२०७२) ले विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने अधिकार सम्पूर्णरूपमा स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । संविधानले शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्कका साथै अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई उच्च शिक्षा सम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दृष्टिविहीन तथा बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने मात्र नभएर मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा उल्लेख छ ।

विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनिएता पनि सामुदायिक विद्यालयमा समेत विभिन्न बहानामा शुल्क लिने प्रपञ्च रचिएका हुन्छन् । विपन्न वर्गका लागि शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कागजमा नै सिमित रहेको गुनासो सत्यताको नजिक छ । शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक नयाँ कानुन बनाएपछि मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म पनि संविधानअनुकुल नयाँ कानुन तत्काल बन्ने बनाउने छाँट देखिँदैन् । निर्देशन र परिपत्रको आधारमा टालटुले नीतिबाट शिक्षा क्षेत्र चलेका कारण अन्योलता, द्विविधा, गैरजवाफदेहिता र गैरजिम्मेवारिता सर्वत्र झाँगिएको अवस्था छ । जसका कारण सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय आधारभूत निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता जोखिममा परेको छ ।

अहिले पनि पढ्ने उमेरका झण्डै ९१ हजार केटाकेटी विद्यालय भित्र आउन सकेका छैनन् । विसं ०६४मा १ कक्षामा भर्ना भएका करिब १४ लाख विद्यार्थी मध्ये यस वर्षको कक्षा १२ को परीक्षामा तीन लाख जति मात्र सम्मिलित भएका थिए । विद्यालय भित्र ल्याइएका विद्यार्थीहरूमध्ये करिब ३५ प्रतिशतले मात्रै माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको देखिन्छ । बिचैमा पढाइ छोड्ने दर उच्च छ । सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा बर्सेनि विद्यार्थी भर्ना दर घट्दो छ भने निजी विद्यालयमा बढ्दो क्रममा छ ।

राज्य संघीयतामा गइसकेपछि शिक्षा प्रशासनको व्यवस्थापनमा ढिलाइका कारण विद्यालय शिक्षा झन् अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । संविधान त विद्यालयतहको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएता पनि समयमा नै पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा निग्रानी र नियमन भएको पाइँदैन । विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई भर्ना गरेर टिकाइराख्न सरकारले विगतमा पनि विभिन्न घोषणा गरेता पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने सुझाब दिएता पनि सरकारले वेवास्ता गरेको जग जाहेर छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरूकुलदेखि राज्यद्वारा नियन्त्रित अनुदानमा सञ्चालित आजको अवस्थासम्म आउदा खासगरी विद्यालय शिक्षामा लगानी सम्बन्धमा विभिन्न पद्धति र प्रक्रिया अबलम्बन गरेको पाइन्छ । नयाँ शिक्षा पद्धति योजना २०२८ भन्दा अगाडि राज्यले निश्चित रकम विद्यालयलाई अनुदान दिने र नपुग रकम स्थानीयस्तरबाट नै संकलन गर्ने व्यवस्था थियो ।

पञ्चायतकालको उत्तरार्धसम्म माध्यमिक तहलाई ५० प्रतिशत, निम्नमाध्यमिक तह ७५ प्रतिसत र प्राथमिक तहलाई सतप्रतिसत अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरियो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपश्चात् शिक्षकको तलब भत्तालगायत सुबिधा तथा अधिकांश शैक्षिक गतिविधि सरकारी अनुदानमा सञ्चालन गर्ने परम्परा कायम हुँदै आएको छ । अहिले शिक्षा बजेटको ७९ प्रतिशत नेपाल सरकार र करिब २१ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग रहेको छ । विद्यालय शिक्षामा विनियोजित बजेटमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षक तलब भत्तामा खर्च हुन्छ । बालमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि शैक्षिकसामग्री तथा कक्षा व्यवस्थापनका लागि नगण्य बजेट छुट्याएको पाइन्छ ।

विद्यालयतहको शिक्षालाई सर्वसुलभ र रोचक बनाउन सरकार र सरोकार पक्षले अझ धेरै समय, सम्पति खर्चंदै बुद्धि खियाउनुपर्ने खाँचो देखिन्छ । विद्यालयको पहुँचबाहिर भएका बालबालिका कहाँ छन्? उनीहरू किन विद्यालय भित्रिन सकेनन्? शिक्षाप्रति उनीहरूका अभिभावकको धारणा के छ ? यसरी बालबालिका विद्यालय पहँुच बाहिर रहनुमा राज्यको नीति कति हदसम्म जिम्मेवार छ ? विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सहज बनाउन अव कसरी जानुपर्ला ? भन्ने बारेमा रौंचिरा विश्लेषण गरेर समस्याको जरो खुट्याउन र समाधानको उपया पहिल्याउन विशेष विज्ञता देखाउनु बुद्धिमानी ठहर्छ । विद्यार्थी भर्नालाई प्रभावकारी बनाउने हेतु सञ्चालित विविध अध्ययन अनुसान्धानले समेत विद्यालय नगएका बालबालिकाको बाहुल्यता विपन्न, सीमान्तकृत तथा विभिन्न कारणले पिछडिएका विशेष जातजातिमा भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

विद्यालयमा बालबालिका ल्याउनु, विद्यालयभित्र आएका बालबालिकालाई टिकाइराख्नु, रोचक बालमैत्री शिक्षणसिकाइको माध्यमबाट जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नु सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा देखिएका र भोगिएका सदाबहार चुनौती हुन् । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, गैरजवाफदेही व्यवस्थापन, सरकार र समुदायको उदासिनताका कारण सामुदायिक विद्यालय बेराजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा परिचित हुँदै गएको जगजाहेर छ । सामुदायिक विद्यालयहरू हुँदा खानेहरू र संस्थागत विद्यालयहरू हुने खानेहरूको लागि संचालन भएको आक्षेप सत्यको नजिक देखिन्छ ।

विद्यालयमा गरिएको लगानी सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबारलगायत शैक्षिक नेतृत्वको लागि तीन वर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्दछ । सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा निकासाहुने बजेट शीर्षक र रकम पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने तथा दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज नीतिलाई निष्पक्षता पूर्वक कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनु पर्दछ । पर्याप्त दरबन्दी हुँदा पनि आफ्नो मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले निजी श्रोतमा शिक्षक भर्ना तथा अन्य फजुल खर्च गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गरिनु पर्दछ ।

दूरदर्शी शैक्षिक नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, समसामयिक शिक्षानीति तथा पाठ्यक्रममा मात्र लगानीअनुसार उन्नत शैक्षिक प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालय सबल बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने उत्कृष्ठ शिक्षण संस्थाको रूपमा विकास गर्न पारदर्शिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, जवाफदेहीता, विद्यार्थी उपलब्धिस्तरका आधारमा निष्पक्ष पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था आदिलाई आधारभूत शर्तको रूपमा लिन सकिन्छ ।

विद्यालयमा वर्षेनी भर्ना अभियानका लागि सबै जिल्लामा समानुपातिक बजेट वितरण गर्नुको सट्टा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको बाहुल्यता भएका जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा केन्द्रित लगानी गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । विपन्न, सीमान्तकृत, पिछडिएका समुदाय तथा रोजीरोटीका लागि अवसर खोज्दै विभिन्न ठाउँमा घुम्दै हिँड्ने परिवारको पहिचान गरि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा तिनीहरूका लागि होस्टेलमा नै बसेर कम्तीमा आधारभूत शिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था गर्नु दिगो समाधानको बाटो हुन सक्छ । साथै, आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक मौलिक हकको सुनिश्चितता राज्यले गरेको ठहर्छ । अन्यथा भर्ना अभियान ‘हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ’ भने जस्तै निरन्तर बर्षौं नचल्ला भन्न सकिन्न ।

प्रतिक्रिया