सर्लाही घटनाको तरंग

प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज तथा जनकपुर ब्युरो सदस्य कुमार पौडेल दोहोरो भीडन्तमा मारिएको प्रहरी दाबीमाथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । गत बिहीबार सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकास्थित लखन्तीखोला किनारमा नेकपाका नेता पौडेलको प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएको थियो । सुुरक्षा चेकजाँचका क्रममा आँफूमाथि चारजनाको समूहले एक्कासी आक्रमण गरेको , प्रतिकार स्वरूप गोली चलाउँदा अरू तीन जना भागेको र पौडेलमाथि गोली लागेको प्रहरीको भनाइ छ । मृतक पौडेलको साथबाट गोलीसहित एकनाल कटुवा पेस्तोल बरामद गरिएको दाबीसहित प्रहरीले समाचार संप्रेषण गरेको थियो । तर, स्थानीय बासिन्दाले तत्काल यो समाचारको खण्डन गरेका थिए । दोहोरो भीडन्त नभएर प्रहरीले पक्राउ गरी एकान्त स्थानमा लगेर मारेको र इन्काउन्टरको फेक समाचार प्रसारण गरेको प्रहरीको दाबी छ । हत्याको भोलिपल्ट बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तारूढ पार्टीका सांसदहरूले समेत यो घटना ‘फेक इन्काउन्टर’ भएको दाबी गर्दै सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषिमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् । यस घटनामा गृहमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन् । सांसदहरूको भनाइ छ –‘निहत्था जनता मार्ने कामले राष्ट्रलाई राम्रो गर्दैन, जनतालाई पनि राम्रो गर्दैन । त्यो घटनाको सत्यतथ्य के हो, गृहमन्त्रालयमार्फत सदनलाई जानकारी होस् ।’

नेकपाका नेता पौडेल दोहोरो भिडन्तमा मारिएका हुन् या फेक इन्काउन्टर हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर यथाशिघ्र आउनु जरुरी छ । फेक इन्काउन्टरको दाबीसहित नेकपाले हत्याको बदला लिने भन्दै नेपाल बन्दसम्मका कार्यक्रम ल्याएको छ । सर्वसाधरणले पनि प्रहरीको विगतको चरित्रका कारण दोहोरो भीडन्त हो भन्ने कुरा पत्याइरहेका छैनन् । फेक इन्काउन्टर नै हो भन्ने जनताको मनमा परेको छ । त्यसैले यो घटनाको सत्य तथ्य यथाशिघ्र बाहिर आउनु जरुरी देखिएको हो । घटनाको भोलिपल्ट बिहानै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य जीवन न्यौपानेको नेतृत्वमा एउटा टोली छानविनका लागि घटनास्थलतर्फ गएको समाचार आएको छ । सरकारी संयन्त्र नेपाल प्रहरी नै घटनामा प्रत्यक्ष जोडिएका कारण संवैधानिक अंग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्ने छानबिनलाई सबैले विश्वास गर्नुपर्छ । तर, आयोगस“ग छानबिनका लागि साधन र स्रोत के कति छ ? भन्नेतर्फ पनि ख्याल गर्नुपर्छ । सरकारको साखस“ग पनि यो प्रश्न जोडिएको छ । छानबिनका लागि सरकारस“ग साधन र स्रोत पनि छ । त्यसैले सरकारले समेत छानबिन समिति गठन गर्ने हो भने कसैले शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहँदैन ।

जनप्रतिनिधि मुलुक सर्वोच्च निकाय संसद्मा कुरा उठिरहेको, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्तो संवैधानिक अंगले छानबिन आरम्भ गरिसकेको अवस्थामा परिस्थितिलाई भड्काउने अभिव्याक्ति दिनु तथा गतिविधि गर्नु भनेको अर्को बद्नियत हो । यस्तो बद्नियत कसैले पनि राख्नु हुन्न । केही दिन धैर्य धारण गर्नुपर्छ । आयोगले दोहोरो भिडन्त भएको पुष्टि गर्यो भने कुरा सकियो । घटनामा संलग्न नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद मात्रै होइन पुरस्कारसमेत प्रदान गर्नुपर्छ । तर, फेक इन्काउन्टर भएको पुष्टि भयो भने घटनामा संलग्न प्रहरी माथि हदैम्मको कानुनी कारवाहीका लागि चौतर्फी दबाब दिनुपर्छ । यसको नैतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ । कानुन र विधि नै सबैभन्दा ठूलो हो । कानुनी शासन भएको मुलुकमा कानुन हातमा लिनेहरु कुनै नै कुनै दिन कारवाहीको भागिदार हुन्छन् नै । विगतमा पनि प्रहरीले केही डनहरूलाई ‘इन्काउन्टर’ गरेकै हो । चाहे दिनेश अधिकारी‘चरी’ को घटना होस् या कुमार घैँटेको घटना होस् । त्यसबेला पनि संसद्मा कुरा उठेकै थियो । तर आमजनताले यसमा खासै सरोकार राखेनन् । गैर राजनीतिक भएका कारण ती घटनाले मुलुकको जनजीवनसँग खासै सरोकार राखेनन् । तर, अहिलेको घटनाले मुलुकको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राखेको छ । प्रतिवन्धित नै भए पनि कुमार पौडेल ठूलो सञ्जाल भएको राजनीतिकदलका नेता हुन् । उनी आवद्ध रहेको पार्टी नेकपासँग कति शक्ति तथा सामाथ्र्य छ भन्ने कुरा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले केही साता अघि संसद्मा दिएको अभिव्याक्तिले नै दर्शाउँछ । घटना भएको भोलिपल्ट मुलकभरका विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प भएको छ । उक्त पार्टीले ल्याएका आन्दोलनका थप कार्यक्रमले जण्नण्जीवन प्रभावित हुने निश्चित जस्तै छ । राजनीतिक विचार तथा दर्शन मिसिएका हिँसात्मक गतविधि नियन्त्रणका लागि परम्परागत उपाय प्रयोग गरेर मात्रै पुग्दो रहेनछ भन्नेकुरा ०५२ सालदेखि ०६२ सालसम्मको १० वर्षे अवधिले पुष्टि गरिसकेको छ ।