प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने

विराटनगर । प्रदेश–१ सरकारले मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकलाई ‘प्रादेशिक प्राविधिक विश्वविद्यालय’ बनाउन १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत असार १ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटमा मोरङ जिल्लालाई आर्थिक समृद्धि र रोजगार वृद्धिलगायतका कार्यमा विशेष जोड दिएको छ ।

जसअनुसार मोरङको बूढीगंगा–४ स्थित उक्त पोलिटेक्निकलाई ‘प्रादेशिक प्राविधिक विश्वविद्यालय‘ स्थापना गर्न लागेको होे । प्रदेशमा रहेका उद्योग, कृषि, सडक, स्वास्थ्य उपकरण, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी युवायुवतीलाई रोजगार उपलब्ध गराउन ‘मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय’ स्थापनाका लागि उक्त बजेट व्यवस्था गरिएको हो ।

प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षाको अभावमा यस क्षेत्रका विद्यार्थी अन्यत्र भौतारिनुपर्ने, भारत तथा तेस्रो देश जानुपर्ने बाध्यतालाई यो प्राविधिक विश्वविद्यालयले अन्त्य गर्ने विश्वास लिइएको छ । हाल उक्त पोलिटेक्निकले विभिन्न विधामा आवासीयसहित स्नातकको पठनपाठन कार्य गर्दै आएको छ ।

सो विश्वविद्यालय अन्र्तगत रहने गरी उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर तेह्रथुम, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न बजेटको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ । मोरङको उर्लाबारीमा रहेको ‘मदन भण्डारी प्राद्यौगिक महाविद्यालय’ को सेवा विस्तार गर्न एक करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक तालिम चलाइरहेको मोरङको सिसबनी जहदामा सञ्चालित ‘शैजला आचार्य प्राविधिक’ शिक्षालयलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

संघीय सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा मोरङमा आर्सेनिकमुक्त स्वच्छ पिउने पानी पु¥याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । अत्याधुनिक सुविधासहित ज्येष्ठ नागरिकलाई आराम, मनोरञ्जन आदिका लागि मोरङमा निर्माण गरिने ‘ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’ स्थापनाका लागि दुई करोड विनियोजन गरिएको छ ।

विराटनगर सहिद रंगशालामा रात्रिकालीन खेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ‘फ्लड लाइट’ जडान गर्न पाँच करोड छुट्याइएको छ । विराटनगर–१९ स्थित बैजनाथपुर रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रूपमा विकास गर्न एक करोड छुट्याइएको छ । प्रदेश–१ बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक प्रदेश भएकाले यहाँ बसोवास गर्ने सम्पूर्ण जाति, भाषा साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले मोरङको शनिश्चरेमा ‘बहुजातीय संग्रहालय निर्माण’का लागि एक करोड ५० लाख बजेट राखिएको छ ।

विराटनगरमा २५ वर्षदेखि निर्माण कार्य सुरु भएपनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको ४२ किलोमिटरको ‘विराटनगर चक्रपथ’ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी काम अघि बढाउन यस वर्ष बजेटमा समावेश गरिएको छ । मोरङ र सुनसरीका १८ स्थानीय निकाय भएर निर्माण गरिएको ‘वृहत विराट क्षेत्रमा चक्रपथ’ निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।

विराटनगरमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न र व्यवस्थित ‘प्रादेशिक बसपार्क’ निर्माण गर्ने भनिएको छ । ‘दुग्ध होलिडे’ अन्त्य गर्न विराटनरस्थित दुग्ध वितरण आयोजनाको उत्पादन क्षमता वृद्धि र सदृढीकरणमा विशेष जोड दिइएको छ । मोरङको पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत ‘सोनवर्षी थान’ संरक्षण र विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिनुका साथै विराटनगर– ६ मा निर्माण गरिने मुस्लिम समुदायको मुसाफिर खाना(सामुदायिधक भवन)को निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

बेतना सिमसार, बाघझोड गोठगाउँ क्षेत्रलाई आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न निजी, सामुदायिक र स्थानीय तहसँगको साझेदारी विकास र प्रवद्र्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । विराटनगर विमानस्थललाई विस्तार र स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय प्रादेशिक विमानस्थमा आवद्ध गर्ने विशेष जोड दिइएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा आन्तरिक पर्यटक दृश्यावलोकन उडानलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

प्रदेशका १३ विमानस्थलमध्ये आठ वटा चालू अवस्थामा छन् । मोरङमा व्यापक वृक्षारोपणसहित ‘तराई–मधेश हरियाली वन विकास कार्यक्रम’लाई प्रभावकारी बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशस्तरीय ‘खुला प्राणी उद्यान’ (चिडियाखाना) अन्तर्गत मोरङको दाउन्नेमा विस्तृत अध्ययनसहित आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।

जिल्लामा एक गाउँ, एक पोखरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । विराटनगर महानगरपालिका र निजी क्षेत्रको सहकार्यक्रममा सुरु भएको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणमा तीव्रता दिन एक करोड बजेट छुट्याइएको छ भने संघीय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) स्थापनामा सहयोग पु¥याउन तीन करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटमा मोरङको नदी नियन्त्रण कार्य बहुवर्षीय योजनाका रूपमा सञ्चालन गर्न रकम व्यवस्था गरिएको छ । मोरङको चिसाङ खोलामा तमोर नदी मिसाएर बनाउने ‘तमोर चिसाङ डाइर्भसन बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त’ आयोजना निर्माण गर्न संघीय सरकारको सहयोगमा प्रदेशिक प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गरिने भएको छ ।

विराटनगरमा स्थापित यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा विस्तार गरी प्रभावकारी बनाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश–१ को अस्थायी राजधानी विराटनगर र योसँग सम्बन्धित नयाँ संरचना लगायतका पूर्वाधार गुरुयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारको सहभागितामा काम सुरु गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारले सोचेअनुसारको संकल्प पूरा गर्न प्रस्तुत गरिएको ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेटमा पूँजीगत खर्च ५५ दशमलव ९ प्रतिशत छुट्याएको छ ।