काठमाडौं । अनुदान रकम रोक्का भएपछि ७८ अपांग बालबालिका अध्ययनबाट बञ्चित हुने भएका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भक्तपुरस्थित समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना संस्था (सिबीआर)लाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७४-७५बाट अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई तलब, भत्ता लगायतका अनुदान उपलब्ध नराएपछि विद्यालय आर्थिक अभावमा बन्द हुने स्थितिमा पुगेको हो । २०४२ सालमा भक्तपुर जिल्ला प्रशासन तथा समन्वय इकाइमा दर्ता भई निरन्तर रूपमा अपांगता भएका बालबालिकालाई अध्यापन गराउँदै आएको यस संस्थालाई सरकारले २०६१ बाट आर्थिक सहयोग दिँदै आएको थियो ।
मन्त्रालयले सो अविधीसम्म राहत कोटाका शिक्षकलाई आवश्यक तलब भत्ता, छात्रवृति, महिला तथा बालिबालिकाको अध्यापनको लागि करिब ३१ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यसका अलवा, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दातामार्फत विद्यालय सञ्चालन हँुदै आएको थियो ।
संस्थाका संस्थापक सूर्य बहादुर प्रजापतिका अनुसार सरकारले संस्था सञ्चालनको लागि शिक्षाविभागबाट २०६६ मा थप ६ ओटा अपांगता राहत कोटा उपलब्ध गराएको थियो । राहत कोटामा कार्यरतसहित ८ शिक्षकद्वारा अध्यापन गराउँदै आएको यस संस्था आर्थिक अभावका कारण बन्द हुनेस्थितीमा पुगेको उनले बताए ।
‘सरकारले प्रदान गर्दै आएको अपांगता कोटामा सबल शिक्षक छनौट भएर अन्यन्त्र विद्यालयमा पुगेको जानकारी पाएका छौँ । सरकारले संस्थाका लागि उपलब्ध गराएको कोटालाइ विस्थापन गर्दै अन्य शिक्षक छनौट भएको पाइएको छ । हामीले पटक पटक शिक्षा मन्त्रालय तथा स्थानीय निकायलाई यसबारे ताकेता गरेपनि सकरात्मक प्रतिक्रिया आउन सकेको छैन ।’उनले, सबै क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सहयोग बन्द भएपछि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक ‘पकेट मनि’को भरमा अध्यापन गराउन बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् ।
अपांगता कोटामा भएको लापर्बाहीबारे पटक पटक साविकको शिक्षा शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यलयसँगै, मन्त्रालय, नगरपालिकासँग छलफल गरेतापनि सुनुवाइ भएको छैन । संस्थाले नगरपालिकासमक्ष बजेट निकासाका लागि अनुरोध गर्दा संघीय व्यवस्थाको परिवर्तनका कारण उक्त विद्यालयको लागि शिक्षक कोटा र बजेट नै प्राप्त नभएको र गत आर्थीक वर्ष तथा यस आर्थिक वर्षको तलब भत्ता हालसम्म प्राप्त नभएको जवाफ दिएको संस्थापक प्रजापतिले जानकारी दिए ।
संस्था सञ्चालनका लागि सहयोग पुर्याउँदै आएका कानुनविद् सुदर्शन सुवेदीले सबै क्षेत्रबाट न्याय नपाएपछि कानुनी उपचारको खोजीमा गएको जवाफ दिएका छन् । उनले, बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड भएको बताउँदै अपांगता अनुदान कोटामा भएको अनियमिताबारे चिरफार गर्ने जवाफ दिए ।
यस संस्थाले भक्तपुर जिल्लामा रहेका ४ हजार ६६० जना विभिन्न प्रकारका का अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था पहिचान गरी २ हजार भन्दा बढी अपांगता भएका बालबालिकालाई समुदायमै उपचारात्मक र पुनस्र्थापना सेवा प्रदान गर्नुका साथै विशेष एवं समावेशी शिक्षामा पहुँचका लागि निरन्तर कार्य गर्दै आएको छ ।
साथै, संस्थाले विभिन्न स्रोत परिचालन गरी विद्यालयका लागि जग्गा, अपांगता मैत्री कक्षा र शौचालय, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, फर्निचर, उपचार, थेरापी सेवा, अतिरिक्त क्रियाकलाप, दिवा खाजा तथा गाडी सेवा समेत उपलव्ध गराउँदै आएको छ । दुई वर्ष अघिदेखि सरकारले प्रदान गर्दै आएको सहयोग पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि हाल, संस्थानै धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया