गुठी विधेयक फिर्ता

काठमाडौं । सरकारले गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ फिर्ता लिएको छ । विधेयकका विषयमा सरोकारवालाले निरन्तर विरोध जनाईरहेपछि सरकारले मंगलबार विधेयक फिर्ता लिएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले विधेयक पेश गरेकी थिइन् । सो विधेयक फिर्ता लिएर सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग थप छलफल र परामर्श गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले विधेयकलाई लिएर भ्रम सिर्जना गर्ने र त्यसमा खेली वातावरणलाई बिथोल्ने प्रयास भएको आरोप लगाईन् ।

‘विधेयकलाई लिएर जनसमुदायमा बिभिन्न भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने कोसिस भएकाले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा राष्ट्रिय सभामा पेश भएको उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्दछु’, मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले समेत विधेयक फिर्ता लिएर सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न दवाव दिँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि युरोप भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै निरन्तर छलफल गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रीलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न अग्राधिकार दिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यद्यपी प्रधानमन्त्रीले भित्रीरूपमा भने विधेयक फिर्ता लिएर सरोकारवालासँग छलफल गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुरूप प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनभन्दा आधाघण्टा अघि मात्र पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी गराईन् । उनले दुई बँुदे विज्ञप्ति निकालेर विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी गराएकी हुन् ।

मन्त्री अर्यालले दुई बुँदामा पनि आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेकी छन् । संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले विधेयक ठिक भएको तर भ्रम छरेर उत्तेजित हुने जनसमुदायलाई सम्झाउनको लागि फिर्ता लिनु परेको बताईन् । ‘राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठीको जग्गामा भोगअधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न गुठीको जग्गाको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले विधेयक पेश गरिएको हो’, मन्त्री अर्यालल भनिन् । उनले गुठी विधेयकमा सर्वसाधारणलाई उत्तेजित पार्ने र वातावरण बिथोल्ने कोसिस भएका कारण फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी गराईन् ।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले पनि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले मन्त्रीले फिर्ता लिने गरेको निर्णयको समर्थन गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले लोकतन्त्र विरोधी शक्ति घुसेर लोकतन्त्रकै जरा काट्ने, कैँची चलाएको देखेपछि विधेयक फिर्ता लिएको भनाइ राखे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गुठी संस्थानलाई पुनगर्ठन र व्यवस्थित गर्न खोज्दा उल्टो भ्रमणपूर्ण कुरा प्रचारमा लगेर एक साता बाहिर हुँदा देशभित्र तनाव बढाउने काम गरेको बताए । ‘अहिले ल्याउन खोजेको विधेयक गुठी संरक्षण गर्नका लागि हो । तिनीहरु हिनामिना नभई सञ्चालन हुन् भन्नका लागि हो । तर यसविरुद्धको आन्दोलनमा कस्ता कस्ता मान्छे छन् भन्ने कुरा म सम्झिरहेको छु’, उनले भने, ‘यहाँ त एउटा हरियो स्याउलो भित्र हजार वटा हरेउ देखा परे । यिनीहरु लोकतन्त्रको जरा काट्न हजार वटा कैंची लिएर बसेका छन् ।’ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीले गुठी विधेयक फिर्ता लिएर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसको म दृढ समर्थन गर्दछु ।’

उनले विधेयकको भने बचाउ गरे । गुठी संस्थान काम नलाग्ने भयो भने विभिन्न गुठी र गुठियारहरूले नै भनेको र पुनर्गठन गर्न खोन्दा अदालतबाट पुनर्वहाली भएर आएपछि प्राधिकरणको अवधारणा अगाडि सारिएको उनले बताए । सम्पदा, धरोहर, संस्कृतिको सरक्षण होस् भन्ने चाहानाअनुसार विधेयक आएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।

‘मध्यरातमा क्रेन लिएर गएर चोकमै मूर्ति मर्काएको यही देशमा हो, देशमा रहेका मूर्तिहरू हराउदा चुप लागेर बस्ने यही छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले मूर्ति हराउन नपाउन, धरोहरहरू सुरक्षित होस् भन्ने नै चाहाना सरकारको रहेको पनि खुलाए । उपत्यकाभित्र र बाहिरका गुठीमा फरक रहेको भन्दै उनले उपत्यकाका निजी गुठीहरू समेत जोगाउनुपर्ने बताए । उपत्यका बाहिर भने गुठीका नाममा जनता शोषणमा परेको बताए ।