गुठी विधेयक विवादको चुरो

सरकारले ल्याएको गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा गत सातादेखि राजधानी काठमाडौं आन्दोलित छ । राजधानीको आन्दोलन दिन गनेर बढिरहेका बेवला तराईमा समेत आन्दोलन सुरु भएको छ । सरकारले गुठी सम्बन्धी विधेयक गत वैशाख १६ गते संसदमा दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकका केही प्रावधानहरू सच्याउन माग गर्दै केही संस्कृतिविद् तथा भूमिविद्हरुले मिडियामार्फत सरकारलाई आग्रह गरे । तर, सरकार तयार नभए पछि गत जेठ २६ गतेदेखि सडक आन्दोलन सुरु भएको हो । यो आन्दोलनले विशेषगरी सत्तापक्षका कार्यकर्ताहरुलाई अन्योल बनाएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विधेयकको पक्षमा जनमत निर्माण गरी आन्दोलनमा जाने जमात घटाउनु सत्तापक्षका कार्यकर्ताहरुको कर्तव्य हुन्छ । तर, विधेयकको औचित्य प्रष्ट्याउन सत्तापक्षका कार्यकर्ताहरुले समेत सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा विधेयकका सकारात्मक पक्षबारे सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । यो विधेयक नल्याउँदा गुठीको संपत्ति सदुपयोग तथा धर्मसंस्कृतिको संरक्षणमा के–के बाधा उत्पन्न भएको छ ?

यो विधेयकका कुन कुन प्रावधानले गुठीको सम्पत्ति सदुपयोग तथा धर्म संस्कृतिको संरक्षण हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारले श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । होइन भने विधेयक फिर्ता लिएर मुलुकको जनजीवन सहज बनाउनुपर्छ । आन्दोलन लम्बिनु मुलुकको हितमा छैन । आन्दोलनले परिस्थितिलाई धमिल्याउँदै लगेको छ । यस्तो परिस्थितिमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्व सक्रिय हुन्छन् । उग्र दक्षिण पन्थी शक्ति र उग्रवामपन्थी शक्ति वर्तमान व्यवस्थाको खिलापमा आन्दोलनरत रहेको तथ्यलाई सरकारले बिर्सन मिल्दैन ।

साबिकको गुठी संस्थानलाई विस्थापित गरी गुठी प्राधिकरण गठन गर्ने, मुलुकमा रहेका सम्पूर्ण गुठीहरुको सम्पत्ति गुठी प्राधिकरण मातहत ल्याउने, गुठी मार्फत भइरहेका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक काम गुठी प्राधिकरण मार्फत गर्ने र गुठी प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्ति व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने प्रावधानसहित गुठीसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको छ । मोटामोटी आँकडाअनुसार मुलुकभरीका गुठीको जग्गा तराई–मधेसमा करिब ६६ हजार बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा करिब एक लाख रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख रोपनी रहेको छ । यो धेरै नै ठूलो सम्पत्ति हो । राजधानी काठमाडौं उपत्यका तथा तराईका केही सहरहरूमा त व्यापारिक दृष्टिलेसमेत अनमोल जग्गाहरू गुठी मातहतमा छन् । जुन जग्गाहरू सदुपयोग हुन सकेका छैनन् । यस्ता जग्गाहरू सदुपयोग गर्ने हो भने मुलुकको आम्दानीका भरपर्दा स्रोत हुनेछन् । यस्ता स्रोतलाई कुनै हालतमा पनि खेर जान दिनुहुँदैन । सदुपयोग गर्नै पर्छ । सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले नै सरकारले गुठीसम्बन्धी विधेयक ल्याएको हुनुपर्छ । तर, विधेयकमा केही यस्ता प्रावधान घुसाइएको छ जसले सदुपयोगको भन्दा दुरुपयोगको सम्भावना बढाउने, परम्परादेखि चलिआएका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप धरापमा पर्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

यति ठूलो विवाद उत्पन्न भइसकेपछि सरकारले सांस्कृतिकविद् तथा गुठीसम्बन्धी अनुभवीहरूसँग छलफल गर्नु पथ्र्यो, तर छलफल गरेको देखिएन । शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई राज्यले नै सांस्कृतिक विद्को सम्मान दिएको हो । उनको तर्क छ– ‘यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा तथा भोटो जात्रा चल्दैन, कुमारीको रथयात्रा पनि चल्दैन । भैरवजात्रा, विस्केटजात्रा, इन्द्रजात्रा, जिब्रो छेड्ने जात्रा लागायत राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका धेरैजसो जात्रा तथा परम्परा लोप हुन्छन्, नरदेवीलगायत कतिपय मन्दिरका ढोकासमेत खुल्दैनन् ।’

सय वर्ष नाघेका संस्कृतिविद् जोशीले ओली सरकारविरुद्ध आन्दोलन उकास्न पक्कै पनि यो तर्क गरेका होइनन् होला । किनकी राजधानी उपत्यकाको जात्रा, सांस्कृतिक परम्परामा गुठी प्रथासँग स्थानीय जनताको अभिन्न सम्बन्ध रहँदै आएको छ । स्थानीय समुदायले गुठीमा आबद्ध भएर निरन्तरता दिंदैआएको यो परम्परा तथा संस्कृतिलाई गुठी प्राधिकरणले निरन्तरता दिन सक्दैन कि, भन्ने आशंका व्याप्त छ । यो आशंकालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।

किनकि, एक करोड रुपैयाँ पारिश्रमिक दिए पनि कोही कर्मचारी जिब्रो छेडेर निरन्तर तीन दिनसम्म पानीसमेत नखाई सडकमा दौडन तयार हुँदैन । धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थाले मात्रै परम्परालाई निरन्तरता दिने हो । कि चीनमा माओले सांस्कृतिक क्रान्ति गर्ने क्रममा उद्घोष गरेजस्तै परम्परागत संस्कृतिलाई नष्ट गर्ने नीति राज्यले नै लिनुप¥यो, होइन भने हात हाल्नै भएन ।