पशुपतिनाथ र गुठीको सम्पत्तिमा सरकारको वक्रदृष्टि

साम्यवादी भनिएको सरकारले नीजि स्वामित्व उन्मूलन गर्दै जानुपर्नेमा भएको प्राचीन साम्यवादी स्वामित्वसमेत निजीकरण गर्ने नोकरशाही पुँजीवादी भू्माफियावादी ऐन ल्याउनु भनेको ओली सरकार भू–माफियाको प्रभावमा परेको प्रमाण हो 

१५ खर्बको होइन, २२ खर्बको बजेट बनाउन सकिन्छ । ८ प्रतिशत होइन, २० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले एक सञ्चार माध्यमलाई हालै भएका थिए–‘अहिले कूल व्यापारको ४० प्रतिशत अवैध रूपमा भइरहेको छ, यो शून्यमा झार्न सके १५ खर्ब रूपैयाँ राजस्व असुली हुन्छ ।’ तर ओली सरकारले नयाँ बजेटमा केवल ९ खर्ब ८१ अर्ब मात्र राजस्वको लक्ष्य राखेको छ । यदि तस्करी कडाइकासाथ नियन्त्रण गर्ने हो भने सामान्य रूपमा पनि १५ खर्ब राजस्व उठ्ने हुन्छ । अन्य विभिन्न आयकरहरू, अन्तःशुल्क, पूँजीगत लाभकर तथा भ्याट नतिर्नेहरूको संख्या लाखौँ छ भनिन्छ । एनसेलले तिनुपर्ने कर तथा जरिवाना नै ७० अर्बभन्दा बढी छ भनिएको छ । उनीहरूबाट ती सबै उठाउने हो भने थप २ देखि ३ खर्ब उठ्ने हुन्छ भनिन्छ ।

विलासी गाडी, विलासी अन्य सामानहरू, मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थ आदिमा भन्सार १०० प्रतिशत बढाइदिने हो भने थप राजस्व उठ्ने हुन्छ । यसो गर्दा करिब १७ देखि १८ खर्ब सम्म राजस्व उठ्ने हुन्छ । अनुदान तथा ऋण लिने अहिलेको चलन कायम राख्ने हो भने यसमा ५ खर्बको बजेट थप गरेर २२ खर्बको बजेट वनाउन सकिन्छ । अहिले ५ खर्ब भन्दा वढी ऋण र अनुदान लिने गरी यो सरकारले बजेट वनाएको छ । यस हिसावले २२ खर्बकोे ऐतिहासिक बजेट बनाउन अहिलेको शक्तिशाली सरकारले ्बनाउने हिम्मत गर्नुपर्ने हो । २२ खर्बको बजेटमा चालु खर्च र वित्तीय खर्च ११ खर्ब राख्ने र ११ खर्बको पूँजीगत विकास खर्च गर्ने हो भने आश्चर्यजनक विकास टाढा हुँदैन । यो रकम उद्योग व्यवसाय र पूर्वाधारमा लगाउने हो भने कम्तिमा १५ लाख लाई एक वर्ष मै रोजगारी दिन सकिन्छ । आर्थिक वृद्धि २० प्रतिशतभन्दा बढीका दरले हुन जान्छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो हिम्मत गर्नु भएन । अर्थमन्त्रीजीले कांग्रेस र पञ्चायती अर्थमन्त्रीकै जस्तो बजेट बनाउनु भयो । केवल केही नारा र भाषा मात्र फरक । यो बजण्ेटले पनि तस्कर पूँजीवादलाई नष्ट गर्ने र जनपक्षीय अर्थतन्त्र को विकास गर्ने नीति र योजना बनाएन ।

पशुपतिनाथको सम्पत्ति अथाह छ तर यसको सदुपयोगको मामिलामा चन्द्र शमशेर जतिपनि हिम्मत यो सरकारसँग भएन । पशुपति मन्दिरको सम्पत्ति विवरण भनेर सरकार मातहतको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विवरण सार्वजनिक गरेको छ । तर मूल ढुकुटीको विवरण सार्वजनिक नगरिएको तथा अरू ढुकुटीको विवरण पनि अधुृरो सार्वजनिक गरिएको छ । धेरैले पशुपतिनाथ मन्दिरको अथाह सम्पत्ति हिनामिना भएको आशंका गरेका छन् ।

सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार मात्रै पनि करिब नौ किलो सुन रहेको छ । १ अर्ब २९ करोड नगद विभिन्न बंैकमा रहेको जनाइएको छ । करिब १८ हजार रोपनी जमिन रहेको छ । मूल ढुकुटी नखोल्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकोले खोलिएको छैन । तर, सर्वोच्च अदालतले के कति कारणले सो आदेश जारी गरेको थियो र अहिलेसम्म किन सो ढुकुटी खोलेर सही विवरण जनता सामु ल्याउन नयाँ आदेश दिएन भन्ने विषयमा सरकारले र सरोकारवाला सबैले सोचेर सो आदेश बदर गराउने वेला भैसकेको छ । देशको सम्पत्तिबारे यस्तो रहस्य बनाइराख्नुले बेइमानी गर्नेहरूले फाइदा उठाउनेछन् ।

यस्तो सार्वजनिक मन्दिरको सम्पत्ति सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने चलन पहिलेदेखि चलेको नै हो । चन्द्र शमशेरले समेत पनि नेपालबाट दास प्रथा उन्मुलन गर्न पशुपतिको ढुकुटीबाट ३६ लाख ७० हजार रूपैयाँ झिकेर त्यसमा आफूक र सरकारले १४ लाख रूपैयाँ थपेर नेपालका सबै दासदासीहरूलाई मालिकहरूबाट मुक्त गरेका थिए । त्यो वेला ५९ हजार ८ सय दासदासीहरू मुक्त गरिएको थियो । उनीहरूलाई अमलेखगन्जमा बसोवासको व्यवस्था पनि सरकारले गरेको थियो । त्यो वेला नेपालको जनसंख्या करिव ५५ लाख थियो ।

३६ लाख रूपैयाँ भनेको त्यो वेलाको ठूलो रकम हो । उपत्यकामा १०० रूपैयाँमा एक रोपनी जमिन पाइने वेला थियो । त्यो भनेको ३६ हजार ५०० रोपनी जमीन बराबर भयो । यो भनेको अहिले २ करोड प्रति रोपनीको हिसाबले ७३ हजार करोड रूपैयाँ भयो । अर्थात् ७ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ । यो भनेको नेपालको अहिलेको बजेटको आधा रकम भन्दा बढी हो । मूल ढुकुटी र अरू सबैको वास्तविक हिसाब आउने हो भने अरबौँ रूपैयाँ जमिनबाहेक नै पशुपतिनाथ मन्दिरको रहेको हुने अनुमान विज्ञहरूको छ ।

पहिलो, यस मन्दिरको हिसाब पारदर्शी गर्ने आदेश सरकारले दिनुपर्दछ । नगरे कारवाहीको दायरामा ल्याइनुपर्दछ । दोश्रो, सो सम्पत्ति जनताको कल्याणको लागि प्रयोग गरिनुपर्दछ । सो सम्पत्तिबाट अस्पताल कलेज खोल्ने व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने हिम्मत ओली सरकारले गर्नु पर्दछ । सो सम्पत्तिबाट देशमा विद्यमान दुइखाले शिक्षा प्रणाली अन्त गर्न सकिन्छ । तर यस्तो बलियो सरकार भएको वेला पनि चन्द्र शमशेरले जति पनि हिम्मत गर्न सकेको छैन । यो दुखको कुरा हो ।

हिम्मत हारा सरकार गुठी(प्राचीन साम्यवादी संस्था) र संस्कृति मास्ने सरकारी षडयन्त्रमा सामेल भएको छ । ओली सरकारले गुठी ऐनको नाममा गुठी, गुठी जमिन र सम्पत्ति तथा गुठी संस्कृति मास्ने षडयन्त्र सुरु गरेको छ ।

गुठी भनेको प्राचीन साम्यवादी संस्था हो । गुठी भन्ने शब्द गोष्ठी भन्ने संस्कृत शब्दबाट बनेको भन्ने भनाइ भाषा शास्त्रीहरूको रहेको छ । गोष्ठी शब्दको अर्थ समूह वा समूहमा गर्ने काम हो । गुठीको सम्पत्तिको स्वामित्व सामूहिक हुने गर्दछ, यसमा नीजि स्वामित्व रहने गर्दैन । जुन उद्देश्यका लागि गुठी वनेको हुन्छ, त्यससँग सम्वन्धित कामहरू सामुहिक रूपमा गरिने हुन्छ । विभिन्न सामूहिक र सांस्कृतिक कामहरू गर्नको लागि पैसाको समस्या नपरोस् भनेर जमिन र घरहरू गुठीको नाममा राख्ने चलन प्राचीन काल देखि नै चलिआएको हो । नेवार समाजमा सी गुठी अर्थात् मृत्यु संस्कार गुठी अनिवार्य हुने गर्दछ । आ–आफ्नो जाति र समुदाय तथा परिवारहरू मिलेर यो गुठी वनाइएको हुन्छ, जसले कुनै गुठीयार(गुठीका सदस्य)को मृत्यु भएमा सबै कामहरू गुठीयारहरू मिलेर मृत्यु संस्कार सम्पन्न गरिदिने गरिन्छ ।

यस्तै, विभिन्न संस्कृति, चाडपर्व, मठ मन्दिर, जात्रा आदि चलाउन यस्ता गुठीहरू प्राचीन काल देखि नै रहिआएको छ । यो वास्तवमा प्राचीन नेपाली साम्यवादी संगठन हो । यस्ता गुठीहरूमा नयाँ परिस्थितिअनुसार सुधार गर्नु आवश्यक छ । तर, वेला वेलामा यस्तो संस्था र संस्कृतिमाथि राज्यका शासकवर्गले प्रहार गर्दै यसलाई मेटाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने कोसिस गर्दै आएका छन् । रणवहादुर शाह, राणा शासकहरू र महेन्द्रले यस्ता गुठीहरू र यसको सम्पत्तिलाई विविध तरिकाले हडप्ने, मास्ने र आफ्ना समर्थकहरूलाई बाँड्ने गर्दै आए ।

अहिले कम्युनिस्ट नामधारी ओली सरकारले गुठी मास्ने र भू–माफिया पोस्ने नयाँ ऐन ल्याएको छ । यस्ता प्राचीन साम्यवादी संस्थाहरू मास्न स्वयम् कम्युनिस्ट नामधारी सरकार लागेको छ । यस नयाँ ऐनले सबै गुठीहरूलाई नयाँ गुठी प्राधिकरण मातहत ल्याउने र गुठीका सम्पत्तिहरू त्यसले बेच्नसमेत पाउने गरी ऐन ल्याएको छ । प्रस्तावित ऐनको दफा २३ मा यो कुरा लेखिएको छ । गुठियारहरूको सबै अधिकार नयाँ प्राधिकरण मातहत ल्याउने र गुठियारहरूको अधिकार समाप्त गरिएको दफा २४ मा उल्लेख छ । गुठीको सामूहिक स्वामित्वको जमिन बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसबाट गुठी मासिने र भू–माफिया पोस्ने सरकारको उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ ।

साम्यवादी भनिएको सरकारले निजी स्वामित्व उन्मूलन गर्दै जानुपर्नेमा भएको प्राचीन साम्यवादी स्वामित्वसमेत निजीकरण गर्ने नोकरशाही पुँजीवादी भू्–माफियावादी ऐन ल्याउनु भनेको ओली सरकार भू माफियाको प्रभावमा परेको प्रमाण हो । ओली सरकारले सो प्रस्तावित ऐन तत्काल फिर्ता लिनुपर्दछ । यसको विरोधमा आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार जनताले अनेकौँ लडाइ लडेर ल्याएको हो । यस्ता आन्दोलनलाई निकृष्ट तरिकाले दबाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । यस्तो फासिवादी दमन तुरून्त बन्द गरिनुपर्दछ । (पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको फेसबुक वालबाट)