‘लोकसेवाको विज्ञापन किन रद्द नगर्ने ?’

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले नौ हजार एक सय ६१ पदका लागि निकालेको विज्ञापनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्विकार गरेको छ । यद्यपी विज्ञापन रद्द गर्नु नपर्ने कारण भए लिखित रूपमा दिन भने सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने ठहर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले विज्ञापन सम्बन्धमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश भण्डारीको इजालसले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्नेबारेमा असार ३ गते पक्ष÷विपक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ ।

आयोगले खुलाएको विज्ञापन समावेशीताको मर्म विपरित भएकाले रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले सोमबार रिट दिएका थिए । यो विषयमा दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेश हुने कि नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सर्वोच्चले निवेदक र आयोग दुवैलाई बहसका लागि बोलाएको हो । आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा नौ हजार एक सय ६१ जना पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । संविधानअनुसार उक्त संख्याको ४५ प्रतिशत समावेशी कोटा खुलाउनुपर्ने थियो । तर, ४५ प्रतिशतको आधा समावेशीताका लागि विज्ञापन खुलाएको भन्दै संसदीय समितिले समेत त्यो विज्ञापन रद्द आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।