अवैध संरचना भत्काउने बाटो खुल्ला

पोखरा । फेवातालको अतिक्रमण हुने गरी बनाइएका संरचना भत्काउन उच्च अदालत पोखराले बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले ११ महिनाअघि नै दिएको आदेश कार्यन्वयन नभईरहेका वेला शुक्रबार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । तर, मंगलबार उच्च अदालतले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय यज्ञप्रसाद बस्याल र विनोदप्रसाद शर्माको इजलासले यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुने निर्णय सुनाएका हुन् । उच्च अदालतको यो आदेशसँगै पोखरा महानगरपालिकाले अवैधानिक संरचनाहरू भत्काउन सक्ने भएको छ ।

महानगरपालिकाले यसअघि नै १५ दिने सूचना जारी गरी फेवातालबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने संरचना भत्काउन भनेको थियो । सो सूचनाको म्याद नाघिसक्दा समेत कुनै काम नगरिरहेका वेला स्थानीयले त्यसलाई कार्यन्वयन नगर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवदेन दिएका थिए । सो निवेदनमा सुनुवाई गर्दै तत्कालका लागि कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

कानुनी रूपमा अदालतले सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गरेकाले यसअघि जारी भएको सूचना अनुसार फेवतालको जग्गामा निर्माण भएका संरचनाहरू भत्काउन महानगरलाई कानुनी बाधा अब भने समाप्त भएको छ । व्यक्तिको घरजग्गा मुआब्जा नदिई भत्काउन नपाउने संविधान र सर्वोच्चको फैसलाले सुरक्षित गरेको अवस्थामा पोखरा महानगरले जबरजस्ती भत्काउन लागेको दाबी गर्दै विष्णु दाहालसहित २२ जनाले गत बिहीबार दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सीमांकन गरी अवैधानिक संरचना भत्काउन दिएको ६ महिने सीमा नजिक आउँदै गर्दा उच्च अदालतको यस्तो आदेश आएको थियो । फेवाताल मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन र तालको स्वामित्वमा रहेको जग्गा संरक्षण गर्न सर्वाेच्च अदालतले गत वर्ष वैशाख १६ गते सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै फेवातालको ६५ मिटर वरपरका संरचना हटाउन आदेश दिएका थिए । त्यो फैसलाअनुसार पक्की र अस्थायी गरी ७ सयभन्दा बढी संरचना भत्काउनुपर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।