किन हुँदैन जनताको सुखी र समृद्धिको सपना साकार ?

हरेक वर्ष थुर्पै बजेट व्यवस्था हुन्छ । कार्यक्रम बन्छ कार्यक्रमको थालनी समेत भइनै रहेको देखिन्छ पनि तर विकास खोइ ? केही बाटाघाटा, पुलपुलेसा, भवन, आदि बनेका पनि छन् तर खोइ समृद्धि ? नेताहरू, कर्मचारीहरू सधैँ काममा तल्लिन पनि देखिन्छन्, तर खोइ काममा सन्तुष्टि ?

नेपालमा विभिन्न समयमा विभिन्न खाले क्रान्ति वा आन्दोलन भए र त्यसको परिणाम स्वरूप हरेकपटक सत्तामा फेरबदल मात्र नभई व्यवस्थापकीय र नीतिगत थपघट पनि भएका छन् । जनताले अब त नयाँ नेतृत्व आएकोछ । केही राम्रा कार्य गर्छ भनेर आशा गरेको हुन्छ । तर जुन जोगि आएपनि कानै चिरेको भन्दै अर्को विकल्पमा तत्परता देखाउँदछन् । सके सम्म पार्टी नै फरक पार्ने नभए व्यक्ति फरक पारेर भए पनि सुधारको चाहाना राख्ने नेपाली जन चाहनाले जनतको आवश्यकता र परिवर्तको अपेक्षालाई साकार पार्ने कुनै काम भएको देखिँदैन ।

व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूलाई भेट्दा एक नेता र अर्को नेतामा विकासको÷परिवर्तनको चाहनामा खासै फरक पाइँदैन । सबैले आफ्नो पालमा राम्रो गर्ने प्रयत्न गरेको छ भन्ने गरेको पाइन्छ । भनाइको साथ साथै गर्ने तत्परता पनि केही झल्कन्छ । तर किन हुँदैन जनताको सुखी र समृद्धिको सपना साकार ? बजेट र कार्यक्रम हेर्दा हरेक वर्ष थुर्पै बजेट व्यवस्था हुन्छ । कार्यक्रम बन्छ कार्यक्रमको थालनीसमेत भइ नै रहेको देखिन्छ पनि तर विकास खोइ ? केही बाटाघाटा, पुलपुलेसा, भवन, आदि बनेका पनि छन् तर खोइ समृद्धि ? नेताहरू, कर्मचारीहरू सधै काममा तल्लीन पनि देखिन्छन् तर खोई काममा सन्तुष्टि ?

यसतर्फ गहिरिएर हेर्दा संक्षिप्त उत्तर आउँछ ‘जति उफ्रिए पनि कुवाको भ्यागुता कुवामै” जब कुवाबाट भ्यागुता बाहिर जान सक्ने गरि छताछुल्ल पानि हुँदैन वा वैकल्पिक उपाय भ्यागुतालाई दिइँदैन यो कसरी बाहिर जाने ? त्यस्तै, हाम्रो देशको राज्य व्यवस्था छ ।

राज्य व्यवस्था परिवर्तनको नाममा शासक परिवर्तन भएका छन् । राजनैतिक नारा शैली आर्दशको शब्दमा फरक पाइन्छ । तर राजनैतिक मूल्य मान्यता र दर्शनको शिर्षकसमेत परिवर्तन गरी ठूला ठूला होर्डिङबोर्ड, आर्दश पुरूषका फोटाहरू टाँगिन्छ । राष्ट्रिय गान, स्ट्याचु(शालिक) लगाएत भावनात्कम संकेत दिने सबै वस्तुगत चिन्ह समेत बदलिन्छ । तरपनि जनताले सोचेको समृद्धि सुशासन झन् खस्किँदो छ । यस्तो किन हुन्छ ?

यसो हुनको मूल कारणतर्फ नेपाली राजनीतिले स्थानै पाएको छैन । नेता र विज्ञ भन्नेहरूले नेपाली राज्य व्यवस्थााको मूल आशयलाई शब्दमा उल्लेख त गरे तर, त्यसको अर्थ प्रष्ट पारी व्यवहारिक रूपमा परिभाषा र कार्यान्वयनको कार्यतालिका बनाइएन । नेपालको संविधानमा नेपाली राज्य व्यवस्थाको चित्रण गर्दा समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था हुने परिकल्पना राखि शब्दकोष उल्ट्याउने काम त भयो समाजवादको अर्थ र सो को राज्य व्यवस्थामा हुनुपर्ने नीति के के हो ?

यहाँ उक्त समाजवादी नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनतर्फ पाइला अगाडि बढेनन् । सबै विषय अन्यौलमा छन । प्रमुखतः समाजवादी राज्य व्यवस्थाको प्रमुख विशेषता उत्पादनको साधन स्रोतको परिचालन तथा यसको स्वामित्व सरकार र केन्द्रमा निहित रहनु हो । के यो खाले नेपाली राजनीतिक बहसले स्थान पाएको छ ? वा कानुनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक विधि बनेको छ ? छैन ।

यिनै तथ्यगत विवरणको आधारमा अब हामीले हाम्रो देशको राजनीतिक परिवेशमा आएको परिवर्तनको साथ साथै नीतिगत व्यवस्थापनमा देहायका परिमाणमूलक परिवर्तन तथा व्यवस्थाको अत्यन्त आवश्यकता छ ।

क) जमिनको परिचालन र भोगाधिकारबारे स्वामित्वको अवधारण नै परिवर्तन गर्नुपर्दछ । जमिनको स्वामित्व राज्यमा निहीत पार्ने दिर्घकालीन रणनीतिकअनुरूपका नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनको खाँचो छ । तत्कालका लागि हरेका पेसा वा व्यवसायको लागि वडा स्तरमा नै व्यवसाय छनोट गर्न लगाई आत्मनिर्भर आकारमा पेसा व्यवसाय गर्नको लागि उत्पादनमूलक सबै जग्गाको स्वामित्व फर्म, कम्पनीमा परिणत गरी निजी, सामूहिक, संयुक्त कम्पनीको अवधारणा ल्याउनुपर्दछ ।

सबै जमिनलाई संस्थागत बनाएपछि संस्थाको अनुगमन, मूल्यांकन, वृद्धि विकास वा कटौती बारेमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी कामको आवश्यकता, औचित्यता, क्षमता, दक्षता चाहनाबारे छलफल-बहस चलाई प्रतिस्प्रर्धि तथा पारदर्शिता ल्याउन सहज हुन्छ । व्यक्तिगत अभिलेखभन्दा संस्थागत अभिलेख बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

संस्थामार्फत संस्थाका सरोकारवाला संगको हरहिसाव वा आवश्यक विवरण बढी सहज र जवाफदेहिता पाइन्छ । यसरी जमिनको सदुपयोगको कार्यविधि बनाई राज्यको आवश्यकता अनुरूपका कार्यक्रम सञ्चालनको लागि वातावरण बनाउन सकिन्छ । जसलाई हामी प्रयोग-सदुपयोगमा आधारित वैज्ञानिक भूमि सुधार कार्यक्रमको रूपमा प्रष्ट पार्दछौँ ।

जसरी जमिन ठोस र स्थिर भएको कारणले पृथ्वीको आकारमा र परिमाणमा परिवर्तन आउँदैन त्यसरी नै राज्य तथा जनताको आवश्यकता अनुसार उक्त जमिनमा स्थिर तथा स्थायी प्रकृतिका कार्यक्रम(निमार्ण तथा उत्पादन) सञ्चालन गरे मात्र जमिनको उचित प्रयोग हुन गई वैज्ञानिक तवरबाट भूमि सदुपयोग गर्ने कार्यलाई मद्दत पुग्दछ ।

हालसम्मको व्यवस्था तथा कार्य विवरणबाट कृषिमा आधारित कार्यबाट व्यवसायीकरण भई कृषि उद्योगको अवधारणाको व्यवहारिक उदाहरण तयार हुन सकेको छैन । तसर्थ जति सक्दो छिटो कृषि उद्योगको लागि चाहिने न्युनतम जमिनको परिमाणको व्यवस्था मिलाई सके सम्मको ठूलो तथा संयूक्त कृषि, पशुपालन, जडीबुटी जन्य उत्पादन गराई कृषिमा औद्यौगिकिकरण गरेर देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाऔँ ।

ख) मानिस चेतनशील प्राणी हो । त्यसैले अन्य प्राणी भन्दा अब्बल छ । फलस्वरूप अन्य सबै प्राणीलाई मानिसले आफूअनुकुल परिचालन गर्ने कोशिस गरेको छ । मानिसको स्वभाविक तवरले विकसित हुने चेतनामा मात्र सीमित नभई जन्मेको हरेक मानवमा न्यूनतम जानकारी देखि उसको क्षमताले भ्याएसम्मको नवीन ज्ञान प्रदान गर्ने माध्ययम शिक्षा नै हो । शिक्षाको कारणले नै संसारको विगतबारे जानकारी लिने, वर्तमानमा कार्यान्वयन गर्दै भविश्यको इच्छा वा खाँचोको परिपूर्तिको व्यवस्थापनतर्फ मानिस तल्लिन छ ।

हरेक मानिस अरूबाट सिक्ने सिकेका कुराहरू आफू अनुकूल अनुकरण गर्ने र भविश्य उन्मुख हुने तर्फ प्रयत्नरत हुन्छ । यी सबै क्रियाकलाप तथा व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक पक्षको जानकारी लिन निश्चित शैक्षिक वातावरणको जरूरी पर्दछ । जतिसुकै तिक्ष्ण बुद्धिको मानिसले पनि सवै कुरा आफैँ जान्दैन । केही जाने पनि त्यो छोटो समयमै सिक्न सक्ने विषयबारे शिक्षण माध्यमको अभावमा वर्षौं लाग्न सक्छ । हरेकले वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान गरी नयाँ नयाँ विषय पत्ता लगाइरहन कठिनाइ पर्दछ ।तसर्थ अरूले सिकेका कुराबाट आफू दृढ भइ थप सिक्ने वातावरण बनाउन सबै मानिसलाई अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था मिलाएको हुन्छ ।

यी सिकेका सबै विषयहरूको स्तर मापन गरी निश्चित मापदण्डको आधारमा सिकाइको स्तरीकरण गर्न र सोको पहिचान स्वरूप शिक्षाको औपचारिक तह निर्धारण गरिएको छ । मानिसले सिकेर कहिल्यै पूर्ण हुदैन, तर पनि न्यूनतम समयमा तोकिएको शिक्षा प्राप्त गरी निर्धारित विषयवस्तुबारे न्यूनतमदेखि अधिकतम जानकारी लिने र समयान्तरको समेत ध्यान राखी जानेका विषयको प्रस्तुतिमा आधारमानी सो ज्ञानबारे औपचारिक मापन गर्नको लागि पाठ्यक्रम निर्धारण गरिएको हुन्छ ।

यसको अलावा व्यक्तिको खुबी, इच्छा, चाहना र राज्यको आवश्यकताअनुरूप शिक्षाको विषयवस्तु फरक फरक गरेर विषयगत भिन्नताको आधारमा अध्ययन अध्यापन गरी दक्षताको परिचय वा चिन्हांकन गरिएको हुन्छ । जसको कारण सबै मानिसले एउटै पाठ्यक्रमबारे अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्दछ भन्ने नभई इच्छा र आवश्यकताबारे समेत सम्बोधन गरिएको छ । यसरी मानिस जन्मिएपछि उसले सिक्ने, सिकाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने सवै पक्षमा सबैको अनिवार्य संलग्नता बनाउन अनिवार्य शिक्षा तथा निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुन उपयुक्त छ । मानिसको इच्छा वा चाहना हुँदाहुँदै पनि शिक्षा प्राप्त हुनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन ।

मानिसको आफूमा भएको तिक्ष्णताको निखार ल्याउने माध्यम नै शिक्षा हो, यसको लागि सिकेको ज्ञान व्यवहारमा उतारी सिक्दा लागेको लगानी पूर्ति गर्ने परिपाटी बसाल्न सके शिक्षामा समेत आत्मनिर्भरता ल्याउन सकिन्छ । यसको लागि अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा र आम्दानीको शैक्षिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।