वाइडबडी खरिद प्रकरणः संसदीय समितिका प्रतिवेदन बाझिए

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको बहुचर्चित वाइडबडी प्रकरणमा संसदीय समितिको छानबिन बाझिएको छ । दुई छुट्टा छुट्टै समितिले गरेको छानबिनका क्रममा दोषी कसलाई ठान्ने भन्ने विषयमा मत बाझिएको हो ।  सार्वजनिक लेखा समितिले व्यक्ति तोकेरै दोषी किटान गरेको थियो । तर, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गठन गरेको उपसमितिले कसैलाई दोषी देखाएको छैन । जहाज खरिदका क्रममा कमजोरी देखिएको भन्दै छानबिन गर्न अख्तियार प्राप्त निकायलाई जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यद्यपी सो प्रतिवेदन अहिले समितिमा प्रस्तुत गरिएको छ भने शुक्रबारको बैठकमा सांसदलाई पढ्नका लागि वितरण गरिएको छ । उपसमितिले निगमका अहिलेसम्म खरिद गरिएका जहाज र मर्मतका विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने विषय उठाएको छ ।

निगमलाई घाटा हुने गरी सम्झौता हुने गरेको देखिएको भन्दै समग्र विषयमा छानबिन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा चीनबाट खरिद गरिएका जहाजबारे पनि प्रश्न उठाउँदै त्यसमा पनि वाइडबडीमा जस्तै अनियमितताको आशंका गरेको छ । निगमले फ्रान्सबाट किनेका दुई जहाजका लागि मूल्यवृद्धि अन्तर्गत भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता गर्न उपसमितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले एयरबसलाई इन्जिनवापत आधार मूल्य र मूल्यवृद्धि वापत रोल्स रोयस कम्पनीलाई कति कति रकम भुक्तानी गरेको हो भन्ने स्पष्ट नभएकाले त्यसबारे आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन निगम र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘…संयुक्त निर्देशनमा भुक्तानी हुँदा निगमको व्यवस्थापनले कुन कुन मितिमा कति कति रकमको संयुक्त निर्देशनको कागजपत्रहरूमा हस्ताक्षर गरेको हो सो को प्रतिलिपिहरू उपसमितिबाट माग हुँदा उपलब्ध गराइएन । साथै एयरबसले पेश गरेको बिल विजकको रकम र रकम प्राप्तिको रसिद उपसमिति समक्ष पेश गर्न नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन पछि हटेको देखिन्छ ।’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । रकम भुक्तान गर्ने बैंक छनोट र एस्क्रु प्रतिनिधिको नियुक्तसँगै नियम र शर्तहरू हेर्दा विक्रेतालाई फाइदा र निगमलाई नोक्सानी गर्ने कार्य भएको देखिएको उपसमितिले ठहर गरेको छ ।

त्यसैगरी एयरबस कम्पनीले २०१६ देखि ३२०–२०० सिरिजका जहाजको ठाउँमा नयाँ मोडलका जहाज मात्र बनाउन थालेकाले यो सिरिज पुरानो भई यस सिरिजका जहाजको मूल्यवृद्धि ऋणात्मक हुन जाँदा नेपाललाई घाटा भएको निचोड निकालिएको छ । ‘जहाजको मूल्य अघिल्ला वर्षको तुलनामा घटेको औँल्याउँदै यी जहाज ३२०–२०० सिरिजका अन्तिम उत्पादन भएकाले मूल्य कम भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसलाई गम्भीररूपमा छानिबन गर्न अख्तियारी प्राप्त निकायलाई सम्बन्धित देशका कुटनीतिक निकायमार्फत अनुसन्धान अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनले जहाज खरिद प्रक्रियामा पनि प्रश्न उठाएको छ । ‘यदि यो प्रक्रिया तयारी जहाज खरिदको टेन्डर थियो भने यसमा जहाजको बडीको ८३ प्रतिशत र इन्जिनको १७ प्रतिशत मूल्य तोक्ने अनुमान कसरी गरिएको थियो भन्ने कुरा आवश्यकताअनुसार बुझ्ने गरेको देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनले हचुवाका भरमा निगम व्यवस्थापनले निर्णय गरेको पनि जनाएको छ । ‘वित्तीय प्रस्तावमा सरोकार नभएको वा कुनै जिम्मेवारी नभएको एयर बसको गैरजिम्मेवार ईमेलका भरमा एकतर्फीरूपमा विक्रेतालाई मूल्यवृद्धिका आधारमा बढी रकम भुक्तानी गर्ने निगमको यो कार्य गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सांसद् दीपक प्रकाश भट्टको संयोजकतत्वमा गत मंसिरमा गठित उपसमितिले समिति सभापति पवित्र निरौला खरेललाई गत वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमितिका संयोजक सांसद् भट्टले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै पाँच महिनाको अवधिमा आफूहरूले निगमका दुई वाइडबडी खरिद प्रकरण, चिनियाँ जहाज खरिद र तिनको अवस्था तथा न्यारो बडी खरिदबारे पनि छानबिन गरेको बताएका थिए ।

यता, लेखा समितिले भने तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको थियो । निक्कै विवादित बनेको सो छानबिनमा लेखा समितिले पहिलो भुक्तानी दिने काँग्रेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवाको नाम नै उल्लेख गरेको थिएन भने अन्तिम भुक्तानी दिने अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर, अर्को समितिले भने कसैलाई पनि दोषी देखाएको छैन । यद्यपी दुवै समितिले अनियमितता भने भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।