अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा राजस्वतर्फ ९ खर्ब ८१ अर्ब (६४ प्रतिशत), आन्तरिक ऋण १ खर्ब ९५ अर्ब (१३ प्रतिशत), वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब (१९ प्रतिशत), वैदेशिक अनुदान ५७ अर्ब ९९ करोड (४ प्रतिशत) रहेको छ । चालु खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब (६२ दशमलव ४ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्था १ खर्ब ६८ अर्ब (११ प्रतिशत), पूँजीगत (विकास) खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब (२६ दशमलव ६ प्रतिशत) प्रस्तुत गरिएको छ ।
बजेटअनुसार आर्थिक बृद्धिदर ८ दशमलव ५ प्रतिशत, मूल्य बृद्धिदर ६ प्रतिशत, तलब वृद्धि १८–२० प्रतिशत, बृद्धभत्ता (एकल महिलासहित) १ हजार रुपैयाँ बढाइएको छ । सत्तारूढ दलले बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमले नेपालको आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न सक्ने बताइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले जनतालाई रिझाउने गरी बजेट आएकाले स्रोत–साधनले नभ्याउने गरी लोकप्रियता खोजिएको बताएको छ । बजेटमा कुनै गेमचेन्जर परियोजना घोषणा नगरिए पनि निरन्तर चलिआएका परियोजनालाई भने निरन्तरता भने दिइएको छ ।
०७६-०७७ को बजेट सरसर्ती हेर्दा क्षेत्रगत बजेटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान ४ खर्ब ६३ अर्ब, तलब भत्ता १ खर्ब ४५ अर्ब, सामाजिक सुरक्षा १ खर्ब ५७ अर्ब, कार्यक्रम र तालिम खर्च ३४ अर्ब ३९ करोड, पूँजीगत सम्पत्तिको मर्मत १० अर्ब ३ करोड, मालसामान तथा सेवाको उपयोग ७३ अर्ब ५५ करोड, कार्यालय उपकरण तथा सेवा ५ अर्ब ३६ करोड, मूल्यांकन, अनुगमन ३ अर्ब ४६ करोड, सेवा तथा परामर्श १५ अर्ब ३४ करोड, सवारी साधन तथा मेसिन १६ अर्ब ७९ करोड, पूँजीगत सुधार खर्च २६ अर्ब ९ करोड, भैपरी आउने खर्च ६ अर्ब ३ करोड, सुरक्षा उपकरण ३ अर्ब ५ करोड, छात्रवृत्ति १ अर्ब ६९ करोड, जग्गा खरिद २८ अर्ब, भवन ९० अर्ब १ करोड र अन्य सार्वजनिक निर्माण २ खर्ब ३४ अर्ब प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट हेर्दा प्रदेशतर्फ समानीकरण अनुदान ५५ अर्ब ३० करोड, सशर्त अनुदान ४४ अर्ब ५५ करोड, राजस्व बाँडफाँड ६५ अर्ब, विशेष र समपूरक अनुदान २० अर्ब र स्थानीय तहतर्फ समानीकरण अनुदान ८९ अर्ब ९५ करोड, सशर्त अनुदान १ खर्ब २४ अर्ब, राजस्व बाँडफाँड ६५ अर्ब गरिएको छ ।
बजेटअनुसार के–केमा राजस्व बढ्योभन्दा पेट्रोल–डिजेल प्रतिलिटर १ रुपैयाँ, टेलिफोन जडान शुल्क ५रुपैयाँ, क्यासिनो रोयल्टी जरिवाना ३० प्रतिशत, जुस प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ, पान मसला प्रतिकिलो ६ सय १० रुपैयाँ, कुरकुरे लेज प्रतिकिलो १७ रुपैयाँ, सुपारी प्रतिकिलो २ सय २५रुपैयाँ, इनर्जी ड्रिंक्स प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ, बियर प्रतिलिटर १ सय ६५रुपैयाँ, विदेशी वाइन प्रतिलिटर ३ सय ७०–४ सय ३० रुपैयाँ, स्वदेशी वाइन प्रतिलिटर १ सय ३५रुपैयाँ, विदेशी साइडर ४ सय ३० रुपैयाँ, स्वदेशी साइडर १ सय ८०रुपैयाँ, ब्र्राण्डी १ सय ६५रुपैयाँ, सूर्ति प्रतिकिलो ९५रुपैयाँ, गुट्खा, जर्दा प्रतिकिलो ६ सय १० रुपैयाँ, सिमेन्ट प्रतिमेट्रिक टन २ सय २०रुपैयाँ, मोबाइल २५ प्रतिशत, ह्वीस्की÷भोड्का प्रतिलिटर ९ सय २०–१ हजार ३ सय २५रुपैयाँ र चुरोट प्रतिएम ४ सय ९५–२ हजार७ सय १५ रुपैयाँ रहेको छ । तर, कर छुटको सीमामा भने अब व्यक्तिको हकमा वार्षिक ४ लाख रुपैयाँ आयकर छुट र दम्पत्तीको हकमा साढे ४ लाख पु¥याएको छ । यस्तो कर छुटको सीमा हेरफेर गरिएको छ ।
बजेटअनुसार ठूला पूर्वाधारमा सडक, रेल तथा जल यातायातलाई १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड , पुनर्निर्माण १ खर्ब ४१ अर्ब, उर्जा क्षेत्रको विकास ८३ अर्ब ४९ करोड, खानेपानी तथा सरसफाई ४३ अर्ब ४६ करोड, अवास, भवन र सहरी विकास गर्न ४० अर्ब ७३ करोड, सिंचाई क्षेत्र २३ अर्ब ६३ करोड, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई १९ अर्ब १८ करोड, हवाई क्षेत्र १५ अर्ब ८५ करोड, काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग १५ अर्ब १ करोड, बुढीगण्डकी आयोजना १३ अर्ब ५७ करोड, हुलाकी राजमार्ग कालोपत्रे १३ अर्ब ६२ करोड, मध्यपहाडी लोकमार्ग कालोपत्रे १२ अर्ब २० करोड, निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम ९ अर्ब ९० करोड, सडक मर्मत ८ अर्ब, रेल मेट्रो तथा मोनोरेललाई ७ अर्ब ७० करोड, मेलम्ची खानेपानी आयोजना ७ अर्ब ३९ करोड, नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग ६ अर्ब २७ करोड, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि ४ अर्ब ८२ करोड, ग्रामीण विद्युतीकरण ४ अर्ब ५० करोड, जनता आवास ४ अर्ब ३० करोड र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राखिएको छ । यसरी हेर्दा बजेट बाँडफाँडमा ध्यान पुर्याइएको भए पनि जति रकम बाँडफाँड गरियो, त्यो नपुग नै हुने देखिन्छ ।
समग्रमा बजेट हेर्दा जेष्ठ नागरिक, चेपाङ, राउटे, एकल महिला भत्तामा एक हजार बढाई लाभान्वित गरिएको छ । कर्मचारीहरूको तलब बढाइएको छ । बजेट लोकप्रिय र वितरणमुखी छ । महँगी बढ्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ । उद्योगमैत्री बजेट आए पनि धागो तथा कपडा उद्योगका लागि ५० प्रतिशत विद्युत् महशुल छुट दिने र बैंकमार्फत शून्य दशमलव ५ प्रतिशत छुट दिने विषय सकारात्मक छ ।
स्वदेशी वस्तुलाई प्रोत्साहन गरिनु राम्रो पक्ष हो । सांसदको नेतृत्वमा परिचालन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमले बजेट पाए पनि सदुपयोग हुनु पर्दछ । बजेटले सबै नागरिकको जीवन बिमा गर्ने योजना ल्याएको र कृषि उत्पादन बढाउने बजेट आएको छ । तर, त्यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । स्रोत–साधनले नभ्याउने लोकप्रिय बजेट आउनु दुःखद् पक्ष भए पनि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याई रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिइनु पर्दछ । जेहोस्, ०७६-०७७ को बजेटले कसैलाई खुसी, कसैलाई दुःखी नबनाओस् ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि भनेका थिए– ‘बजेट निर्माण गर्नु आफैँमा कला हो ।’ ०७६-०७७ सालको बजेट हेर्दा बजेटको आकार फुकेको देखिन्छ । बजेट सत्तामा रहेको पार्टीको आर्थिक दर्शन हो । यो बजेटलाई लोकप्रिय बनाउन खोजिएको छ, जुन कुरा बजेटको सिद्धान्त, दीर्घकालीन वित्तीय अनुशासन र पूँजी निर्माणको हिसाबले जिम्मेवारीपूर्ण देखिँदैन । व्यक्तिको औषत आयु बढाउने, सडक र बिजुलीमा पहुँच बढाउने, निरपेक्ष गरिबी घटाउने, बेरोजगारी कम गर्ने र सामाजिक सुरक्षा बढाउने बजेटको लक्ष्यले मानव विकासलाई केन्द्रमा राख्न खोजेको देखिन्छ ।
तर, विगतमा जस्तै विभिन्न क्षेत्र र परियोजनामा छरिएको बजेट हेर्दा बजेट लक्ष्य एकातिर, विनियोजन अर्कोतिर देखिन्छ । बजेट वार्षिक भए पनि धेरै देशका स्थिर सरकारले बहुवर्षीय कार्यक्रमलाई लक्ष्य बनाएर बजेट तर्जुमा गर्ने गर्छन् । तर, गतवर्ष ल्याएको बजेट र अर्को वर्ष ल्याइने बजेटबीच यो बजेटको सम्बन्ध र समन्वय के हो भन्ने प्रष्ट नहुँदा ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को आधार खडा गर्न सोचेअनुसारको उपलब्धि हुन गाह्रो छ । गतवर्ष घोषणा गरिएका विमानस्थल निर्माणदेखि सबै स्थनीय तहमा स्वास्थ्य चौकी बनाउने कार्यक्रम यसपाली पनि राखिएको छ । बहुउद्देश्यीय नदी परियोजनादेखि नयाँ खानेपानी परियोजना, विभिन्न सुरुङको निर्माणदेखि जलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका कुरा अहिले पनि छन् । गतवर्ष बजेट ल्याउँदा घोषणा गरिएका कार्यक्रमबाट कति उपलब्धि भयो ? यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपालको वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशत पनि छैन, किन ? लगानी तान्ने, नयाँ पूँजी निर्माण गर्ने र औद्योगिक उत्पादन बढाउने काममा पनि गतवर्षको बजेट र यो वर्षको बजेटमा भिन्नता छैन, किन ? राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न ५ वर्षभित्र उद्योग क्षेत्रमा हुने लगानीमा १७ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुनु पर्दछ भनेको छ भने यो आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्र र वैदेशिक लगानी दुवै खुम्चिएको छ । यही परिस्थितिमा यो बजेटले औद्योगिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउला भनी विश्वास गर्ने आधार छैन ।
लगानी सम्मेलनकै लागि भनेर घोषणा गरिएका सुधार कार्यक्रम कति प्रभावकारीरूपले लागु हुन्छन्, त्यसैमा लगानी प्रवद्र्धन, उद्योग क्षेत्रको विस्तार र निर्यातमा सुधार भर पर्नेछ । मुख्य कुरा, आर्थिक वृद्धिको आधार के हो ? वृद्धिदर धनी र गरिबबीचको असमानता घटाउन कति सफल भयो ? कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भयो ? वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा बाहिर जाने क्रम कति रोकियो ? यो वृद्धिदरले प्रदेशबीचको विकासको असमानतालाई कति घटायो ? देशको अकाशिँदो व्यापार घाटा कस्तो रह्यो ? भन्ने हो । यी प्रश्नको उत्तर यो बजेटले दिन सकेको छैन । निर्यातको आकार बढाउन र नेपालभित्रको औद्योगिक उत्पादनलाई उल्लेख्य वृद्धि गर्न नसके सोचेअनुसारको रोजगारी बढ्ने वा भारतसँगको आयातमा बढ्दै गएको परनिर्भरता घट्ने देखिँदैन ।
सरकारले प्रतिव्यक्ति आय बढेकालाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरेको देखिन्छ । तर, महत्वपूर्ण कुरा औषतमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्योभन्दा पनि आम्दानी कसको बढ्यो भन्ने हो । पिछडिएको क्षेत्र, सीमान्तकृत वर्ग, गरिब र मध्यम वर्गको आम्दानी र जीवनस्तरमा के फरक आयो भन्ने हो । संघीय सरकारको न्यून पूँजीगत खर्चको अवस्था आफ्ना ठाउँमा छँदैछ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता अझ नाजुक छ । छुट्याइएको बजेटले कुनै प्रदेशमा २० प्रतिशत पनि खर्च नहुने, खर्च भएको रकम पनि तलबभत्ता र गाडी, मोटरसाइकलजस्ता अनुत्पात्दक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेकाले नयाँ बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी रकमको बाँडफाँडसँगै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नेखालको ठूलो कार्यक्रम अपेक्षा गरिएको थियो । नयाँ बजेटलाई एक वर्षमै १६ प्रतिशतले बढाएर १५ खर्ब ३२ अर्बभन्दा बढी पु¥याइएको छ ।
खर्च गर्ने र राजस्व उठाउने क्षमतामा उल्लेख्य परिवर्तन नभएको अवस्थामा एकातिर २२ प्रतिशतभन्दा बढीको राजस्व संकलन गाह्रो देखिन्छ भने अर्कोतिर सरकारको आन्तरिक ऋणमा हुने वृद्धिले निजी क्षेत्रको लगानीलाई विस्थापित गर्नसक्ने र अहिले करिब ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको मुद्रास्फीति दर बढ्ने देखिन्छ । सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर बजेट विनियोजन, ठेक्का प्रणाली र परियोजना छनौटमा सुधार गर्ने र वर्षाैदेखि विद्यमान न्यून विकास खर्चको समस्या हल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रतिक्रिया