बोल्नेमात्र सांसद सुन्न चाहाँदैनन्

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा अहिले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते संसद्मा पेश गरेको बजेटमाथि चलिरहेको छलफलमा सांसदले कुरामात्र राख्ने तर नसुन्ने गरेको देखिएको हो ।

आइतवारदेखि जारी छलफलको मंगलबार अर्थात तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा अधिकांश कुर्सी खाली जस्तै छन् । मुस्किलले ३० देखि ३५ सांसद बसेको देखिन्छ । संसदका कुनै पनि प्रस्ताव निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्न एक चौथाइ उपस्थिति अनिवार्य भएपनि बजेट छलफलका लागि भने यत्ति नै सांसद हुनुपर्ने तोकिएको छैन । जसका कारण सांसदहरू आउने आफ्नो बोल्ने पालो कुर्ने र जाने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा कुल २ सय ७५ सदस्य रहेका छन् । तर उपस्थितिले सांसदहरू आफ्ना कुरा राख्ने तर अरूका कुरा सुन्न नरुचाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यद्यपी सांसदहरूले बजेटको विषय भनेको सरकारले सुन्ने हो आफूले त सुझाव र रायमात्र राख्ने भन्ने गरेका छन् ।

तेस्रो दिनको छलफलमा भाग लिदै काँग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलका सांसदले बजेटमाथि कमीकमजोरी औँल्याउने प्रयास जारी राख्दा सत्तापक्षका सांसद भने राम्रा पक्षबारे चर्चा गर्दै बजेटको बचाउ गरिरहेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले वित्तीय अनुशासनलाई ख्याल गरेर बजेट ल्याएको उल्लेख गरे । बजेटमार्फत लिइएका लक्ष्य पूरा हुने उनको दाबी छ । राजपाका राजेन्द्र महतोले सरकारले ल्याएको बजेट संघीयता बिरोधी भएको बताए । संघीयतालाई असफल पार्ने किसिमको बजेट सरकारले ल्याएको उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेसका विनोद चौधरीले सरकारले ल्याएको बजेटले न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरेको दावी गरे । चालु खर्च न्यूनीकरण गर्दै बजेट खर्च बढाउँदै लैजानुपर्नेमा त्यसको विपरीत बजेटमा रकम विनियोजन गर्दा मुलुक नै दुष्चक्रममा फस्ने खतरा औँल्याए । सांसद गगन थापाले सरकारले ल्याएका योजनामा सांसदहरूलाई पनि जोड्न आग्रह गर्दै दीर्घकालीन महत्वका नभई २-४ वटा लोकप्रिय कार्यक्रम मात्र बजेटमा समेटेको आरोप लगाए ।

राष्ट्रिय सभामा भने बजेटमाथिको छलफल मंगलबारबाट सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सभामा मंगलबारदेखि तीन दिन बजेटमाथि छलफल हुनेछ । राष्ट्रिय सभाले यसअघि नै असार १२ गतेबाट मन्त्रालयगत रूपमा विनियोजित बजेटबारे छलफल हुने समय सीमा तय गरिसकेको छ ।