नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि मुलुकभित्र स्थानीय तहअन्तर्गत ७ सय ५३ ओटा पालिका क्रियाशील छन् । यिनीहरूले करिब दुई वर्षको अनुभव हासिल गरेका छन । यी सवै पालिका सरकारले निकट भविष्यमै आगामी आर्थिक वर्ष ०७६(७७ को बजेट निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने तर्खर गर्दैछन् । यस्तो बजेट निर्माणको संघारमा संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहका २२ ओटा अधिकारअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले के कामका लागि कति बजेट विनियोजन गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ रु भनी सुझाव दिने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु ।
संविधानको अनुसूची ८ को पहिलो बुँदामा ‘गाउँ र नगर प्रहरी’ को अधिकार छ । यसअनुसार स्थानीय तहले प्रहरी भर्ना गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस प्रहरीले तत्कालका लागि नेपाल सरकारको सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्छ । सामान्य शान्ति सुरक्षा, अमनचैन कायम राख्ने, रात्रिको समयमा गस्ती गर्ने, सार्वजनिक जमिनको सुरक्षा, छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्ने, फुटपाथमा अनधिकृत पसल राख्न नदिने, जथाभावी पार्किङ गर्न नदिने, मदिरा पसललाई तोकिएको अवधिपछि बन्द गराउने, सार्वजनिक स्थलमा होहल्ला गर्ने, लाउड स्पिकर बजाउने, सार्वजनिकस्थलमा कसैले कब्जा जमाउने कामको नियन्त्रण गर्ने काम गाउँ(नगर प्रहरीलाई दिनु उचित हुनेछ ।
बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने यो प्रभावकारी माध्यम हुँदा बजेट, हैसियत र आवश्यकता हेरी प्रत्येक पालिकाले कम्तीमा एक सयदेखि पाँचसय जना ‘गाउँ(नगर प्रहरी’ वा सो सरह भर्ना गर्नुपर्छ । यसका लागि आगामी बजेटमा एक करोडदेखि पाँच करोडसम्म विनियोजन गर्नु उचित हुनेछ ।
संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको दोस्रो अधिकारमा सहकारी परेको छ । यसबाट सहकारीको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन, नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको प्रष्टै छ । यसर्थ, पालिकाहरूले सहकारीका सुपथ मूल्य पसल खोल्ने पहल गर्नुपर्छ । पालिकाभित्रको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सहकारीलाई दिनुपर्छ ।
सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न जोड दिने, नागरिकमा वचत गर्ने वानीको विकास गर्र्ने तथा उन्नत जातका बिउबीजन बिक्री गर्ने, अग्र्यानिक खेती गर्ने, प्रांगारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाउने, जैविक विषादी उत्पादन र उपयोग गर्ने, तथा सिँचाइ सुविधा व्यवस्थापन गर्ने कामका सहकारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । साथै कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, स्टोर व्यवस्थापन, कोल्ड स्टोर, प्रोसेसिङ, ब्रान्डिङ गर्ने कामको जिम्मेवारी पनि सहकारीलाई दिनुपर्छ । यसर्थ, आगामी बजेटमा यस क्षेत्रमा १० लाखदेखि एक करोड विनियोजन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
स्थानीय तहको तेस्रो अधिकारमा एफएम सञ्चालन परेको छ । यो भनेको काम गर र ‘मार्केटिङ’ गर भनेको हो । केही पालिकाहरू ‘डोजर, लोडर, जेसिबी, स्काभेटरमय’ भएका छन्, तिनले एफएमको महत्व नबुझ्नु स्वभाविकै हो । यस स्थितिमा पालिकाहरूले नयाँ एफएम खडा गर्ने, केही सञ्चार विज्ञलाई रोजगारी दिने, जनतामा निरन्तर सूचना प्रवाह गर्ने वा भएका एफएमहरूलाई सुव्यवस्थित गर्ने काममा जुट्नु बुद्धिमानी हुनेछ । तत्काल पालिका आफैँले एफएम सञ्चालन गर्न नसक्ने भए निजी–सरकारी साझेदारीमा सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी एफएम सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । यस प्रयोजनका लागि आगामी बजेटमा प्रत्येक पालिकाहरूले पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्म विनियोजन गर्नु राम्रो हुनेछ ।
स्थानीय तहको चौथो अधिकारमा स्थानीय कर, सेवा शुल्कलगायत संकलन परेको छ । यसअनुसार सम्पत्ति कर लगाउँदा देवेन्द्रराज पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा जारी भएको सम्पत्ती कर ऐन अध्ययन गर्नुपर्छ । यस्तो कर शून्य दशमवल एक वा शून्य दशमलव २५ वा शून्य दशमलव ५० वा एक प्रतिशतसम्म लगाउनु बेस हुनेछ । जग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्क जमिनको प्रयोगअनुसार कृषिभूमि भए लगभग शून्य प्रतिशत र प्लटिङ गर्ने भूमि भए २५ प्रतिशतसम्म कर लिन सकिन्छ । सवारीसाधन करमा भाडाको सवारी साधनमा छुट दिई भाडा दर कम निर्धारण गर्न लगाउनुपर्छ । विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा छुट हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सेवाशुल्क दस्तुर लागतको आधार ९विश्व व्यापार संगठन० मा लिनुपर्छ ।
पर्यटन शुल्क लगाउँदा पर्यटक आकर्षित हुने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ । विज्ञापन कर लगाउँदा सामाजिक चेतनाको विषय भए छुट र व्यापारिक विषय भए रकम लिनुपर्छ । भरसक रक्सी, चुरोट, फजुल खर्ची वस्तुको विज्ञापनमा रोक लगाउनुपर्छ । नसके कोटा तोक्नुपर्छ । घर बहाल कर पाँचदेखि २५ प्रतिशत उठाउन सकिन्छ । व्यवसाय करमा नुन, मट्टितेल, औषधि बिक्री गर्नेसँग एकदेखि पाँच प्रतिशत, दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्नेसँग १० देखि २५ प्रतिशत र चुरोट, रक्सी बिक्रीमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म कर लिन सकिन्छ ।
दण्ड जरिवाना तोक्दा तीनै तहका सरकारका कानुनसमेतको अध्ययन गर्न जरूरी छ । मनोरञ्जन करतर्फ प्रकृति हेरी करको दर तोक्नुपर्छ । यसमा पार्क, गुफा प्रवेश शुल्क लिन सकिन्छ । सबै मन्दिर लगायतमा अनिवार्यरूपमा बाकसमा भेटी राख्नुपर्ने र सोही संकलनबाट आवश्यक मर्मत सम्भारको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । मालपोत संकलनतर्फ अभिलेख खर्च बराबर असुली गर्नु बेस हुनेछ ।
स्थानीय तहको पाँचौँ अधिकारमा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन परेको छ । यसर्थ, कर्मचारीको सेवाका सर्तहरू तयार गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापनको नीति निर्माण गर्ने, वृत्ति विकास योजना तयार गर्ने लगायतको कामका लागि र कर्मचारी भर्ना गरेपछि तिनको तलब भत्ता लगायतका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको छैठौंैैँ अधिकारमा स्थानीय तथ्यांक र स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापनको अधिकार क्षेत्र पर्दछ ।
यसर्थ, स्थानीय तहले नगर र गाउँ प्रोफाइल तयार गर्नुपर्छ । यसका लागि सबै प्रकारको प्रारम्भिक तथ्यांक बर्सेनि ‘अपडेट’ गर्नुपर्छ । यस्ता तथ्यांकहरूमा घरधुरी, परिवार र जातजातिको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । जग्गा जमिनको वर्गीकरण, सार्वजनिक जमिन, वन क्षेत्र, खोला र मैदानको विवरण तयार गर्नुपर्छ । यसैगरी, कृषि उब्जनी, पशुपालन, पंक्षी, चराचुरुंगी, वन्यजन्तुको संख्या यकिन गर्नुपर्छ । स्कुल, विद्यार्थी, शिक्षक, स्वास्थ्य चौकी, बिरामी संख्या, हुलाक, पत्राचारको संख्या, सहकारी, सहकारीका वचतकर्ता, घरेलु उद्योगका लागि तालिम लिएका व्यक्तिहरूको ‘इन्भेन्टरी’ तयार गर्नुपर्छ । यसमा लागि आगामी वर्षको बजेटमा ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
स्थानीय तहको सातौँ अधिकारमा स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू पर्दछन् । यसअनुसार प्रोजेक्ट बैंक बनाउने, संघीय र प्रदेशका योजना कार्यान्वयन र समन्वय गर्ने, बस्ती विकास योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, सभागृहलगायत आवश्यक भवन निर्माण गर्ने, संघीय सरकारमा राष्ट्रियस्तरका योजना तर्जुमा गरी पठाउने, प्रादेशिक सरकारमा प्रदेशस्तरका योजना तर्जुमा गरी पठाउने लगायतको काम गर्नुपर्छ । यस प्रयोजनाका लागि एक जना विकास विज्ञ नियुक्ति गरी निरन्तर आयोजना अपडेट गर्न आगामी बजेटमा पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नु युक्तिसंगत हुन सक्छ ।
स्थानीय तहको आठौँ अधिकारमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा परेको छ । यसर्थ, पालिकाहरूले शिक्षाका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गरेको छ । यसर्थ, स्थानीय तहले बालबालिकालाई स्कुल नपठाउने अभिभावकलाई दण्डित गर्न सक्नुपर्छ । यसैगरी, माध्यमिक तहसम्म फी लिने स्कुलमा कारबाहीको डन्डा चलाउनुपर्छ । यी काम स्वयंमा फलामको च्युरा चपाएसरह छ । मातृ भाषामा पठनपाठन गर्ने, पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने, विद्यालयको नामाकरण गर्ने, छात्रवृत्ति दिने र तालिम दिनेसम्मका काम पालिकाहरूले गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय संकल्पलाई पालिकाहरूले पनि अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको नवौँ अधिकारमा आधारभूत स्वास्थ्य र सफाइ पर्दछ । यसर्थ आमगाउँवासी वा नगरवासीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति पालिकाबाट पाउनुपर्छ । यसका लागि सडक निर्माणमा पालिकाहरू अग्रसर भएझैँ स्वास्थ्यचौकी निर्माणमा पनि जुट्नुपर्छ । यसैगरी ‘स्काभेटर’ किन्न पालिका अग्रसर भएझैँ चिकित्सक नियुक्ति गर्न पनि उत्सुक हुनुपर्छ । आमनागरिकमा स्वास्थ्य शिक्षा दिनुपर्छ । पालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जनतामा सफाइको शिक्षा दिनुपर्छ । जनतामा कुहिने र नकुहिने फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने तालिम दिनुपर्छ । फोहोरलाई मोहोरमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । पोषण र प्रजननसम्बन्धी जानकारी दिने, खानेपानी, सरसफाइ, औषधिको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता काम गर्न यस क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको १०औँ अधिकारमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधिता पर्दछ । यसर्थ स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्रको स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्न कोसेली घर स्थापना गर्नुपर्छ । स्थानीय उत्पादनको उपलव्धता भएसम्म बाह्य पैठारीको खपतलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ । प्रत्येक वडामा हाटबजार लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । मूल्यसूची लगायतको अनुगमन गर्नुपर्छ । प्रत्येक पालिकाले माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, पालिकाभित्रको स्वच्छ वातावरणका लागि पनि पालिकाहरू खरो उत्रिनुपर्छ । कुनै पनि उद्योगलाई अनुमति दिँदा फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ । जैविक विविधताका कारण प्रकृति यथावत सञ्चालन भइरहेको छ । यस कुरामा चिन्तनशील हुनैपर्छ । पूरै खोला थुनेर सिँचाइ गर्नु हुँदैन । घनाजंगलमा बाघ र हरिण दुवैको संख्या बढाउने कोसिस गर्नुपर्छ । हरियाली जोगाउन सके नै वर्षा हुन्छ र कृषि फसल बढ्छ भन्ने हेक्का राखेर कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा आगामी वर्षका लागि १० लाखदेखि १ करोडसम्म विनियोजन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको ११औँ अधिकारमा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ पर्दछ । यसर्थ, स्थानीय तहले स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय सडक र ग्रामीण सडक गाउँ बस्तीसम्म पुग्ने हुनुपर्छ । तर, कृषिसडक घडेरीमा पुग्ने होइन खेतीमा पुग्ने हुनुपर्छ । कृषि भूमिमा सिँचाई सुविधा पु¥याउनुपर्छ । सिँचाइ सुविधा प्राप्त भूमिको प्लटिङ रोक्नुपर्छ । बस्ती बसाउन ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गर्नुपर्छ । समथर र भिरालो भूमि भएको स्थान छ भने भिरालो स्थानमा बस्ती बसाउने र समथलमा कृषि उब्जनी गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।
झोलुंगे पुल, तटबन्ध लगायतको काममा सकेसम्मको ठूलो धनराशि खन्याउने सोचमा यस पंक्तिकारको पनि सहमति छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको १२औँ अधिकारमा गाउँसभा, नगरसभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने पर्दछ । यसर्थ, यससम्बन्धी नीति निर्माण, बजेट व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने, सुशासन, मेलमिलाप र मध्यस्थको काम गर्नेतर्फ उन्मुख रहनुपर्छ । साथै, यसमा के कसो गर्दा बेस हुन्छ भनी अध्ययन गर्न र काम गर्न पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्म विनियोजन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
स्थानीय तहको १३औँ।अधिकारमा स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने पर्दछ । यसर्थ पालिकाहरूले सबै प्रकारका अभिलेख तयार गर्ने, सूचना तथा अभिलेख केन्द्र खडा गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति लगायतको अभिलेख राख्ने कामका लागि एक जना विज्ञ नियुक्ति गरी निरन्तर डाटा अपडेट गर्न पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्म विनियोजन गर्नु उचित हुन सक्छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको १४औंैँ अधिकारमा जग्गा धनी पूर्जा वितरण पर्दछ । जसअनुसार जग्गा खरिद बिक्रीको लिखत पारित गर्ने, जग्गा नाप नक्शाको काम गर्ने, लालपुर्जा वितरण गर्ने लगायतको काम पालिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाल संघीय सरकारले यस कामको जिम्मेवारी दिई नसकेकोले अवस्था महसुस हुन्छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको १५औँ अधिकारमा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी पर्दछ । जसअनुसार प्रत्येक पालिका खाद्यान्न, हरियो, तरकारी, फलफूल, माछामासु र दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । उन्नत जातका बिउवीजनको माध्यमद्वारा सहकारी र सामूहिक खेतीमा जोड दिनुपर्छ ।
खेती–किसानीसँगै पशुपालनलाई एकीकृत ढंगले विकास गर्नुपर्छ । कुखुरा, बट्टाईपालन, खसी, राँगापालन तथा बंगुरपालनबाट मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । गाई र भैँसीपालनबाट दूध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन गरी निकासी गर्न सक्नु पर्छ । शीत भण्डार, चरन विकास, पशु बधशाला, प्रकोप नियन्त्रण लगायतको काम गर्नु पर्छ । यी सवै काम गर्नेगरी कृषि विकासका लागि कुल बजेटको १५ प्रतिशत रकम विनियोजन गनुपर्ने अभिमत अघि सार्न चाहन्छु ।
स्थानीय तहका १६औँ अधिकारमा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र असक्तहरूको व्यवस्थापन पर्दछ । यसर्थ उनीहरूलाई परिचयपत्र दिनुपर्छ । यस अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता मात्रै बाँडेर पालिकाको कर्तव्य पूरा हुन सक्तैन । उनीहरूलाई दैनिक मनोरञ्जनका लागि मिलन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । वृद्धाश्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । धार्मिक पर्यटन भ्रमणमा लैजानुपर्छ । स्थानीय यातायात निःशुल्क गर्नुपर्छ । अस्पतालमा अलग्गै बेडको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
छोराछोरीको कमाइको निश्चित प्रतिशत वा आमाले पाउने कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तावाहेक यस क्षेत्रमा आगामी बजेटमा पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्नुपर्छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको १७औँ अधिकारमा बेरोजगारको तथ्यांक संकलन पर्दछ । यसर्थ पालिकाहरू बेरोजगारलाई रोजगारी दिन अग्रसर हुनुपर्छ । यस्का लागि तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ ।
कैयौँ स्वरोजगारका योजनामा बिउ पुँजी दिएर बेरोजगारलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने सक्षम तुल्याउन सकिन्छ । पालिकाले मेसिनको प्रयोगको सट्टा रोजगारी दिने योजना छनोट गर्नुपर्छ । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, रोजगार सूचना केन्द्र, बेरोजगारको दुरूस्त तथ्यांकसम्बन्धी काम गर्नुपर्छ । यस्का लागि माथि भनिएको गाउँ वा नगर प्रहरी नियुक्तिका लागि प्रस्तावित कुल एक करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँको विनियोजनबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको १९औँ अधिकारमा खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा पर्दछ । यसर्थ, सबै पालिकाहरूले आफ्ना प्रत्येक नागरिकको घरसम्म खानेपानीको पाइप पु¥याइदिनुपर्छ । गाउँवासी वा नगरवासीलाई चौबिसै घण्टा विद्युत् सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । यदि, नेसनल ग्रिड पुगेको छैन वा लोडसेडिङ हुने गरेको छ भने साना जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । जलविद्युत्का लागि उपयुक्त खोला वा नदी छैन भने वैकल्पिक ऊर्जा अर्थात् सोलार, टर्वाइन, गोबर ग्याँस प्लान्ट वा अन्य विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ । खानेपानी र सरसफाइमा कुल बजेटको आगामी बजेटमा पाँच प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको २०औँ अधिकारमा विपद् व्यवस्थापन पर्दछ । यसर्थ पालिकाहरूले विपत् व्यवस्थापनको गुरू योजना निर्माण गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको ‘वफर स्टक’ राख्नुपर्छ । औषधिको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । बाढी जाने गरेको छ भने ‘साइरन’ को प्रबन्ध गर्नुपर्छ । आगलागी हुने गरेको छ भने दमकल किन्नुपर्छ । आमयुवालाई विपत् व्यवस्थापनको तालिम दिनुपर्छ । भूकम्परहित घर निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । एम्बुलेन्स, शववाहन, आगो निभाउने अन्य उपकरण, जंगलमा डढेलो लाग्न नदिने प्रबन्ध, पहिरो रोकथामलगायतको काममा जुट्नुपर्छ ।
यस क्षेत्रमा आगामी बजेटमा १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्नुपर्छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको २१औँ अधिकारमा जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण गर्नेपर्दछ । यसर्थ पालिकाहरूले यस क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्ने, पानीको मुहान संरक्षण गर्ने, बहुमूल्य खानीको संरक्षण गर्ने, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतको अनुमति दिने र यस क्षेत्रमा के गर्नु वेश हुन्छ भन्ने अध्ययन अनुसन्धानसमेत गर्नेगरी पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको २२औंँ अधिकारमा भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास पर्दछ । यसका लागि पालिकाहरू मातृ भाषामा पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी पठनपाठनमा अग्रसर हुनुपर्छ । आमजनतालाई सूचना प्रवाह गर्दा जनताले बुझ्ने भाषाको छनोट गर्नुपर्छ । जातीय वा स्थानीय संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्छ । सबै प्रकारका स्थानीय संस्कृति, चाडपर्वको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि बजेट छुट्याउनु पर्छ । संविधानले आफूलाई सुम्पेका सबै अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्नुलाई नै स्थानीय तहको आदर्श बजेट भन्न सकिने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया