वर्तमान सरकार प्रतिक्रियावादी सरकार होइन र यसलाई नेकाको पंक्तिमा राखेर विरोध गर्न मिल्दैन । त्यसैले वर्तमान नेकपा र ने.का. का बीचमा भएको अन्तरमाथि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ, ठिक त्यसै गरेर जसरी कि २०१७ सालमा राजा र तत्कालीन ने.का. का बीचको अन्तरमाथि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता थियो
वर्तमान नेकपाको सरकारले जुन प्रकारको नीति र कार्यशैली अपनाइरहेको छ, त्यसको दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्नु पर्दछ । वर्तमान सरकारलाई समाप्त गरेर त्यसको ठाउँमा यो भन्दा प्रगतिशील वा क्रान्तिकारी सरकार कायम गर्ने सम्भावना हुन्छ भने त्यसका लागि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । त्यो अवस्थामा हाम्रो नीति वर्तमान सरकारप्रति पूरै विरोधको नै हुनेछ । तर, अहिलेको स्थितिमा त्यस प्रकारको सम्भावना छैन र विभिन्न प्रतिक्रियावादी तथा कतिपय ‘क्रान्तिकारी’ पक्षहरूले (जस्तो कि वैद्य र विप्लव) ले पनि अहिलेको सरकारको सट्टा कुनै कार्यनीतिक वैकल्पिक सरकारको नारा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्, त्यो अवस्थामा वर्तमान सरकारको विघटनको नाराको अर्थ, उनीहरूको त्यस प्रकारको नीति वा नीयत नभएपनि, प्रतिगमनको नै सेवा हुनेछ ।
त्यो बाहेक चरित्रगत दृष्टिकोणले पनि वर्तमान सरकार प्रतिक्रियावादी सरकार होइन र यसलाई नेकाको पंक्तिमा राखेर विरोध गर्न मिल्दैन । त्यसैले वर्तमान नेकपा र ने.का. का बीचमा भएको अन्तरमाथि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ, ठिक त्यसै गरेर जसरी कि २०१७ सालमा राजा र तत्कालीन ने.का. का बीचको अन्तरमाथि ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता थियो । त्यो वेलाको हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले त्यो कुरामाथि ध्यान दिन नसक्दा पार्टी राजावादी भड्कावको सिकार भएको थियो ।
२०१७ सालको भाद्रको अन्तिम सप्ताहमा अर्थात् पौष १ गतेको काण्डभन्दा करिब तीन महिना पहिले हाम्रो पार्टीको तत्कालीन केन्द्रीय समितिको बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । त्यो वेला फागुनमा पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन चितवनमा गर्ने ठेगान भएको थियो । त्यो महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानमाथि विचार गर्नका लागि त्यो बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकमा दस्तावेज समितिको बहुमतद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यो वेलाको राजनीतिक स्थितिमाथि विस्तृत रूपले छलफल भएको थियो । त्यस बेला भएको छलफलबाट अहिले देशमा विद्यमान राजनीतिक स्थितिलाई बुझ्नका लागि धेरै नै मद्दत पुग्दछ ।
त्यसबाट यो कुरा बुझ्न पनि मद्दत पुग्नेछ कि कही“ आज हाम्रो देश २०१७ पौष १ गतेको पूर्व बेलामा जस्तो ता उभिएको छैन ? त्यसबेलाको स्थितिको जानकारीबाट अहिलेको स्थितिलाई बुझ्न धेरै नै मद्दत पुग्नेछ । कुरा जानकारीको मात्र होइन, त्यो जानकारीले देशमा अहिले देखा परिररहेको प्रतिगमन तथा राष्ट्रियतामाथिको खतरालाई रोक्न केही योगदान दियो भने त्यो सम्पूर्ण देश, जनता, देशका गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरू र स्वयं हाम्रो पार्टीको पनि हितमा हुनेछ । तर, त्यो खतरालाई ठिकस“ग बुझ्न सकेनौ“ वा त्यसलाई रोक्नका लागि हामी सचेत तथा सचेष्ट भएनौ“ भने देशको भविष्य कस्तो हुनेछ ? शायद अहिले हामीहरूले अनुमान पनि गर्न सक्दैनौ“ ।
तर हामी निराश हुनु हुँदैन र भविष्यमाथि विश्वास गरेर तथा देशका अगाडि देखा परिरहेको खतरालाई रोक्नका लागि हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ र त्यसमा सफल हुनेछौँ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ । किनभने, यो इतिहासको नियम हो, अन्तमा विजय प्रतिगमनको होइन, अग्रगमनको नै हुन्छ र जनता अजय हुन्छन् ।
२०१७ सालको भदौमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा भएको छलफललाई बुझ्नका लागि र त्यो भन्दा बढी त्यसका आधारमा अहिलेको देशको स्थितिलाई ठिकसँग बुझ्नका लागि त्यो वेलाको बैठकको विवरणले मद्दत पु¥याउनेछ भन्ने सोचेर त्यो वेलाको बैठकको विवरणसित सम्बन्धित ‘द्वितीय महाधिवेशनदेखि दरभंगा प्लेनमसम्म’ पुस्तकको दशौँ परिच्छेद जस्ताको जस्तै तल दिइएको छ ।
त्यो पुस्तक (द्वितीय महाधिवेशनदेखि दरभंगा प्लेनमसम्म) २०४७ सालमा प्रकाशित भएको थियो । तर त्यसको मूल पाण्डुलिपि २०१८ सालको फागुनमा, अर्थात् अहिलेभन्दा पुग नपुग करिब ६ दशक पहिले लेखिएको थियो । त्यो मैले तृतीय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नका लागि तयार पार्न थालेको राजनीतिक प्रतिवेदनको पहिलो भाग थियो, जसमा द्वितीय महाधिवेशनदेखि दरभंगा प्लेनमसम्मको मूल्यांकन गरिएको थियो ।
तर म २०१८ सालमा गरफ्तार भएको हुनाले बाँकी भागहरू लेख्नु सम्भव भएन र २०१९ सालमा सम्पन्न तृतीय महाधिवेशनमा पनि म सहभागी हुन सकेको थिइनँ । त्यो वेला लेखिएको मस्यौदा राजनीतिक प्रतिवेदनको पहिलो भाग द्वितीय महावधेवशनदेखि दरभंगा प्लेनमसम्म २०४७ सालमा पुस्तकको रूपमा प्रकाशित भएको थियो । त्यो पुस्तकको दशौँ परिच्छेद अहिले दिँदैछौँ–लेखक)
१०. कांग्रेस सरकार र दरवारीया षडयन्त्रहरूका विरूद्ध संघर्षको प्रश्नहरूमा मतभेद
१. राजा र कांग्रेसपरस्त प्रस्तावहरूः
जनकपुर प्लेनमपछि देशमा एकातिर प्रतिक्रियावादी र “पु“जीवादी” शक्तिहरूका विरूद्ध आन्दोलन बढाउने र प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत पार्न पहल गर्न आवश्यकता अगाडि बढ्दै जान्छ । त्यही सिलसिलामा पौष २०१६ सालमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुन्छ । त्यो बैठकमा पहिले माझीद्वारा राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरियो ।
त्यो प्रस्तावमा मुख्यतः ने.का.का कमजोरीहरूको आलोचना गरिएको थियो र प्रतिक्रियावादी राजावादी शक्तिहरूको विषयमा मौनता अपनाइएको थियो । त्यसरी त्यो दस्तावेज राजा पक्षीय छ भनेर अस्वीकार गरियो । डिपीद्वारा अर्को दस्तावेज पेश गरियो । त्यो दोस्रो दस्तावेजमा प्रतिक्रियावादी दरबारीया शक्तिहरूले प्रजातन्त्रका विरूद्ध खेलिरहेको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा ल्याइएको थियो र त्यसका विरूद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विकासमा ध्यान दिने कुरामा जोड दिइएको थियो, जो कि सही थियो ।
तर, त्यो रिपोर्टमा बताइएअनुसार प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विकासमा जोड दिने नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका मुख्यतः ने.का. को सरकारलाई अडाउन प्रयत्न गर्ने र ने.का.को विरुद्ध कुनै आन्दोलन अगाडि नबढाउनेसम्म मात्र सीमित रहन्थ्यो । स्वयं प्रजातान्त्रिक विकासको दृष्टिले पनि त्यसप्रकारको तरिका सही हुन सक्दैनथ्यो । किनभने ने.का.को सरकारद्वारा जसरी अनेक प्रकारका भ्रष्ट र अप्रजातान्त्रिक तरिकाहरू अपनाइँदै थिए र त्यसबाट जनतामा व्यापक असन्तोष पैदा भइरहेको थियो, त्यो अवस्थामा त्यो असन्तोषलाई कम्युनिस्ट पार्टीले संगठितरूपमा प्रगतिशील दिशातिर अगाडि नबढाएमा त्यसबाट प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले फाइदा उठाउँदथे ।
त्यसकारण ने.का.को सरकारको जोडदार विरोधले संसदीय पद्धति कमजोर हुन्छ भन्ने तर्क गलत थियो । यो तर्क सही त्यसवेला मात्र हुन्थ्यो, जब डा. रायमाझीको प्रस्तावअनुसार खाली ने.का.को सरकारको विरोध मात्र गर्ने गरेर प्रतिक्रियावादी र दरबारीया शक्तिको गतिविधिप्रति बिल्कुल चुप रहिन्थ्यो । आखिरमा डी.पी.द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव पनि त्यससा कांग्रेस पक्षीय धारा छ भनेर स्वीकार भएन ।
अन्तमा केन्द्रीय कमिटीले आधारभूत विषयहरूलाई नछोइकन, खाली साधारण दैनिक विषयहरूमा राजनीतिक प्रस्ताव पास गर्ने निर्णय गर्यो । आधारभूत विषयहरूमा प्रस्ताव तयार पार्न, जसमाथि तेस्रो महाधिवेशनमा विचार गरिन्थ्यो, एउटा दस्तावेज कमिटीको गठन गरियो ।
२. पी.बी.का सदस्यहरूको आत्मालोचना र आलोचनाः
त्यो बैठकमा दोस्रो महाधिवेशनपछि प्रथमपल्ट पोलिटब्युरोका सदस्यहरूको आत्मालोचना र आलोचना गरियो । ती आलोचनामा पुष्पलालको विषयमा व्यक्तिवादीता नेतृत्वको महत्वकांक्षी सम्बन्धी, तुल्सीलालको पार्लियामेन्टरी कार्यहरू सम्बन्धी, माझीको राजावादी रूझान सम्बन्धी र डिपी.को कांग्रेस पक्षीय रूझानसम्बन्धी प्रमुख थिए । ती आलोचनाहरू २ प्रकारका थिए– संगठनात्मक तथा सैद्धान्तिक र राजनीतिक । पुष्पलाललाई मुख्यतः कैयौ“ संगठनात्मक र व्यावहारिक विषयमा आलोचना गरिएको थियो, डिपी. र रायमाझीलाई गलत सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक सोचाइहरूका लागि ।
३. राजावादी र कांग्रेसपरस्त रूझानहरूमा विभाजनः
त्यो बैठकले एउटा कुरा प्रष्ट ग¥यो । त्यो कुरा यो थियो कि जबकि पहिले दोस्रो महाधिवेशनदेखि नै डा. रायमाझी र डिपी पार्टीभित्र एकै किसिमले एउटै विचारधाराअनुसार काम गर्दै आएका थिए भने त्यो बैठकमा उनीहरूले स्पष्ट नै दुइटा बेग्ला बेग्लै मतहरू अपनाए । जसमा रायमाझीको स्पष्ट नै राजावादी थियो र डिपीको कांग्रेस पक्षीय थियो । तर, यो दुवैको मत दुवैका विचारहरूमा अकस्मात् भएको विचारधारात्मक परिवर्तन थिएन । दुवै जनाका विचारहरू पहिलेदेखि नै आफ्ना आफ्ना रूपमा थिए ।
तर, जुन वेला देशमा ने.का. र राजाका बीचमा एकता कायम हु“दै गएको थियो, वा जुन बेला उनीहरूका बीचको विरोध तीव्र रूपमा वा प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि आएको थिएन, त्यसवेला पार्टीभित्र पनि यी दुवै विचारधाराका बीचमा एकता कायम भएको थियो वा दुवैका बीचमा प्रत्यक्ष विरोध देखा परेको थिएन । तर, अब जब देशमा ने.का. र राजावादी शक्तिहरूका बीचको विरोध स्पष्ट र तीब्र बन्दै गइरहेको थियो, पार्टीभित्र यी दुवै गलत धाराहरूमा पनि साथीहरूका बीचको एकता पनि कायम रहन सकेन र दुवै जना बेग्ला–बेग्लै रूपमा देखिए ।
४. प्रतिगामी शक्तिहरूको गतिविधिमा वृद्धिः
केन्द्रीय कमिटीको त्यो बैठकपछि देशमा राजनीतिक स्थितिले झन् झन् गम्भीर रूप लिन थाल्दछ । एकातिर ने.का.को हमेशाको फुटपरस्त अहंवादी नीति र सरकारमा गएपछि उसले गरेका अप्रजातान्त्रिक र जनविरोधी कार्यहरू गण्डक, डाल्डा आदि विषयहरूमा एकाध महत्वपूर्ण आन्दोलनहरू भएता पनि दोस्रो महाधिवेशनदेखि खतम हु“दै आइरहेको जनसंघर्षको परम्परा, जसले गर्दा कांग्रेस सरकारविरूद्ध पैदा भएको असन्तोषले प्रगतिशील रूप नदिएर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई मद्दत पुग्दछ, स्वयं कम्युनिस्ट पार्टीले दोस्रो महाधिवेशनदेखि नै प्रतिक्रियावादी र राजावादी शक्तिहरूका विरूद्ध लिंंदै आएको ढुलमुल र दक्षिणपन्थी अवसरवादी, किसान संगठन र जनसंघर्षको भूमिकालाई खतम पार्ने नीति (जसले गर्दा दोस्रो महाधिवेशनको वेला स्वयं राजावादी पुनरूत्थानवादी शक्तिहरूको विरूद्ध कम्युनिस्ट पार्टीले गर्दै आएको पहरेदारी मुख्यतः जुन कारणले गर्दा राजावादी शक्तिहरूले बारम्बार हार खाँदै जानु परेको थियो) पनि राजावादी शक्तिहरू शक्तिशाली बन्दै जान्दछन्, कैयौँ तथाकथित प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूले पनि राजाको तरफदारी गर्न थाल्दछन् । यसरी नेपालको राजनीतिमा पुनरूत्थानवादी, राजावादी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू बीचको संघर्षले चरम रूप लिन थाल्दछ ।
त्यो अवस्थामा देशमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले राजाको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली र जनताद्वारा निर्वाचित सरकारको विरूद्धमा षड्यन्त्रहरू गर्न थाल्दछन् । त्यहीअनुसार दक्षिणपन्थी पुनरूत्थानवादी शक्तिहरू झन् जोडदार रूपमा संगठित हुन थाल्दछन् । दरबारमा संसदका विरूद्ध अनेक प्रकारका षडयन्त्रहरू चल्न थाल्दछन् । नेपालगंजमा श्री ५ महेन्द्रले सरकारका विरूद्ध आफ्नो असन्तोष प्रकट गरेर प्रजातन्त्रमाथिको आफ्नो हमलालाई संकेत गर्दछन् ।
काठमाडौंमा जनहित संघको नेतृत्वमा जसलाई दरबारद्वारा नेतृत्व गरिएको थियो, ले विर्ताप्रथा कायम होस्, आदि प्रतिक्रियावादी नारालाई अगाडि राख्दै सरकारको विघटनको माग गरे । प्रजापरिषद् सं.प्र. पार्टीहरूले प्रजातान्त्रिक सहारामा जस्तो सिधै राजाद्वारा सञ्चालित पार्टीको साथमा संयुक्त मोर्चा कायम गरेर सरकारको विघटनको माग गर्न थालेका थिए ।
त्यही वेला राजाको इसारामा बझाङ काण्ड भयो । पं. १ मा राजाका मान्छेहरूले काम गरिरहेका थिए । योगी नरहरिनाथ, कर्मवीर, महामण्डल आदि राजा पक्षीय गतिविधि पनि लुकेका थिएनन् । स्वयं संसदका कैयौ“ सदस्यहरूले सिधै राजाको शासनको माग गर्न थालेका थिए । अर्काेतिर ने.का. ले आफ्ना अप्रजातान्त्रिक जनविरोधी र फूटपरस्त नीतिले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको लागि काम गर्न झन् सजिलो गराउँदै लगेको थियो ।
प्रतिक्रिया