सरकार र सञ्चारमाध्यम जुहारीको अन्तर्य

अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा मात्रै प्रेसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्छ । यो त लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । नेपालको संविधानले अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । विधेयकमा भएका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानलाई हटाउनुमा नै हितकार हुने देखिन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ । लोकतन्त्रमा प्रेसलाई राज्यको चौथो अंग भन्ने गरिन्छ

नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकसम्वन्धी विषयलाई लिएर अहिले सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच जुहारी चलेको छ । सरकारले विधेयकको पक्षमा वकालत गदै आइरहेको छ भने सञ्चारमाध्यम लगायत सरोकारवाला निकायले यो विधेयकको विरोध गदै फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेका छन । तर, सरकारले यो आग्रह सुनिरहेको छैन । लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने कुनै पनि राजनीतिकदलहरू निरंकुश हुनु हुँदैन । अहिले मुलुकमा प्रेस जगतको मुख थुन्ने र आफूअनुकुल वातावरण निर्माण गर्ने कोसिस सरकारले गर्दैछ । यो कुरा लोकतन्त्र पक्षधरहरूलाई कुनै हालतमा मान्य छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले पनि यो विधेयकको विषयमा मुख खोलिसकेको छ । उसले पास गर्न नदिने भनेको छ । विभिन्न अधिकारवादी संघ संस्थाहरू देखि नागरिक समाजले समेत यसको विरोध गदैै फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेको छ । पत्रकारहरू सडकमा उत्रिएका छन । यो विषयमा गम्भिरता लिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रेसको घाँटी निमोठ्ने चेष्टा गरिदै छ । यो लोकतन्त्रविपरीत कार्य हो । सञ्चार जगतलाई त्रास दिने काम भएको छ । सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणमा राख्न चाहेको देखिन्छ । आचार संहिता उल्लंघनमा २५ हजार देखि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै अफ्ठ्यारो पार्ने गरी यो विधेयक ल्याइएको छ । यो विधेयकप्रति धेरैले आपत्ति जनाएका छन् । मिडियामाथि अकुंश लगाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो विधेयक तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने धेरैको मत छ । वर्तमान सरकारले अब यो विषयमा सोच्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यदि सरकारले सोच्ने र विचार गर्ने आबश्यकता ठानेन भने सबै आन्दोलित हुने निश्चित छ ।

यो लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्र प्रेस पनि स्वतन्त्र रहन सकेन भने यो के को लोकतन्त्र हो ? लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरूमाथि एक पछि अर्को प्रहार हुने काम सुरु भएको छ । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउदैन । यो बारेमा सोच्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । विधेयकमा प्रस्तावित केही प्रावधानले सञ्चार जगतलाई कमजोर बनाउन खोजेको स्पस्ट देखिन्छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने स्वतन्त्र प्रेस रहने छैन । सरकारको यो गलत नियतको कारण लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने खतरा छ । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू बेलैमा सजग हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण हुँदा कुनै नागरिकले हातमा दही जमाएर बस्ने छैनन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता अपहरण गर्न खोज्दा सबै नेपाली जनता उठनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने कुनै पनि कार्य लोकतन्त्र पक्षधरहरूलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । प्रेसमाथिको आक्रमण चौतर्फिरूपमा बढ्दो छ । प्रस्तावित यो विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुन्छ । लेख्ने, बोल्ने, प्रकाशन–प्रशारण गर्ने हक–अधिकार कुण्ठित हुने भएकाले यस्तो कडा कानुन र दण्ड जरिवाना कसैलाई स्वीकार्य छैन ।

अधिनायकवादी शासनव्यवस्थामा मात्रै प्रेसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्छ । यो त लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । नेपालको संविधानले अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । विधेयकमा भएका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानलाई हटाउनुमा नै हितकार हुने देखिन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ । लोकतन्त्रमा प्रेसलाई राज्यको चौथो अंग भन्ने गरिन्छ ।

अहिले चौथो अंगमाथि नै प्रहारहुन दुःखद पक्ष हो । यो विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर पत्रकार तथानागरिक समाज आन्दोलनमा लाग्नु स्वभाविक नै हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि नेपाली प्रेस जगतले ठूलो भूमिका खेलेको हो । सरकारले प्रेस जगतको सुझाब नलिइकन नै यो विधेयक ल्याएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसको मान्यताविपरीत रहेको छ । यसको चौतर्फि विरोध भइरहेको छ । संविधानको भावनाअनुरूप कानुन बनाउने अधिकार सरकारलाई र पारित गर्ने अधिकार संसद्लाई छ ।

तर, संविधानको भावना विपरित कुनै पनि कानुन बनाउने अधिकार सरकारलाई छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेस जगतले स्वतन्त्र ढंगमा काम गर्न पाउनुपर्छ । सरकारका गलत काम कारबाहीबारे जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्छ । यसो गर्दा सरकार र सम्वन्धित निकाय सजग हुन्छन् । पारदर्शीताको अभ्यास हुन्छ, जुन लोकतन्त्रको मर्म हो । यसका लागि प्रभावकारी नियमन हुनु आवश्यक छ, नियन्त्रण होइन । सरकार नियन्त्रणमुखी दिशातर्फ उन्मुख छ ।

सरकारले हरेक ठाउँमा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा नियन्त्रणमुखी कदम चाल्नु राम्रो होइन । यसले सरकारकै विश्सनीयता र नियतप्रति आशंका उब्जाउँछ । यो विधेयकको पक्ष–विपक्षमा विभिन्न तर्क–वितर्क भइरहेका छन् । मिडियासम्बन्धी जानकारहरूले नै सरकारको यो कदम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने कदमको रूपमा लिएका छन् ।

निरंकुशतन्त्रमा मात्र मिडियालाई संकुचन गरिन्छ । लोकतन्त्रमा सञ्चार क्षेत्रलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा कमजोर बनाउने खेलमा सरकार लागी रहेको छ । सरकारले प्रेसलाई अकुंश लगाउने गरी नयाँ कानुन ल्याउन खोज्नुलाई उचित मानिँदैन । नेपालको इतिहासमा थुप्रै परिवर्तन भए । ती परिवर्तन ल्याउन सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । ०६२ -६३ सालको जनआन्दोलन सफल बनाउन पत्रकारको ठूलो भूमिका छ । निरंकुश शासन व्यवस्थाविरुद्ध पत्रकारले कलम नचलाएको भए आन्दोलनको वातावरण निर्माण हुने थिएन । पत्रकार सडकमा नआएको भए लोकतन्त्र आउने थिएन । जो लोकतन्त्रका लागि भोक भोकै लडे आज तिनै पत्रकारहरू समस्यामा परिरहेका छन् ।

यो विधेयक संसद्बाट पारित भएमा नेपालका सबै मिडिया सरकार नियन्त्रित बन्नेछन् भन्ने कुरा सञ्चार विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । अहिले सरकारले पत्रकारमाथि हमला गरिरहेको छ । यो राम्रो कुरा होइन । नागरिक अधिकार हनन् भएको छ । सरकारले नागरिकको अधिकारलाई बन्देज लगाउने खेल खेलिरहेको छ । नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने काम भएको छ । समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार जेल जानुपर्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? वर्तमान सरकार अधिनायकवादको बाटो तर्फ उन्मुख हुन खोजेको संकेत देखिन्छ । देशमा विकास, समृद्धिको कुरा छ, यो सपना पूरा गर्न मिडियाको खवरदारी आबश्यक छ ।

देशमा सुशासन कायम हुनुपर्छ भन्दै निरन्तर रूपमा पत्रकारहरूले कलम चलाउँदै आएका छन । लोकतन्त्रमा मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु खतराको संकेत हो । हिटलरको उदय पनि यसरी नै भएको हो । त्यतिवेला हिटलरका संचारमन्त्री गोयवल्सले जे गरेका थिए यतिवेला ओलीको सञ्चारमन्त्री गोकुलले त्यही गरेको विश्लेषण नागरिक समाजका अगुवाहरूले गरेका छन् । नागरिक समाजका अगुवा सहित पत्रकार सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु समान्य अवस्था हुँदै होइन । स्थिर सरकारको ध्यान मुलुकको विकास निर्माण भन्दा मिडियालाई खेद्ने कुरामा बढि केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

यति वेला सरकारले पाँचवटा विधेयकको तयारी गरेको छ । आमसञ्चार, नेपाल मिडिया काउन्सिल, सार्वजनिक सेवा प्रसारण, सूचना प्रविधिका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको र विज्ञापनसम्बन्धी । मिडिया लोकतन्त्रको स्तम्भ हो । स्वतन्त्र मिडिया नहुँदा लोकतन्त्रको काम चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी हँुदैन । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा मिडियालाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । नागरिक अधिकार संरक्षित हुन्छन भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता हो ।

अहिले सरकारले जुन किसिमले काम गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार काम गर्न नसकेकै हो । वर्तमान सरकारबाट नेपाली जनताले सुरुआती दिनमा धेरै अपेक्षा गरेका हुन् । सरकारले जनतालाई आश्वासन पनि दिएकै हो । तर, जनतालाई दिएका आश्वासन सरकारले पुरा गर्न सकेको छैन । देशमा भष्टाचार बढ्दो छ । विकास, समृद्धि र सुशासनको नारा बोकेर अघि बढेको सरकार अहिले कताकता हराइरहेको भान भइरहेको छ । जनताका आवश्यकता पूरा गर्नेभन्दा अरू अनावश्यक काममा सरार केन्द्रित भएको देखिन्छ ।