शैक्षिक व्यापारीकरणको चुनौती

मुलुकको शिक्षा क्षेत्र शैक्षिक गुणस्तरको नाममा मुनाफामुखी व्यापारीकरणलाई प्रमुख केन्द्रविन्दुमा राखी अघि बढिरहेको छ । जसका कारण विकृतिजन्य अवस्थाको दलदलमा फस्न जाने हो कि भन्ने त्रास उत्पन्न भएको छ । जसलाई शिक्षा क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण अवस्थाको भयाभय रूप मान्न सकिन्छ । अपवाद बाहेक केही हदसम्म यस प्रवृत्तिको अत्यधिकता कायम रहेको छ ।

जसका कारण मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र दिन प्रतिदिन समस्याग्रस्त बन्न पुगेको हो । शैक्षिक व्यापारीकरणका अनेकन विधिहरू छन् । जसमध्ये सम्बद्ध संस्थाको ब्रान्डलाई शैक्षिक वजारमा बिकाएर मुनाफा प्राप्त गर्ने प्रवृति एक हो । यो प्रवृत्तिलाई जबसम्म राज्यले पूर्ण पले नियन्त्रण गर्न सक्दैन, त्यो वेलासम्म यस क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान हुँदैनन् ।

अतीरिक्त लाभका लागि नाफामुखी शैक्षिकक्षेत्रले अपनाएका अनेकन विधिहरूलाई पछ्याउदै सम्बद्ध संस्थाको नामको पछाडीलाग्ने प्रवृतिले कुनै पनि हालतमा शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार आउने छैन भन्दा फरक नपर्ला । किनकि यस प्रकारका व्यवहारले विशुद्ध व्यापारीकरणको रणनीतिलाई मात्र प्रोत्साहित गर्नेछ । जसको नकारात्मक प्रभाव स्वरूप शिक्षाक्षेत्र आम—जनसमुदायको पहँुचभन्दा निक्कै टाढाको विषय बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

सामान्य अर्थमा हेर्दा शिक्षालाई व्यापारसँग पक्कै पनि तुलना गर्न मिल्दैन । त्यसैले नेपाललगायत विश्वको जुनसुकै लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा शैक्षिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको वास्तविक प्रतिफलको परीणामलाई अवलोकन गर्ने हेर्ने हो भने, दिर्घकालिन लाभको प्रतिक्षा गरिन्छ । अल्पकामा शैक्षिक क्षेत्रको प्रतिफल सहजै प्राप्त हुन नसक्ने भएको हुँदा कतिपय अवस्थामा राज्यले शैक्षिक क्षेत्रमाथि गरेको लगानी खेर जाने हो कि भन्ने प्रश्न पनि यदाकदा उठने गरेको पाईन्छ । राज्यको प्रत्यक्ष वा परोक्ष मातहतमा रहेको शैक्षिक क्षेत्रलाई निशुल्क रूपमा उपयोग गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रणनीति तर्जुमा गर्दै व्यवहारमा उत्तार्ने जमर्को गर्ने हो भने निश्चित रूपमा आज कायम रहन आएको शैक्षिक व्यापारीकरणको क्षेत्रमा धेरै हदसम्म ऋणात्मक असर पर्नेछ ।

तर, त्यसो भन्दैमा आजको लोकतान्त्रिक युगमा शैक्षिक क्षेत्रलाई बन्ध्याकरण गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिको रूपमा यसलाई कदापि पनि लिनु हँुदैन । यस क्षेत्रमा रहेको उदारीकरण नीतिले गर्दा नै प्राप्त स्वतन्त्रतालाई गलत ढंगले मनोमानीपूर्वक प्रयोगमा ल्याउन चाहने प्रवृतिको विकासले अन्ततः नचाहदा नचाहँदै पनि शुल्क वृद्धिको अतीरिक्त मार सहन गर्न बाध्यकारी अवस्था पैदा भएको हो । जसका कारण व्यापारीक तत्व हावी भई विशेषगरी अब्बल शैक्षिक क्षेत्रको पहँुचमा उपल्लो वर्गको प्रदानता मात्र कायम रहने परीस्थिती निर्माण भएको छ । परिणामतः यस क्षेत्रमा पनि वर्गिय द्वन्द्वको अवस्था तयार भएको मान्न सकिन्छ । प्रस्तुत अवस्था शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि घातक सावित हुनेछ ।

शैक्षिक व्यापारीकरणको क्षेत्रमा अराजक परीस्थितीि निमार्ण गर्न यस प्रकारका कदमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । जसलाई शैक्षिक एकात्मकताको कारक तत्वको रूपमा लिन सकिन्छ । हिजोको निरकुश राणातन्त्र एवं पञ्चायती शासकहरूले आफ्नो शासनसत्तामा प्रतिकुल असर पर्छ कि भन्ने त्रासको कारण मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा समेत निरकुश प्रवृति अपनाएको तथ्यसँग हामी कोहि पनि अनभिज्ञ छैनौँ । जसको सफल उदाहरणको रूपमा त्यसताका लिईने प्रवेशिका एवं विश्वविद्यालय तहको परीक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई केलाएर हेर्न सकिन्छ । जसको मुख्य उद्देश्य भन्नु नै निरंकुश शासन सत्ताको रक्षार्थ आमजनमानसको शैक्षिक पहुँचको दूरी लम्ब्याउनुबाहेक अन्यथा केही पनि हुन सक्दैन ।

जबसम्म राज्यले शैक्षिक क्षेत्रलाई सर्वशुलभ एवं सहजीकरण शिक्षाको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्न सक्दैन त्यो वेलासम्मको स्थितिलाई शैक्षिक व्यापारीकरणको अवस्था मान्दा फरक नपर्ला । यस क्षेत्रमा कायम रहेको व्यापारिक रणनीतिलाई प्रोत्साहन गर्न सम्बद्ध क्षेत्रमा खर्चिने अतिरिक्त रकमको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसको न्यूनिकरणका लागि विविध शिर्षक अन्तर्गत लिइने अतिरिक्त शुल्कको भूमिकालाई पूर्ण रूपले निरूत्साहित पार्नुपर्ने हुन्छ । यो नै त्यो प्रमुख कारकतत्व हो जुन व्यापारीकरणको लागि सहायकसिद्ध भई आउनेछ । शैक्षिकक्षेत्रको विकासको लागि संख्यात्मक रूपमा भन्दा पनि गुणात्मक एवं जिवनोपयोगी शिक्षा विकास आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

यसका अतिरिक्त न्यून वेतनमानमा अत्यधिक शैक्षिक क्षेत्रको शोषण गर्ने प्रवृतिको अभिवृद्धि भए यस क्षेत्रको गुणस्तरमा समेत ऋणात्मक प्रभाव पर्न जानेछ । परिणामतः शैक्षिक क्षेत्र ज्ञान आर्जनको भण्डारण हुनुको सट्टा व्यापारिक मुनाफाको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रूपान्तर हुन जाने खतरा जीवन्त रहन्छ । अतः मुनाफाको उद्देश्यले सञ्चालनमा आएका शिक्षालयबाट कदापि पनि अब्बल ज्ञान हासिल गर्न सकिदैन भन्ने निस्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । तसर्थः मुनाफा केन्द्रित व्यापारिक प्रयोजनको नकारात्मक जालोबाट यस क्षेत्रलाई पृथक राख्नु नै शैक्षिक गुणस्तरको सुधार गर्नु हो । किनकि समान स्तरका शिक्षाका लागि गुणस्तरका साथै शुल्कमा पनि समानताको व्यवहार अवलम्बन गरिनु शैक्षिक लोकतान्त्रिक परिपाटीका विशेषता मान्न सकिन्छ ।

परिणामतः विशुद्ध ज्ञान आर्जनको क्षेत्रका रूपमा यस क्षेत्रलाई विस्तार गर्न सक्षम भइनेछ । यस अवस्था पश्चात् शिक्षामा समान पहुचको नारा यथार्थमा नै जीवन्त रहनेछ । शिक्षा आर्जनपश्चात् जुनसुकै समाजमा रम्ने सक्ने शैक्षिक जमात तयार गर्न सम्भव भए यसको वास्तविकता यथार्थमा नै चरिथार्थ हुने थियो । वर्तमान मुलुकको शैक्षिक अवस्थालाई नियालेर हेर्ने हो भने विद्यालय शिक्षाको तुलनामा उच्चशिक्षा दैनिक रूपमा महंगो हुँदै गएको पाइन्छ ।

शैक्षिक जगतलाई अत्यधिक व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विस्तारित गर्दै जाने हो भने समस्या समाधानमा व्यवधान आउनेछ । न्यून संख्यामा रहेका विकृतीजन्य अवस्था कारण सम्पूर्ण शैक्षिक जगतलाई विवादमा तान्नु कदापि पनि न्यायसंगत कदम मान्न सकिँदैन । यस क्षेत्रमा रहेको व्यवसायीक मुनाफा भन्दा शैक्षिक नैतिकतामा आधारित रहँदै शिक्षालयहरूमा शैक्षिक ज्ञानको नैतिकतालाई मुल मन्त्र मान्दै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सक्नुपर्छ । जसका कारण मुनाफामुखी बन्धनबाट पूर्ण रूपमा मुक्त रहँदै शैक्षिक धरातलमा अलौकिक शक्तिसहितको अब्बल प्रतिष्ठानको रूपमा हाम्रा शैक्षिक क्षेत्रहरू विकशित हँुदै जाने अवस्था तयार पार्न सम्भव हुनेछ ।

प्रस्तुत अवस्थापश्चात् सम्बद्ध क्षेत्रमा आबद्ध रहने विद्यार्थी वर्ग, अभिभावक, गुरूजन एवं अन्य सबै पक्षको हित हुने कुरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन । जसको जगमा शिक्षाक्षेत्रले आफ्नो सहि मार्गचित्र कोर्न सक्षम रहनेछ । परीणामत ः सफल नैतिकवान गुरूको गरिमा अझ चुलिन गई यस क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष आबद्ध रहने सम्पूर्ण समुहले लाभान्वित हुने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । जसलाई यथार्थपरक शैक्षिक गतिविधिको गन्तव्य मान्न सकिन्छ । जसको आजपर्यन्त केही हदसम्म अभाव रहेकै कारण मुलुकको शिक्षाक्षेत्रले वेला बखत विचलनको परिस्थिति सामना गर्नु परेको हो । परिणामतः शैक्षिक व्यापारीकरणको अवस्थालाई न्यूनिकरण गर्दै आदर्श शैक्षिक मन्दिरको रूपमा विकसित गर्न यस प्रकारका कदमहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ ।