विद्यालय मिलानको तयारी गर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई सहज हुनेगरी विद्यालय मिलान तथा बहुकक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले आधारभूत तहका बालबालिकालाई आधा घण्टा र माध्यमिक तहका बालबालिकालाई एक घण्टाको दुरी भन्दा धेरै हिँड्नु नपर्ने गरी विद्यालय मिलान गर्ने वा बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था अपनाउने गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तयार पारेको हो ।

सबै प्रकारका विद्यालयहरूलाई जोनिंगको आधारमा व्यवस्थित गर्ने, विद्यालय सेवा क्षेत्र निर्धारणका आधार र मानकहरू संघीय सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले तोक्ने र आवश्यक परे प्रदेशले आफ्नो आवश्यकता अनुकूल यी सबै कार्यको कार्यान्वयन गर्ने कार्य स्थानीय सरकारले गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

विद्यालयहरूको अवस्थिति तथा वर्तमान अवस्था पहिचान गरी नक्साकंन गर्ने, नक्साकंनका आधारमा विद्यालय गाभ्ने, समायोजन गर्ने, बन्द गर्ने वा स्तरोन्नती गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । स्थानीय तहका गाउँ वा नगर शिक्षा समिति र सम्बन्धित अधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्र भित्रका अपांगता भएका, दलित, विपन्न, जनजाति र कठिन परिस्थितिबाट आएका बालबालिकाहरूलाई विद्यालायमा ल्याउन र तिनीहरूलाई टिकाइ राख्न विशेष समावेशी कार्यक्रम लागु गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

आगामी १० वर्षभित्र सबै विद्यालयमा साधन सम्पन्न कक्षा कोठा सहितको सुरक्षित विद्यालय भवन, पुस्तकालय र पर्याप्त पुस्तक, विज्ञान प्रयोगशाला र आइसीटी प्रयोगशाला, व्यावसायिक प्रयोगशाला र त्यसका लागि आवश्यक जमिन र औषधि उपचार कक्ष तथा खेलकुद मैदान र खेलकुद सामग्रीजस्ता न्युनतम भौतिक पूर्वाधार पु¥याउने नीतिमा उल्लेख छ ।

विद्यालयको नक्सांकन गरी सामाजिक न्याय, जनसंख्याको वितरणको प्रवृत्ति, भौगोलिक अवस्था हेरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात न्यून भएका तथा यातायातका हिसाबले सुगम सहरी क्षेत्रमा रहेका विद्यालयलाई समायोजन एवम् मिलान गरी शैक्षिक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारसम्पन्न ठूला विद्यालय वा आवासीय माध्यमिक विद्यालय बनाउने नीतिमा उल्लेख छ ।